विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका धेरैजसो व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले सफाई दिएको छ। एकवर्ष भित्रै सर्वोच्चले ८ त्यस्ता व्यक्तिलाई सफाई दिने फैसला गरिसकेको छ।
यसरी सफाई पाउनेमा, अकुत सम्पत्ति आर्जनमा विषेश अदालतले दोषी ठहराएका पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका स्वकीय सचिव गोकर्ण पौडेलदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘रंगेहात’ पक्राउ गरेका वैदेशिक रोजगार विभागका शाखा अधिकृत पुष्कर नेपालसम्म छन्।
पौडेलको मुद्दामा त तथ्य नै नहेरी प्राविधिक कारण देखाएर सर्वोच्चले सफाई दियो। नेपाललाई पनि अख्तियारले ‘उनीसंग बरामद गरेको रकम ‘घुस’ नभएर धरौटी भएको’ भन्दै सर्वोच्वले सफाई दियो।
अदालतले मुद्दा छिन्दा प्रमाण, आफैले बनाएका सिन्द्धान्त, नजिर र कानुनी व्यवस्थाको विचार गर्नुपर्छ। एकवर्ष यता भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दा सर्वोच्चले आफ्नै नजिर र सिद्दान्त विचार गर्न छोडेको गुनासो बढ्न थालेको छ।
भ्रष्टाचारका मुद्दाका पछिल्ला फैसला हेर्दा सर्वोच्च आफैले यसअघि स्थापीत गरेका सिद्धान्तलाई मिचेको सरकारीवकिलहरु बताउँछन्। अकुत सम्पतिका मुद्दामा फैसला गर्दा विदेश भ्रमण र कृषि आयबाहेक अन्य सम्पत्तिको मूल्याङकनमा सर्वोच्चले आफ्नै सिद्धान्तहरु मिचेको एक नायव महान्यायाधीवक्ताले सेतोपाटीलाई बताए।
कुनै समय, हदम्यादका कारण देखाएर विशेष अदालतले सफाइ दिएका मुद्दामा सर्वोच्चले प्राविधिक बिषय मात्र नहेरी तथ्यभित्र प्रवेश गरेर सुनुवाई गर्ने आदेश दिएको थियो। विषेशले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी, रविन्द्र शर्मा सहसचव सावित्री राजभण्डारी लगायत १५ जनाको मुद्दालाई फेरि हेर्न आदेश सहित विषेश पठाएको थियो। सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने नजिर नै स्थापित गर्यो। विशेषका तत्कालिन अध्यक्ष न्यायाधीश भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शमसेर राणाको इललासले हदम्यादको कारण देखाएर सफाई दिएका सबै मुद्दा फेरी हेर्नु भन्ने आदेश दिएर विषेश अदालतमा फर्कायो।
हदम्यादको कारण देखाएर सफाई दिने न्यायाधीशलाई कारबाहीको लागि सर्वोच्चको एक इजलासले नै न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो। सर्वोच्चले कारबाहि सिफारिस गरेका न्यायाधीश अधिकारी अवकाश लिए, शर्माले पनि धेरै विवाद झेल्नु परेपछि कारबाहीकै डरले राजीनामा दिए। ति न्यायाधीशमध्ये राणालाई भने परिषदले सफाइ मात्रै दिएन सर्वोच्चमै न्यायाधीश बनायो।
तथ्य भित्र प्रवेश गरि सुनुावाई गर्नु भन्ने आदेश सहित पुगेका मुद्दा विषेश अदालतका तत्कालिन अध्यक्ष गौरिबहादुर सहितको इजलासले फेरी हेर्यो र कतिलाई त भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सजाय सुनायो। ती मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरु सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि आए।
विशेषले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै जेल सजाय सुनाएका पुर्वमन्त्रिहरु चिरञ्जीवी वाग्ले,खुमबहादुर खड्का लगायतलाई सर्वोच्चले पनि भ्रष्टाचारी नै ठहर गर्यो। विषेश अदालतले सफाई दिएका तत्कालिन बहालवाला मन्त्री जय प्रकाश गुप्तालाई त सर्वोच्चले नै दोषी ठहर गरेको थियो।
यसरी सर्वोच्चले भ्रष्टाचार गर्ने केहि 'हाइप्रोफाइल'का व्यक्तिलाई जेल पठाएपछि भ्रष्ट्राचार दण्डित हुनेभयो भनेर आममानिस खुसी भए। भ्रष्टाचार गर्नेले अन्तत: सजायँ पाउने रहेछ भन्ने विश्वास बढ्यो।
