इन्सटिट्युड फर सोसल एण्ड इनभारमन्ट ट्रान्जीशन-नेपालका कार्यकारी निर्देशक अजय दीक्षितले वातावरण र सामाजिक परिवर्तनका सन्दर्भमा नयाँ चुनौतीहरुको अध्ययन र विश्लेषण गर्छन। दिक्षितले जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा र जल प्रकोपका क्षेत्रमा काम गरेका छन्। उनले सेतोपाटीसँग गरेका कुराकानी:
तपाईँले विपद सामनाका सन्दर्भमा नेपाली समाज र आधुनिक प्रविधिबीचको जम्काभेटको कुरा गर्नुभएको छ। कस्तो थियो यो जम्काभेट ?
नेपाल विपद्को उच्च जोखिम भएको मुलुक हो। वि.सं. २०२७ देखि २०६७ सम्मको तथ्याङ्कले पहिरो, बाढी, असिना, भूकम्प, शितलहर जस्ता प्रकोपबाट करिब ३१ हजारले ज्यान गुमाए।
करोडौं बराबर आर्थिक क्षति भएको देखाउँछ। नेपालमा विभिन्न किसिमका विपद्को व्यवस्थापनमा विशेषगरी दुईथरी कार्य भएको पाइन्छ। खोज तथा उद्धार र राहत वितरण। खोज तथा उद्धार र राहत वितरणको कार्यमा हेलिकोप्टर जस्ता आधुनिक र महङ्गा प्रविधि समेत प्रयोग हुने गरेका छन्। तर, विपद् व्यवस्थापन मूलतः तत्कालका लागि थामथुम पार्ने र टार्ने काममै सीमित भएको देखिन्छ। यस्ता परिस्थितिबाट सिक्ने र आवश्यक तौर/तरिका सुधार्ने परिपाटी भने बसेको छैन।
वैशाख १२ र त्यसपछिका भूकम्पले काठमाडौं उपत्यका लगायत ११ जिल्लालाई व्यापक प्रभाव पारेपछि चाहिँ हामी बढी सचेत भएका देखिन्छौं। आशा गरौं,यो विपद्ले हामीलाई सुरक्षित रहन चाहिने संस्कार निर्माण गर्न प्रेरित गरोस्। तर, यस्तो संस्कार त्यत्तिकै निर्माण हुनेवाला भने छैन, त्यसका लागि हामीले गहन गृहकार्य गर्नुपर्ने त छँदैछ, हाम्रा विगतका दुईवटा ‘जम्काभेट’ बारे पनि मनन गर्नुपर्छ।
एउटा ‘जम्काभेट’ करोडौं वर्ष पहिलेको हो। भूगर्भ विज्ञानले भन्छ, त्यस कालखण्डमा संसारका अहिलेका सबै मुलुकहरू रहेका भू–भागहरू एउटै विशाल महादेशभित्र जोडिएर रहेका थिए। कालान्तरमा त्यसबाट प्लेटहरू छुट्टिन थाले। यसरी छुट्टिएका प्लेटहरूमध्ये ‘इण्डियन प्लेट’ उत्तरतिर सर्दै गए ‘युरेसियन प्लेट’ सित जम्काभेट गर्न पुग्यो र त्यसमुनि पस्न थाल्यो। सोही प्रक्रियाले गर्दा हालको भारत र चीनको तिब्बतबीच रहेको सतहमा जहाँ हाम्रो नेपाल छ हिमालय पर्वत श्रृङ्खला उठ्न थाल्यो। ‘इण्डियन प्लेट' ‘युरेसियन प्लेट’ मुनि पसिरहेको छ भने हिमालय माथि उठ्दै छ। यही प्रक्रियाबाट जमीन थर्किई हाम्रो मुलुकबाट धेरै माटो बग्ने, निरन्तर भूकम्प आउने र समयको अन्तरालमा महाभूकम्पहरू समेत आउने प्रमुख कारण हो। हिमालय पर्वत श्रृङ्खलामा मनसुनी वर्षाले विशिष्ट जलवायु प्रणाली सिर्जना गरेको छ। अन्यत्र विकास गरिएका जलवायु विज्ञानका विधिहरू लागू हुँदैनन्। यस्ता कारण विकास निर्माणमा जोखिमको गहन आँकलन आवश्यक पर्छ।
