फाइल तस्विरः
छोटो अवधिमा नै संविधानसभाबाट नयाँ सविधान लेख्न दलहरुबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश न्यायालयको क्षेत्राधिकार बाहिर भएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताहरुको बैठकले उक्त फैसलाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन्।
अदालतको फैसलाले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त तथा नेपालको अन्तरिम संविधान व्यवस्थित संविधानसभाको विशेषाधिकार विपरित भएको उनीहरूले ठहर गरेका छन्।
बैठकपछि कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमालेका तर्फबाट उपसभापति बामदेव गौतम, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा संविधान बनाउने विषय संविधानसभाको क्षेत्राधिकार भएको दाबी गरेका छन्।
संविधान निर्माणको सम्वन्धमा संविधानसभा स्वतन्त्र र सक्षम भएको भन्दै दलहरुले कस्तो र कसरी संविधान बनाउने भन्ने विषय संविधानसभाको सार्वभौम अधिकार भएको भन्दै यो तथ्यलाई कसैले चुनौति दिन नमिल्ने ठहर गरेका छन्।
‘संविधान निर्माण प्रक्रिया संविधानसभा स्वयम्ले निर्धारण गर्ने विषय हुँदा कहि कतै उठाउन सकिँदैन,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
संविधान निर्माणको सन्दर्भमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले गरेको १६ बुँदे राजनीतिक सहमति अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको भन्दै दलहरुले सोही आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाउने दृढता पनि व्यक्त गरेका छन्।
यसले संविधानसभा र सर्वोच्च अदालतबीचको टकराव र द्धन्द्धलाई बढाउने देखिएको छ।
बैठकपछि सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘जनताबाट निर्वाचित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभाको संविधान निर्माण गर्ने अधिकार कसैले रोक्न सक्दैन र त्यो रोकिँदैन।’
साथै दलहरुले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसमाथि पुनरावलोकनको माग सहित सर्वोच्च आदलतमा सरकारको तर्फबाटै निवेदन दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने पनि श्रेष्ठले बताए।
जेठ २५ गते प्रमुख चार राजनीतिक दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमतिका आधारमा संविधानसभाले संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउदै गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले उक्त सहमतिका केही बुँदा अन्तरिम संविधानको व्यवस्था विपरित भएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायधीस गिरिशचन्द्र लालको इजलासले शुक्रबार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
दलहरुको सहमति अनुसार, प्रदेशको नामकरण र सीमाङकन गर्ने जिम्मा क्रमशः प्रदेशसभा र संघिय आयोगलाई दिने निर्णय भएको थियो। सोही सहमतिका आधारमा संविधानसभाले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा लेखन प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ।
अदालतको आदेश लगत्तै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने चार दलका शीर्ष नेतासहित कानुनविदहरुलाई छलफलका लागि अपरान्ह बालुवाटारमा डाकेका थिए।
बैठकको शुरुमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले अदालतले जारी गरेको आदेशबारे सबैको राय सुझाव लिनुपूर्व महान्याधिवक्तासहित कानुनविदहरु रमेश लेखक, अग्नि खरेल, रामनारायण विडारी र रमन श्रेष्ठको राय सुझाव माग गरेका थिए।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य उपचारका लागि थाइल्याण्ड गएको र प्रधानमन्त्री कोइरालाले सरकारको तर्फबाट अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्नु पर्ने भएको भन्दै संयुक्त वक्तव्यमा एमालेका गौतम र कांग्रेसका पौडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए।
फैसलाबाट सभाध्यक्ष नेम्वाङ पनि असन्तुष्ट
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको पछिल्लो अन्तरिम आदेशबाट संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि असन्तुष्ट बनेका छन्।
अदालतको आदेश लगत्तै आफ्नो कार्यकक्ष आइपुगेका राजनीतिक दलका सभासद एवम् कानूनविदहरुसँग परामर्श गर्दै नेम्वाङले अदालतले राजनीतिक विषयमा हस्तक्षेत्र गरी गलती गरेको धारणा राखेका थिए।
नेम्वाङसँगको छलफलबारे जानकारी दिदैं एक कानुनबीचदले भने, ‘लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरुले सुल्झाउन नसकेको विषयमा अदालतले प्रवेश गर्नु राम्रो होइन किनभने अदालतले कहिपनि राजनीति गर्दैन। तर शुक्रबारको एकल इजलासले अदालतले राजनीति गर्दैन भन्ने मान्यता खण्डित गरेको छ,’ नेम्वाङको भनाई उदृत गर्दै उनले भने।
संविधान निर्माण गर्ने विषय जनताबाट निर्वाचित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभाको क्षेत्राधिकार भएको उल्लेख गर्दै नेम्वाङले मस्यौदा समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्दैमा त्यसको खाका केही नआउँदै यस्तो मस्यौदा नबनाउनु भनि आदेश दिनु आफैमा शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित भएको बताए।
सन १९९० पछि दक्षिण अफ्रिकामा भएको राजनीतिक परिवर्तन लगत्तै त्यहाँको अन्तरिम संविधानमा नयाँ बन्ने संविधानको आधारभूत सिद्धान्त स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको थियो। जसलाई जननिर्वाचित संविधानसभाले समेटेर संविधान बनाउदा त्यो निर्धारित सिद्धान्त अनुरुप भए नभएको परिक्षण गर्ने अधिकार त्यहाको संविधानसभा अदालतले गर्ने व्यवस्था भएको थियो।
त्यस्तो प्रावधानलाई संविधानसभामाथिको अंकुश भएको संज्ञा दिंदै नेपालका राजनीतिक दलहरुले संविधानसभा स्वतन्त्र र सार्वभौम बनाउन संबैधानिक अदालत गठन गरेपनि त्यो संविधानसभा निर्वाचनका विषयमा मात्रै केन्द्रीत गरेका थिए।
त्यसैले नेपालको संविधानसभामा कुनै अंकुश नभएको र यो आफ्नो प्रक्रिया र संविधानका विषय तय गर्न स्वतन्त्र भएको तर्क नेम्वाङले गर्दै दलहरुकै निर्णयमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन र अदालतको आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारको तर्फबाट कानुनी उपचार खोज्नु पर्ने धारणा राखेका थिए।
साथै उनले सामान्य प्रकृतिका रिट निवेदनमा पनि अदालतले आदेश जारी गर्दा विपक्षीको भनाई राख्ने मौका दिने गरेपनि शुक्रबार अदालतले यति गम्भीर विषयमा विपक्षको कुनै राय नलिएको बताएका थिए।
चार दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय समेत गरेका छन्।