समय फेरियो।
अहिले भने विषेशले सफाई दिएका र ठहर गरेका व्यक्तिले सर्वोच्चबाट सफाई पाउन थालेका छन्। एकवर्ष यता सर्वोच्चले सुनुवाई गरेका सबै भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियुक्तले सफाई पाएका छन्।
यसरी अभियुक्तले धमाधम सफाई पाउन थालेपछि अख्तियारको अनुसन्धान, विषेश वा सर्वोच्च मध्ये एकको न्यायीक विवेक माथि प्रश्न उठेको छ। यो एकवर्षमा सर्वोच्चबाट कसकसले सफाई पाए?
पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाका स्वकीय सचिव गोकर्ण पौडेल
आफ्नो अवकाशको पूर्व सन्ध्यामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्माले नौवर्ष देखि अल्झिएको पौडेलको मुद्दा हेरे।
पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाका स्वकीय सचिव रहेका पौडेललाई अख्तियारले २ करोड भन्दा बढी अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप लगाएको थियो। उनलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्मा सहितको इजलासले मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश नै नगरि प्राविधिक कारण देखएरै सफाइ दिएको हो।
'अनुसन्धान थालेको २ वर्ष भित्रै अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था विपरित अख्तियारले ढिलो मुद्दा दायर गरेको' भन्दै उक्त इजलासले पौडेललाई सफाई दियो।
यो फैसलाले २ वर्ष भित्र अनुसन्धान नसकिएका भ्रष्टाचारका अरु मुद्दाहरुलाई समेत प्रभावित गर्छ।
वैदेशीक रोजगार विभागका तत्कालिन शाखा अधिकृत पुष्कर नेपाल
केही वर्ष अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका क्रममा वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालिन शाखा अधिकृत ५० हजार नगद सहित नेपाललाई रंगेहात फेला पारेको थियो।
विषेश अदालतले उनलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्यो। तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र समशेर राणाको इजलासले उनलाई सफाई दियो। नेपालबाट अख्तियारले बरामद गरेको नगद घुस नभई उनले कसैबाट उठाएको धरौटी रकम भएको सर्वोच्चले ठहर्यायो। अहिले उनी कानुनमन्त्रालयमा उपसचिव छन्।
भन्सार कार्यालय विराटनगरका सुब्बा भरतप्रसाद नेपाल
विराटनगर भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा नेपाल लाई अख्तियारले १ करोड ४१ लाख ७१ हजार रुपैँया अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले उनले भ्रष्टाचार गरि कमाएको दावि गरेको पैसालाई विगो मान्दै त्यति नै जरिवाना भराउने माग गरेको थियो। विषेशले भने उनको स्रोत खुल्न नसकेको सम्पत्ति ५८ लाख ९६ हजार मात्रै भएको फैसला गर्यो। विशेषले उनलाई एकवर्ष कैद सुनाएको थियो। उनले सफाईको माग गर्दै र अख्तियारले आफ्नो माग बमोजिम विगो जरिवाना र कैद हुनुपर्ने भन्दै विशेषको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिए।
त्यही पुनरावेदनमा सुनुवाई गर्दै २०७१ भदौ १८ गते उनलाई सर्वोच्च अदालतले सफाई दियो। अवकाश पाउने बेलामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले नै यो मुद्दा हेरेका थिए। शर्मा र न्यायाधीश जगदीश शर्माको इजलासले नेपाललाई सफाइ दियो।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव (इन्जिनियर)तनुकलाल यादव
अख्तियारले यादवलाई पनि अकुत सम्पत्ति कमाएको दावी गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यादवले १ करोड २४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति जोडेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा लगाएको थियो।