यस भौगर्भिक जम्काभेटको करोडौं वर्षपछि यो भू–भाग हाम्रा पुर्खाको थातथलो बन्यो। यस भू–भागमा तिनले आफ्नै ढङ्गले घर बनाए। खेतबारी खने। सिँचाई,कुला, ढुङ्गेधारा, पुल, खानी र खजानाका काम गरे। समयक्रमसँगै राजनीतिक परिपाटी सुरु भयो। सामाजिक पद्धति बस्यो। त्यस्ता केही पद्धतिमा अहिलेका लागि पनि सिक्नुपर्ने कुरा छन् भने थुप्रै पद्धतिचाहिँ वर्तमान मान्यता सुहाउँदा छैनन्। परिवर्तन गर्नुपर्ने खालका छन्।
यही भू–खण्डमा आजभन्दा करिब २५० वर्ष पहिले सुरु भएको एकीकरणद्वारा नेपाल राज्यको सीमा बढाउने क्रममा दुई भिन्न राजनीतिक एवम् सामाजिक सन्दर्भमा अघि लाग्दै गरेका शक्तिबीच अर्को ‘जम्काभेट’ भयो। छिमेकी भारतमा स्थापित हुँदै गएको ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ र सीमा बढाउँदै गरेको नेपालबीच युद्व भयो। बन्दुक, तोप र अन्य सशक्त शस्त्र क्षमता रहेको शक्तिसँगको यस युद्धमा हारेपछि नेपालको नयाँ सिमाना कायम भयो। सेनाको तैनािथ जारी राख्न आर्थिक बोझ बढ्यो। शासकहरू बीचको अन्तर कलह पनि बढ्दै गयो। मुलुकले सामाजिक उद्देश्य पहिल्याउनै सकेन र जहानियाँ शासन सुरु भयो।
यसै कालखण्डमा पश्चिमी युरोपमा विकास हुँदै गरेका प्रविधि नेपालमा पनि भित्रिन थाले। तर, पश्चिमी युरोपमा विकसित प्रविधि आधुनिक विज्ञानको जगमा उभिएको थियो र उत्पादन क्षमता बढाउने त्यसको उद्देश्य थियो। हाम्रो मुलुकमा भने आधुनिक विज्ञानको जग थिएन। अझै पनि यो धेरै नै कमजोर छ। त्यसबेला खानेपानी र बिजुली उत्पादन एवम् तिनको वितरण प्रविधिका अवयव उत्पादन बढाउन नभई शासकको सुखसयलका लागि मात्र ल्याइए र सोही अनुरूप प्रयोग भए। नेपाल न त आधुनिक विज्ञानको आधार विकास गर्ने बाटोमा लाग्यो, न स्थानीय ज्ञान प्रवर्द्धनमा। यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने शिक्षा प्रणालीले पनि उपयुक्त बाटो पहिल्याउन सकेन। आजपर्यन्त यो छताछुल्ल अवस्थामै छ।
यसैबीच, सिमेन्ट एवम् कङ्क्रिट प्रविधिको प्रयोग पनि व्यापक रूपमा सुरु भयो, तर भवन निर्माण गर्ने प्रविधिको सही प्रयोग गर्ने संस्कार विकास नगरेकाले विपद्का बेला यस्ता प्रविधिका कारण नोक्सानी पनि उत्तिकै व्यापक हुनथाल्यो। धेरै मानिसको ज्यान गयो। यस्ता वस्तुको प्रयोग विधि स्थापना नभएको साथै प्रविधि र त्यसलाई उपयोग गर्ने समाजको संयोजन नमिलेको प्रष्टै देखियो। प्रविधिको सही प्रयोग गर्न त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षमता र व्यवस्थापकीय अनुशासनसित जोड्नु पर्छ। यी पूँजीवादी व्यवस्थाका दुई खुट्टा हुन। रकम आर्जनको चाहना तेस्रो खुट्टा हो। पश्चिमी मुलुकमात्रै होइन जापान, चीन, कोरिया र मलेसिया जस्ता मुलुकले पनि उत्पादन क्षमता, प्राविधिक सीप र व्यवस्थापकीय अनुशासनलाई मुलुकको आर्थिक वृद्धिको चाहनासित जोडे।
