नयाँ बन्ने संविधानको मस्यौदामा उल्लेख व्यवस्थाले प्रेसलाई संकुचित गर्न खोजेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ती जनाएको छ।
मस्यौदामा उल्लेख प्रस्तावना, धारा २४ को आमसञ्चार सम्बन्धी हक र संकटकालिन अवस्थामा प्रेसबारे गरिएका व्यवस्थामाथि महासंघले आपत्ति जनाएको हो।
प्रस्तावनाको पाचौँ अनुच्छेदमा प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै उल्लेख भएकोमा महासंघले आफ्नो ध्यानाकषर्ण भएको जनाएको हो। महासंघले त्यसको जवाफ समेत मागेको छ। महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले भने,‘पहिले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता थियो त्यसलाई अहिले हटाइएको छ। त्यसको स्पष्टीकरण हामी चाहन्छौँ।’
धारा २४ को आमसञ्चारको व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले कुनै पनि माध्यामबाट प्रकाशन प्रणारण पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने भनेको छ। त्यस्तै कुनै प्रशारण प्रकाशन गरिएका सामाग्रीका आधारमा सञ्चारमाध्याम बन्द,जफत वा दर्ता खारेज नगरिने उल्लेख छ। यी व्यवस्थामात्रै होइन संविधानमा यीनका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेत छन्। यीनै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशका कतिपय प्रावधान प्रति महासंघले आपत्ति जनाएको हो।
‘प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरुका धेरै थरि अर्थ लगाउन सकिने छ,’ महासंघका अध्यक्ष विष्टले भने,‘कानुन बनाउँदा र सरकार आफै कुनैपनि बेला संकुचित हुन सक्छ र प्रेसस्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न सक्छ त्यसैले हाम्रो यसमा अब्जेक्सन छ।’
संकटकाल सम्बन्धी व्यवस्थाले त धारा २४ ले दिएका अधिकारसमेत खोस्न मिल्ने बनाएको उनले बताए। सुचनाको हक समेत स्वागतयोग्य नभएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। प्रेसस्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने गरि गरिएका व्यवस्था पुर्नलेखन गर्न माग गर्दै महासंघले संविधानसभाका अध्यक्षलाई भेट्ने विष्टले बताए।
‘आधिकारीक मस्यौदा आउँदा पनि यस्तै व्यवस्था आएमा हामीले आफ्ना आपत्ति र अपेक्षा लिएर संविधानसभाका अध्यक्षलाई भेट्ने छौँ’ उनले भने,‘उहाँको जवाफ र संविधानसभाको यसविषयप्रतिको मूड हेरेर थप दबाबका कार्यक्रम गर्दै जाने छौँ’