विषेशले भने २८ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबारको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको फैसला गर्यो। विशेषको फैसलाले यादवको विगो थोरै कायम गरेकोमा चित्त नबुझेर अख्तियार सर्वोच्च गयो।
प्रधान्यायाधीश रामकुमार साह र गोपाल पराजुलीको इजलासले फागुन १८ गते उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाई दियो।
शिक्षामन्त्रालयका सहसचिव विरेन्द्र कुमार सिंह
अख्तियारले सिंह विरुद्ध १ करोड ३३ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको अकुत सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेर कमाएको आरोप सहित मुद्दा दायर गर्यो। उनले विषेशबाट सफाई पाएका थिए। न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल र दिपकराज जोशीको इजलासले विषेशकै फैसला सदर गर्यो र उनले सफाई पाए।
नेपाल आयल निगमका पूर्व महाप्रवन्धक मदनराज शर्मा
२०५९ सालमा राजश्व अनुसन्धानको टोलीले छापा मारी अनुसन्धान गरेका कर्मचारी मध्ये शर्मा एक हुन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ करोड १६लाख रुपैयाँ बराबरको अकुत सम्पत्ति जोडेको भन्दै शर्मा विरुद्ध विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले उनीसंग भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति र त्यति नै जरिवाना असुल्न माग गरेको थियो। विषेश अदालतले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनको सम्पत्ति मध्ये २ करोड २ लाखको स्रोत नखुलेको फैसला गर्यो।
विषेशको फैसला विरुद्ध शर्मा र उनकी श्रीमतिले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे। अख्तियारले पनि आफ्नो माग दावी अनुरुप जरिवाना र सजाय हुनुपर्ने जिकिर सहित सर्वोच्च गयो।
चैत ३ गते,न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले शर्मालाई सफाई दियो।
पूर्व आइजीपी अच्यूतकृष्ण खरेल
पूर्व आइजीपी अच्यूतकृष्ण खरेललाई अख्तियारले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। उनले १ करोड ६३ लाख ३६ हजार अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै विगो बमोजिम जरिवाना भराउन अख्तियारको माग थियो। तर विषेशले खरेलको जम्मा सम्पत्ति ९९ खाल ४६ हजार भएको भन्यो। खरेलको त्यो सम्पत्ति वैध मान्दै विषेशले उनलाई सफाई दिएको थियो। अख्तियारले विषेशको विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्यो। प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र दिपकराज जोशीको माघ २५ गतेको इजलासले विषेशले खरेललाई दिएको सफाई सदर गरिदियो।
तातोपानी भन्सार कार्यालयका खरिदार भरत प्रसाद घिमिरे
तातोपानी भन्सार कार्यालयका खरदार घिमिरेलाई अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै मुद्दा दायर गर्यो।
अख्तियारले उनको एक करोड ६५ हजार सम्पत्ति जोडेको आरोप लगाएको थियो। विशेष अदालतले भने उनको जम्मासम्पत्ति ७६ लाख ४६ हजार ८सय ९६ भएको भन्यो। त्यस मध्ये २८ लाख ४४ हजार मात्रै घिमिरेको वैध सम्पत्ति मानेको थियो।
विशेषको फैसला विरुद्ध अख्तियार र घिमिरे दुवै सर्वोच्च आए। त्यसमाथि फैसला गर्दै असार १३मा गोपाल पराजुली र दिपकराज जोशी इजलासले उनलाई सफाई दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले गरेका केही फैसला विरुद्ध त पुनरावलोकनमा जाने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयकाका एक अधिकारीले बताए।
मदनराज शर्मा,तनुकलाल यादव लगायत केही व्यक्तिका फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि कार्यालयले पुनरावलोकन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने छ।