हाम्रो मुलुकमा पनि पूँजीवाद आइसक्यो भन्ने त गरिन्छ तर त्यसको सदुपयोग भएको छैन। पैसा कमाउने संस्कार जति बढेको छ त्यति नै उत्पादनमूलक क्षमता,प्राविधिक सीप र व्यवस्थापकीय अनुशासनमा ह्रास आएको छ। विनाश नहोस्, प्रकोपका प्रभाव न्यून हुन थालुन् र प्रगति यात्रा दिगो होस् भन्ने हेतुले हाम्रो भूगोल, भूगर्भ, हावापानी र सामाजिक सन्दर्भको परिधि भित्र पछिल्ला दुई संस्कार निर्माण गरिनु जरुरी छ। प्रविधि किनेर मात्रै पुग्दैन त्यसको मर्मत/सम्भार पनि नियमित रूपमा गर्नुपर्छ। यी पछिल्ला विषय हाम्रा दृष्टिमा परेका छैनन् अर्थात् त्यतापट्टि पटक्कै ध्यान दिइएको छैन। उदाहरणका लागि ज्ञानको प्रवर्द्धनमा नेपालको लगानी एकदम न्यून छ। सो आवश्यक नै ठानिँदैन। राज्यले प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने आधार सिर्जना नगरी ज्ञानपुञ्ज अगाडि बढ्दैन। उदाहरणका लागि एउटा वास्तविकता हेरौं, जलवायु परिवर्तनसित सम्बन्धित ‘आइपीसीसी’ को पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपाली संस्था र अध्येताहरूको सहभागिता शून्य सरह थियो। यस्तो प्रवृत्तिले हामी पछाडि नपरेर को पर्छ त?
विपद्बाट मुलुकमा यति ठूलो विनाश भयो, तर राज्य हाँक्ने जिम्मेवार तप्काले सरकार बाहिर रहेका विश्लेषक र विज्ञलाई अगाडिका चुनौतिसँग जुझ्ने सम्भावनाबारे संवाद सुरु गरौं भन्ने आव्हानसम्म पनि गरेन। सबैको कुरा मान्नु जरुरी छैन, तर सुन्ने संस्कारले पनि सार्वजनिक नीतिको निर्माण व्यावहारिक बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। किन हो कुन्नि, सिंहदरबारको ढोकाभित्र पसेपछि क्रान्तिकारी, विद्वान र विवेकशीलहरू सबै त्यही भित्रकै संसारमा रमाउन थाल्छन्। बाहिरको वास्तविकता गौण मानिने गरेको अनुभूति हुन्छ। हालै एउटा बैठकमा सहभागि भएका योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष र राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गर्भनरको भनाइ छ–प्रतिवेदनलाई मान्यता दिन मात्रै बोलाइएको जस्तो लाग्यो। व्यक्तिभन्दा पनि मुलुकमा पुरातन ढाँचा संरचनागत रूपमै हावी भएकाले नै यस्तो भएको हो। यस्तो परिवेशमा पनि व्यक्तिगत रूपमा प्रयास गर्नेहरूलाई चाहिँ साधुवाद भन्नुपर्छ।
नेपाली समाजमा प्रविधि भित्रिएपछि विपद ब्यवस्थापनका निम्ति हामी कसरी तयार हुँदै छौं? हाम्रो तयारी त राम्रो देखिँदैन नि?
