व्यवस्थापिका संसदले लिपुलेकमा नेपाली भूमि मिचिएको बारे यथार्थ जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सुदुरपश्चिमको दार्चुलाजिल्लाको उत्तरी भूभाग लिपुलेकमा दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले अतिक्रमण गरेको भन्ने विषयमा सभामुखले सरकारलाई बिहिबारको बैठकमा जानकारी दिन निर्देशन दिएका हुन्।
बुधबार बसेको संसद्को बैठकमा सभासदहरुले सरकारले दुईहिनासम्म पनि लिपुलेकको विषयमा औपचारिक जानकारी नदिनु रहस्यमय भएको भन्दै लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा सरकारको धारणा माग गरेपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वागले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
लिपुलेकको विषयमा सभासदहरुले उठाएको विषयले संसदको ध्यानाकर्षण भएको छ, नेम्वाङले थप्दै भने, ‘यस विषयमा के भएको हो र सरकारको तर्फबाट के भइरहेको छ त्यो संसदमार्फत जनताले जानकारी पाउनुपर्छ। तसर्थ सरकारलाई म यस विषयमा भोलिको बैठकमा जानकारी दिन निर्देशन दिन्छु।’
चीन र भारतबीच व्यापारीक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने भनि सम्झौता भएका नेपालीभूमिका विषयमा संसद्मा आवाज उठेको हो।
व्यवस्थापिका संसद्को बजेट अधिवेशन अन्तर्गत बैठक सुरू हुँनासाथ समय मागेर सांसद्हरुले ‘दुई ठूला देशहरु चीन र भारतले नेपालका भूमी लिपुलेकका विषयमा सम्झौता गरेका छन्’ बैठकको सुरूवातमै समय मागेर बोल्दै एमाओवादी सांसद् जनार्दन शर्माले भने, ‘नेपालका भूमिका विषयमा अन्य देशले निर्णय गर्दा सरकारको धारणा किन आइरहेको छैन, प्रधानमन्त्री किन कुनै कदम उठाउनुभएको छैन?’
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल र भारतका बीचमा करिव १८५० किलोमिटर साझा सीमाना छ। धेरै स्थलमा सीमा मिचिएका छन्। त्यसमध्ये कालापानी लिपुलेक पनि हो। दार्चुला जिल्लामा रहेको लिपुलेक, चीन, भारत र नेपालको सीमानामैं पर्छ। तर लिपुलेक नाका प्रयोग गरेर दुई देशको व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता भएको छ। सम्झौताका दुइ महिना भइसकेको छ। यही गरिमामय सदनको विशेष अधिवेसनमा पनि चर्चा भएको थियो। संसदको समितिले पनि यस विषयमा सरकारसँग जानकारी मागेको थियो। तर आजका दिनसम्म सरकार बोलिरहेको छैन। यो रहस्यमय छ। के सरकारले नेपाली भूमिमाथिको अधिकार अरुलाई सुम्पिएको हो? हैन भने किन सरकारको धारणा आइरहेको छैन।
सरकार यसरी मौन बस्न पाउँदैन, यसबारेमा सरकारले सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ। सरकारले यसबारे यथार्थ जानकारी सदनलाई नगराउँदासम्म सदनको कामकारवाही अघि बढाउन नमिल्ने उनले बताए।
नेकपा मालेका सीपी मैनाली
लिपुलेक नेपालको भूमी हो, नेपालको भूमीका विषयमा अरुले निर्णय गरिरहेका छन्। यसले नेपालको सार्वभौमिकतामा खलल पुर्याउने हो कि भन्ने खतरा देखिएको छ। उनीहरुबीच भएको सहमति खेदजनक छ, त्यसलाई सरकारले चाँडो सच्याउन पर्छ।
त्यसैगरी कांग्रेसका भरतबहादुर खड्का र एमालेका गणेश ठगुन्नाले पनि लिपुलेकबारे सरकारले जानकारी दिएर आफ्नो भूमि रक्षा गर्नु पर्ने बताए।