संविधानको पहिलो मस्यौदाको विरोधमा उत्रिएका मधेसवादी दलहरुका कारण संविधानसभामा हुने भनिएको मस्यौदामाथिको सैद्धान्तिक छलफल प्रभावित भएको छ।
मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले मंगलबार सभामा पेश गरेको फरकमतसहितको प्रतिवेदनमाथि बिहीबार बिहान ११ बजेदेखि सैद्धान्तिक छलफल अघि बढाउने तयारी सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले गरेका थिए।
तर संघीयस माजवादी फोरम नेपाल, तमलोपा, सदभावना पार्टी लगायतका दलहरु विरोधमा उत्रिएका नेताहरुले नियमावलीको नियम ९३ को व्यवस्था अनुसार छलफल प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने अडान लिएपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङ अप्ठयारोमा परेका छन्। जसका कारण ११ बजेदेखि शुरु हुने भनिएको संविधानसभाको बैठक अहिलेसम्म पनि बस्न सकेको छैन।
संविधानसभा नियमावली ९३ अनुसार मस्यौदामाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि समिति सभापति सिटौलाले अनुमति लिएर सभासदले छलफलमा भाग लिनुपूर्व सोही नियमको उपनियम ३ अनुसार नमिल्ने सद्भावना पार्टीका सभासद लक्ष्मणलाल कर्णले सेतोपाटीलाई बताए।
उक्त उपनियमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार, उपनियम २ अनुसार सभासमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि छलफल गरियोस भनि प्रस्तुत गर्नु भन्दा कम्तिमा ७ दिन अगावै संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदाको प्रति प्रत्येक सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
'नियमावलीको व्यवस्थालाई संशोधन वा निलम्बन नगरेको अवस्थामा उक्त दफा क्रियाशिल अवस्थामा नै रहेने भएकोले मंगलबार सदनमा पेश भएको मस्यौदा हाम्रो हातमा बुधबारमात्रै पर्यो', कर्णले भने, 'यही नियमको व्यवस्थाबारे सभाध्यक्षलाई राख्दै सातदिन नपुगी कसरी सैद्धान्तिक छलफल गर्न मिल्छ? भनी हामीहरुले प्रश्न गरेका छौ।'
नियमावलीलाई व्याख्या गर्ने अधिकार सभाध्यक्षलाई भए पनि यो नियमको गलत व्याख्या गरी बिहीबारदेखि नै छलफल अघि बढाएमा वा तत्काल नियमवली निलम्बन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएमा त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने कर्णले बताए।
कडाप्रतिवादको व्याख्या गर्दै कर्णले भने, 'हामी सदनमा नारावाजी गर्छौ र रोष्ट्म पनि घेराउ गर्छौ।'
लामो समयदेखि संविधान निर्माणमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका बहुजन समाजवादी पार्टीका सभासद विश्वेन्द्र पासवानले दलित, मुस्लिम र पिछडावर्गकेा अधिकार बिहिन मस्यौदामा छलफल अघि बढाए बैठकमा विरोध स्वरुप धर्ना बस्ने बताए।
विगत ८ वर्षदेखि विवादमा अल्झदै आएका प्रमुख चार दलले जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गर्दै छोटो बाटोबाट असारभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्न भन्दै सहमतिका साथ संविधानको मस्यौदा निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएका थिए।
उनीहरुबीचको सहमति अनुसार सभाध्यक्षले मस्यौदामाथिको छलफल अत्यन्त सक्षिप्त रुपमा गर्दै जनताको राय सुझाव संकलनका लागि केही दिनभित्र पठाउने तयारी गरिरहेका थिए।