मुलुकको आधुनिक कालखण्डलाई हेर्दा वि.सं. १९९० मा महाभूकम्प गएको थियो। त्यसयता बाढी, पहिरो, असिना, हिमपात, हुरीबतास, आगलागी लगायतका अरू पनि थुप्रै प्राकृतिक विपद्हरू आए। प्राकृतिक मात्र नभई नेपालमा प्राविधिक विपद्ले पनि सताउन थालेको छ। केही महिनाअघि काठमाडौं विमानस्थलमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सेवाको विमान दुर्घटना भयो। भाग्यले कोही हताहत भएनन्। झन्डै २० वर्ष अगाडि दुई महिनाभित्र काठमाडौंदेखि उत्तर र दक्षिणमा थाई एयरवेज र पाकिस्तानी एयरलाइन्सका विमानहरू दुर्घटना भएका थिए जसमा ३८० यात्रुहरूले ज्यान गुमाएका थिए।
झाडापखाला जस्ता महामारी पनि नेपालले भोग्नु परिरहेकै छ। सरसफाइ, पोषण र महिलाले पाउनु पर्ने प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको स्थिति कमजोर छ। रोगव्याधि र महामारीले विपदको असर झन विनाशकारी बनाउँछ। यस्ता अनेकौं विपद् बारम्बार भोगेर पनि हामी तिनलाई न्यून गर्ने तयारीमा भने नराम्ररी चुकेका छौं।
हामीलाई प्रविधिले सहयोग नगरेको चाहिँ होइन। हेलिकोप्टरको उपलब्धताले तत्काल उद्धार र केही हदसम्म राहत पुर्याउन सजिलो पार्नेगर्छ। टेलिफोन, इन्टरनेट,गाडी र बाटोघाटो प्रविधिकै अवयव हुन्। तिनको उपलब्धता राहत वितरणमा आपूर्ति गर्ने स्थानबाट आवश्यकतासम्म पुर्याउन सहयोगी भएको छ। तर, वितरण चुस्त बनाउने विधि छैन, न त यस्तो बेला कसको जिम्मेवारी के कस्तो हो भन्ने कुरा नै स्पष्ट छ। वैशाख–१२ पछि यो कमी/कमजोरी झन प्रष्टिएको छ। प्रविधिप्रयोग गर्ने संस्कार र विधि स्थापना गर्न नसक्नाले विपद्का बेला जोगाउन सकिने जनधन पनि जोगाउन नसकेर विनाशले व्यापक रूप लिने गरेको छ।
मुलुकमा प्रविधिलाई स्थानीयकरण गरेपछि ज्यान बचेका सकारात्मक उदाहरण पनि छन्। कर्णाली नदीमा राखिएको बाढीको तह नाप्ने र सो सूचना समुदायलाई पुर्याउने एउटा प्रविधिको व्यवस्थापनले पोहोरको बाढीमा कैलाली जिल्लामा धेरैको ज्यान जान रोकेको थियो। यो व्यवस्थाका कारण हावा कताबाट आएको छ भन्ने हिसाबकिताब गर्दै बाढी आउने/नआउने जोखाना हेर्नै परेन। तर, सामाजिक व्यवस्था र संस्कारलाई उपेक्षा गरेर प्रविधिमै मात्र निर्भर रहनाले पनि सबै आवश्यकताको परिपूर्ति हुँदैन। यस्तो बाटोले नेपाल जस्ता मुलुकमा मात्रै होइन, विकसित मुलुकमा पनि विनाश गरेको छ। नेपालमा कृषिमा हुने अन्धाधुन्ध विषादी र कमसल जातको वर्णशंकर बीउको प्रयोग यसकै उदाहरण हुन्। त्यसैले, विनाश नहुने बाटोको निर्माण गरौं।
विपद तयारीका सन्दर्भमा हाम्रा नीति नियमका कमजोरीका पनि कुरा गर्नुभयो। लामो समयदेखि यससम्बन्धी विधेयक संसदमा थन्किएर रहेको छ? विधेयक पारित नभएर के अफ्ठ्यारा परेका छन्।
कानूनले राज्य सञ्चालनका लागि स्वीकार्य आधार खडा गर्छ। न्यायका लागि आधार प्रदान गर्छ। कानूनका अगाडि सबै बराबर भन्ने मान्यता प्रत्याभूत हुन्छ। वि.सं. २०३९ सम्म नेपालमा विपद्सँग जुझ्ने कुनै कानून थिएन। त्यसको दुई वर्ष अगाडि, २०३७ मा पश्चिम नेपालमा भूकम्प गएको थियो। कानून आएपछि एउटा संस्थागत बाटो खुल्यो। त्यो कानूनले जिल्ला र गाविस स्तरमा प्रकोप उद्धार समिति बनाउने ब्यवस्था गर्यो। २०४५ को भूकम्पपछि यो ऐन परिमार्जन भयो। २०५० र २०५५को बाढीपछि नयाँ ऐन ल्याउनु पर्थ्यो तर ल्याइएन। यो द्वन्द्व सुरु भइसकेको कालखण्ड भएकाले सायद राज्यको ध्यान पुगेन। केही वर्ष अगाडि मात्रै नयाँ ऐनको मस्यौदा तयारी सुरु भयो।
विभिन्न चरण पार गरेर ऐन अनुमोदनका लागि हाल व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत भएको छ। वैशाख १२ को भूकम्पपछि थुप्रै कमी कमजोरी सतहमा आएका छन्, त्यसैले यो ऐनलाई तद्अनुरूप परिमार्जन गरेरै अनुमोदन गर्नु जाती हुन्छ।
२०३९ को ऐनको तुलनामा प्रस्तावित विपद् व्यवस्थापन ऐन व्यापक छ, यद्यपि पूर्ण नै भने छैन। उदाहरणका लागि, ऐनको प्रस्तावनामा गरिबी निवारण, दिगो विकास र समताका विषय समेटिएका छैनन्। प्रस्तावित ऐनले विपद् व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थापन परिषद्को रूपमा केही संस्थागत परिकल्पना पनि गरेको छ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा १८ जना मन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव तथा प्रधानसेनापति रहने व्यवस्था छ।
गृह मन्त्रालयका सचिवलाई सदस्यसचिव तोकिएको छ। विपद ब्यवस्थापन क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका दुईजना स्वतन्त्र विज्ञ मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। त्यससम्बन्धी एउटा बुँदाले भन्छ-आफ्नो काम सन्तोषजनक रूपमा गर्न नसकेमा सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ। यो साह्रै उदेक लाग्ने तजबिजी व्यवस्था भयो। यसमा आफ्नो विषयमा जानकार एउटा स्वतन्त्र नेपाली विज्ञले सन्तोषजनक काम गर्दैन भन्ने पूर्वाग्रह देखिन्छ। यस्तो पूर्वाग्रही बुँदा नहुनु पर्ने। नीति–निर्माण गर्ने संयन्त्रको हिसाबले परिषद् प्रस्ताव गरिएको हो भने त्यसअन्तर्गत स्वतन्त्र विज्ञको सुझाव लिने छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो।
परिषद् अन्तर्गत कार्यकारी समितिको पनि परिकल्पना गरिएको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विपद् पुर्नलाभ समिति पनि प्रस्तावित छन्। विपद्का सबै चरणका क्रियाकलापको व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन केन्द्र प्रस्तावित छ। नेपाल बहुप्रकोप अर्थात् ‘मल्टि–हाजार्ड'ले प्रभावित भइरहने मुलुक हो। प्रस्तावित ऐनले यो तथ्य स्वीकारेको छ। विपद् व्यवस्थापनले प्राकृतिक विज्ञान, समाजशास्त्र र स्थानीय ज्ञानको संश्लेषण माग्छ। यसमा अन्तरविषयगत ज्ञान आवश्यक पर्छ।
अन्तरविषयगत ज्ञान प्रयोग गर्नुपर्ने यो केन्द्र शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम गर्ने मन्त्रालयअन्तर्गत कति प्रभावकारी होला? वैशाख १२ पछिको सन्दर्भमा ऐनले प्रस्ताव गरेको संस्थागत व्यवस्थाको लेखाजोखा आवश्यक भएको देखिन्छ।
संस्थाहरू दह्रो हुनुपर्छ तर उपयुक्त पनि, अन्यथा दायित्वको कित्ता नमिल्न सक्छ। काम गर्न अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। संयोजन चुनौतिपूर्ण बन्न सक्छ। यसले विपद् न्यून हुँदैन।
वास्तविकता के पनि हो भने, राज्य सञ्चालनका विधिहरू पुरातन ढङ्गकै राखेर एउटा नयाँ ऐनको अनुमोदनले मात्रै विपद् व्यवस्थापन चुस्त हुन सक्दैन। यसैपनि कागजमा हाम्रा सबै नीति नियमहरू राम्रा छन् तर कार्यान्वयन पक्ष साह्रै कमजोर छ। यस्तै, एकपल्ट गरिएको कुनै पनि नीतिगत व्यवस्थाले अनवरत काम गर्दैन।
नीतिहरूको नियमित अनुगमन हुनुपर्छ। आज तयार गरिएको रणनीति भोलि काम नलाग्ने हुनसक्छ। सामयिक सन्दर्भ अनुकूल बाटो कसरी छान्ने? यो निरन्तर उठाइरहनु पर्ने प्रश्न हो। अर्को प्रश्न हो, नीति निर्माणमा नागरिकको सहभागिता कसरी हुन्छ?
विकासोन्मुख मुलुकका नाताले हामीसँग भएका सीमित स्रोतले हामी कसरी विपद्को सामनाका लागि तयार हुन सक्छौं?
समयअनुसार सही निर्णय लिनसक्ने पद्धति, क्षमता र सिर्जनशील चिन्तन नै विकास हो। नेपालको वार्षिक वृद्धिदरलाई विकास मान्दा कस्तो परिदृष्य देखिन्छ?हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत मात्रै छ, जबकि छिमेकी भारत र चीनको ७.३ र ७ प्रतिशत। आर्थिक वृद्धि उच्च भएको भएको भए चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो। हाम्रो विकास यात्रामा न वृद्धि उच्च छ, न सामाजिक न्याय प्रतिबिम्बित छ, न त वातावरणीय सन्तुलन नै कायम हुन सकेको छ। केही वर्ष यता गरिएका अध्ययनहरूको एउटा साझा निर्क्योल थियो : विपद्ले नेपालको विकास उपलब्धिलाई झन् तल झार्नेछ। वैशाख–१२ को भूकम्पपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक तथ्याङ्क भन्छ, नेपाली जनसंख्याको २.५ देखि ३.५ प्रतिशत अर्थात् ६.८५ लाखदेखि ९.६ लाख नेपालीहरू गरिबीको स्थितिमा आइपुगे। यस्ता चुनौतीहरूबारे निरन्तर विश्लेषण गर्नु जरुरी छ।के आधारमा नयाँ गरिब आकलन गर्ने? दैनिक आम्दानी, शिक्षाको स्तर, घरबारको क्षय, बिजुली र सञ्चारको अनुपलब्धता, महिलाका लागि शिक्षाको अभाव, विविधीकरण गर्न नसकिएको जनजीविका?सर्वस्वीकार्य उद्देश्य हो, घर‐परिवारलाई गरिबीको दुश्चक्रबाट उठाउनु।
पोहोर सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा ठूलो पहिरो गएको थियो। पश्चिम नेपालमा बाढीले तवाही गर्यो। हामी अपेक्षा गर्छौ, यस्ता समस्यासँग जुझ्न हाम्रो राज्य र सरकारले उचित ढङ्गले तयारी गरेको होला, गर्छ, राहत र पुनर्स्थापनाको काम गर्छ, विपद्ले गरिबीमा झरेकाहरूको हेक्का राख्छ। तर, विगतको अनुभवले भन्छ : त्यसो हुँदैन, भएको छैन। यही हो, हाम्रो विकासको कथा। दिगो विकासको अवधारणा अर्थात् आर्थिक वृद्धिलाई वातावरणीय सन्तुलन र सामाजिक न्यायसित जोड्ने बारेमा मनन् गर्नु जरुरी छ। वातावरणीय असन्तुलनले विपद्को असर झन् बढाउँछ अनि सामाजिक रूपमा बहिष्कृत तप्कालाई थप मारमा पार्छ। अब अगाडि बढेर, बढी से बढी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्नेछ।
सरकारले उपलब्ध रकम पनि खर्च गर्न सक्दैन। अर्थमन्त्रीकै स्विकारोक्ती छ, ‘नेपालको अहिलेको समस्या भनेको खर्च गर्न नसक्ने हो।’ पूँजीगत खर्च ३०–४० प्रतिशतमा रहन्छ।भूकम्प आउनु केही समय अगाडिको खबर भन्छः आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा नेपालसरकारका चारवटा मुख्य मन्त्रालयहरूले त्यस वर्षको बजेटको सिर्फ २२.४ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्नसके। सरकारका मुख्य‐सचिवले व्यवस्थापकीय संसदका समितिलाई प्रक्रियागत त्रुटी र संयोजन हुन नसकेका कारण खर्च हुन नसकेको बताएका थिए भने कानून निर्माताहरू(अर्थात् चुनिएका प्रतिनिधिहरू)ले दक्षताको कमी, नीतिगत कमजोरी, कार्यान्वयनमा त्रुटी, भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपले यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको औंल्याए। केन्द्रदेखि तल्लो स्तरसम्म उपयुक्त प्रणाली नबनाएकाले, क्षमता र विधिको वास्ता नगरेका कारणले माथिदेखि तलसम्मै यस्तो स्थिति रहेको छ।
मुलुकमा यस्ता संरचनागत अड्चनहरू थाती नै रहेका छन्। स्थिति सुधार्न नीति‐निर्माताहरूले के पहल गरे वा गर्दैछन् भन्ने जानकारी नै पाइँदैन। भूकम्पपछि थुप्रै सांसदहरूका यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ भन्ने लेखहरू प्रकाशित भएका छन्। दृष्टिकोण आउनु उचित हो। त्यसले सार्वजनिक संवादलाई सिर्जनशील बनाउन सहयोग पनि पुग्छ। तर, मुख्य कुरा के हो भने, नेपालीहरूले मत दिएर तिनै सांसदहरूलाई उपयुक्त नीति‐निर्माण गर्न, आवश्यक परे परिवर्तन गर्न र तिनको कार्यान्वयन गर्न‐गराउन अधिकार दिएका छन्। संरचनागत सुधारका लागि यसो गर्यौं, उसो गर्दैछौं भन्ने पनि पढ्न र सुन्न पाइरहे हुन्थ्यो नि, तर त्यो चाहिँ पाइँदैन। यस्तो लाग्छ, हाम्रो नीति‐निर्माणमा कुनै अदृश्य शक्तिले नाटक मञ्चन गर्दैछ। संरचनागत त्रुटी नहटाइर् दिगो विकास हुँदैन। सुधार्ने मूल दायित्व सरकारको हो। यसमा राजनीतिक पार्टीहरू, चुनिएका प्रतिनिधिहरू अनि नेपालका शिक्षितहरूले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसैले संरचनागत अड्चन हटाउन निरन्तर सुधार गर्नेबारे संवाद सुरु गरौं।
अहिले पुनर्निर्माणको चर्चा चलेको छ कसरी हेर्नुहुन्छ पुनर्निर्माणका मुद्दालाई?
राष्ट्रिय योजना आयोगले केही समय अगाडि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका झण्डै ५ लाख घर ध्वस्त भएका छन्। प्रारम्भिक आँकलन गरिए अनुसार कुल नोक्सानको ६९ प्रतिशत घर, स्कूल एवम् स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति भएको छ। ११ प्रतिशत कृषि, वित्तीय क्षेत्र र उद्योग‐वाणिज्य एवम् सिँचाइ र पर्यटनमा क्षति पुगेको छ। सञ्चार, बिजुली, यातायात र खानेपानीमा १० प्रतिशत क्षति भएको छ भने लैङ्गिक एवम् सामाजिक सुरक्षा जस्ता पक्षमा १० प्रतिशत नोक्सानी भएको छ।
शायद, सरकारले नै घर बनाइदिने होइन होला। घर निर्माणमा सहुलियत ऋण, भूकम्प प्रतिरोधी उपयुक्त डिजाइन, सो अनुरुप निर्माण गर्ने दक्ष कामदार, सहज स्थानीय अनुगमनको व्यवस्था गर्नुका साथै जनजीविकाका अवसरहरू पुनर्निर्माण अगाडि व्यवस्थित गर्नु सरकारका दायित्वहरू हुन्। प्रश्न हो, परिवारले आम्दानी कसरी बढाउन सक्छन्? ताकि ती आफ्नो घर बनाउन सफल बनून्, गरिबीबाट माथि उठून्, वन‐चरन र पानीका स्रोतहरू सन्तुलित रहून्। पर्यटन क्षेत्रले पनि क्षति ब्यहोरेको छ। यसबाट धेरैको जनजीविकामा आघात पुगेको हुँदा विनाशको प्रभाव व्यापक र लामो समयसम्म रहन सक्छ। पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा यो कुरा सम्भवत निजी सम्पत्तिको दायरामा पर्छ।
अर्को प्रभाव, चरिचरन, वन, विद्यालय, स्वास्थ्य‐चौकीहरू र पानीका स्थानीय स्रोतहरूमा परेको छ। यो चाहिँ सामुदायिक सम्पत्तिको दायरा भित्र हो। यसको पुनर्निमाण सिंहदरबारबाट मात्रै हुन सक्दैन। यसमा विकेन्द्रित संस्थागत व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ। सडक, विद्युत, सञ्चार प्रणाली जस्ता पूर्वाधार सार्वजनिक दायरामा पर्छन्। तिनको पुनर्निर्माण चाहिँ सरकारी विभागहरूको निगरानीमा हुनुपर्छ। तीनस्तरमा यसरी छुट्याउँदा पुनर्निर्माण गर्ने संस्थागत बाटो उपयुक्त बन्न सक्दछ। भूकम्पले प्रत्यक्ष प्रभाव नपारेका क्षेत्रका बासिन्दाहरूको हित पनि नबिर्सनु राज्य र सरकारको दायित्व हो।
यी यावत् विषयहरूमा हाम्रा शिक्षित समाजका सदस्यहरू बीच निरन्तर र अनवरत संवाद भइरहनु जरुरी छ, जसले पुनर्निर्माण मात्रै होइन नेपालको समग्र विकासलाई नै टेवा पुर्याइरहोस्। भविष्य सुरक्षित राख्ने बाटोको परिकल्पना गर्नु जरुरी छ। खबर‐पत्रिकाहरूमा नेपालीहरूका आ–आफ्ना दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत हुँदैछन्। अहिलेलाई यो मन्थनले सकारात्मक परिवर्तनको क्रम सुरु गर्ने विश्वास गरौं।
नेपालले बैदेशिक सहयोगका लागि दाता सम्मेलन गर्दै छ यसले नेपाललाई सहयोग पुर्याउला?
विदेशी सहयोगले हामीलाई केही तौरतरिका सिकाएको छ, त्यो पनि व्यक्तिगत हिसाबले, तर समग्रमा परनिर्भरता बढाएको छ। हाम्रो ब्यक्तिगत क्षमता र सिप संस्थागत क्षमतामा रुपान्तरण हुन सकेको छैन। वैशाख–१२ पछि मानवीय सहायता पुर्याउन उद्धारका लागि थुप्रै विदेशीहरू आए।
केही हप्तासम्म काठमाडौंको आकाशमा ठूला विमानहरू उडेको उडेकै थिए। आफूखुसी हेलिकोप्टरहरू उडाइए भन्ने खबर पनि आएको थियो। मूलुक बाहिरको सीप र स्रोतमा हामी कति आश्रित हुन पुगेछौं भन्ने यसबाट पनि प्रष्ट भएको छ।
वि.सं.२००९ मा विदेशी सहयोग सुरू भएदेखि नेपाल सरकारको दाताहरुसित सहकार्य रहेको छ। नेपालका दाताहरूले विकास सहायता नीति संयोजनका लागि नेपाल विकास मन्च आयोजना गरेकै हुन्। विपत भोगेका मूलुकहरूले पनि सम्मेलन आयोजना गरेका छन्।
प्रस्तावित सम्मेलनमा दाताहरू र सहयोगि मित्रहरू आउने छन्, पुननिर्माणका विविध पक्षबारे छलफल गर्ने छन्, दाताहरू र सरकारको तर्फवाट पनि प्रतिवद्धता गरिनेछ। यसर्थ, प्रस्तावित सम्मेलनलाई विदेशी सहयोगको अर्थ–राजनीतिको झ्यालबाट हेर्नुपर्छ।
केही प्रश्न उठाउनु नागरिकहरूको जिम्मा हो। आवश्यकता के हो? कस्का लागि? कति सहयोग लिने? कुन प्रक्रियाबाट? कस्ता शर्तमा? कार्यक्रम के कस्ता बनाउने? ती कसरी कार्यान्वयन हुन्छन्? बिगतमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू त्यतिकै हराएका छन्, पोहोरको बजेट बक्तव्यमा स्थानीय चुनाव उल्लेख भएको थियो,खै चुनाव? विश्वसनीयताको संङ्कट छ, सरकार मात्रै होइन दाताहरुपनि जिम्मेबार छन्। दाताहरूसित सहकार्य जरुरी हुन्छ तर तिनले भनेका शर्त मान्नैपर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन।
सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ, नयाँ तरिकाबाट काम सुरु गर्ने मौका हो, पुननिर्माण। यदि यसो हो भने, त्यस मौकामा मुलुक र मुलुकवासीको हितमा उपलब्ध बजेट शत प्रतिशत खर्च गरिने उपयुक्त प्रणाली बनाउन र कार्यन्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध होस। दाताहरूले अनावश्यक शर्त राख्दैनौ भन्ने प्रतिबद्धता गरुन्। परनिर्भरता बढ्न नदिनू राज्य र सरकारको दायित्व हो। संस्थागत हिसाबले बलियो बन्नुको विकल्प छैन, विपतवाट निरन्तर संङ्कटमा नर्पर्ने हो भने।
