भूकम्पपीडितका लागि मन्त्रालयले खरिद गरेको त्रिपालको गुणस्तर लगायत खरिद तथा वितरणको अनियमितताबारे शहरी विकास मन्त्रालयले स्पष्ट लिखित जवाफ दिन नसकेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले शहरी विकासमन्त्री र सचिवलाई छलफलका लागि डाकेको छ।
मन्त्रालयले खरिद गरेको त्रिपालको खरिद तथा वितरणको भर्पाइ विवरण अस्पष्ट भएको भन्दै समितिका सदस्यहरुले चर्को आवाज उठाएपछि मन्त्री नारायण खड्कासँगै सचिव अर्जुन कार्कीलाई असार ४ गतेको बैठकमा स्पष्टिकरणका लागि डाकेको हो।
सरकारले पीडितको अस्थायी आवासका लागि त्रिपाल खरिदको जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिए लगत्तै मन्त्रालयले पहिलो चरणमा खरिद गरेको २७ हजार ७ सय ९ थान त्रिपालको खरिद तथा वितरण भर्पाइ पूर्ण नभएको गुनासो आएको थियो।
त्यस लगत्तै मन्त्री खड्काले जेठ ७ गते सहसचिव महेन्द्र सुव्वाको संयोजकत्वमा आन्तरिक छानविन समिति गठन गरेका थिए।
उक्त समितिका साथै राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले समेत विशेष छानविन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा फरक ढंगले मन्त्रालयका सचिव कार्कीले लेखा समितिलाई जवाफ पठाएपछि समितिले मन्त्री र सचिवलाई डाकेको हो।
दुवै छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार, वैशाख १३ देखि १९ गतेसम्म मन्त्रालयले खरिद गरेको २७ हजार ७ सय ९ त्रिपालमध्ये ३१ सय त्रिपालको मन्त्रालयसँग कुनै भर्पाइ छैन।
त्यस अतिरिक्त मन्त्रालयले खरिद गर्ने निर्णय अनुसार ४ लाख ५२ हजार त्रिपाल मध्ये झण्डै ९६ प्रतिशत भन्दा बढी संख्याको त्रिपाल अर्न्तराष्ट्रिय रेडक्रसले तय गरेको मापदण्ड अर्थात २०० ग्राम प्रति वर्ग मिटरभन्दा कम भएपनि मूल्यमा एकतिहाईसम्म फरक मूल्यमा खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सचिव कार्कीले मन्त्रालयले दोस्रो र तेस्रो चरणमा खरिद गरेको ४ लाख २५ हजार थान त्रिपालमध्ये हालसम्म ४ लाख ५ हजार २ सय ४१ थान आपूर्ति गरी ३ लाख ३२ हजार १ सय २० थान नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको गोदाम रामशाह पथमा बुझाएको र बाँकि ७३ हजार १ सय २१ थान क्षेत्रीय आपतकालिन भण्डारण गृह हेटौंडामा मौज्दात रहेको दावी गरेका छन्।
तर सर्तकता केन्द्रको छानविन प्रतिवेदनमा पहिलो चरणको ३१ सय ९९ सय थान त्रिपालको भर्पाई नभएको मात्रै होइन मन्त्रालयले दोस्रो र तेस्रो चरणमा गरी खरिद गर्ने भनिएको ४ लाख २५ हजार त्रिपाल मध्ये हालसम्म २ लाख ६४ हजार ५ सय ६३ थान पालमात्र नेशनल ट्रेडिङमा दाखिला भएको उल्लेख छ।
सचिव कार्कीको जवाफ पढ्दै सभासद आक्रोसित
पहिलो चरणमा शहरी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको भनिएको २७ हजार ७ सय ९ त्रिपालको भरपाई विवरणमा सचिव अर्जुन कार्कीको जवाफले लेखा समितिका सदस्यहरु आक्रोसित भएका छन्।
सर्तकता केन्द्रसँगै मन्त्रालय मातहतकै छानविन समितिले समेत त्रिपाल खरिद तथा वितरणमा भरपाई विवरण पूर्ण र स्पष्ट नभएको प्रतिवेदन तयार पारेको बेला सचिव कार्कीले गोलमटोल भाषामा जवाफ पठाएपछि सभासदहरुको आक्रोस बढेको हो।
खासगरी ३१ सय ९९ त्रिपालको कुनै भरपाई विवरण नभएकोमा सचिव कार्कीले उक्त त्रिपाल काठमाडौं उपत्यकाभित्र तोकिएका १६ वटा अस्थायी शिविर, मन्त्रीनिवास, सभासद, सचिव, सिंहदरबार परिसरमा आश्रय लिएका सर्वसाधारण, सिंहदरबारमा रहेका सुरक्षाकर्मी पत्रकार, विभिन्न कार्यालय, पीडित कर्मचारीलाई सिंहदरबार परिसरबाट वितरण भएको बताएका छन्।
अर्कोतर्फ सोही विषयमा कैफियत शीर्षकमा आफ्नै निर्देशनमा उक्त त्रिपाल वितरण गर्दा त्रिपाल लिनेहरुको भीड, लोडसेडिङ, हावाहुरी तथा वर्षा, भूकम्प र परकम्पका कारण हतारमा वितरण गर्दा केही टिपोट र भर्पाइ बनाउन नसकिएको उल्लेख गरेका छन्। साथै उनले वैशाख १३ गते साँझ ७ बजेको समयमा मन्त्रालय प्राङ्गढमा रहेको त्रिपाल एक्कासी भूकम्प पीडितले जबरजस्ती लिएर गएको पनि दाबी गरेका छन्।
यसअघि मन्त्रालयको छानबिन समितिलाई सचिव कार्कीले भूकम्प आएको र गएको प्रमाण नभएजस्तै त्रिपाल बितरणको पनि कुनै प्रमाण नभएको र पीडितले लुटेर लगेको विवरण लेख्न धम्कीपूर्ण जवाफ दिएको समितिका एक सदस्यले बताए।
त्यसका साथै कार्कीले पठाएको विवरणमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई वितरण गरेको भन्दै थप २३ सय ३२ त्रिपाल वितरण गरेको बताएका छन्। यस अलवा उक्त त्रिपाल अधिकांश राजधानीभित्रै आफूखुसी वितरण गरेको पाइएको छ।
सचिव कार्कीको यस्तो विरोधाभासपूर्ण लिखित स्पष्टिकरण पढेपछि समितिका सदस्य रामहरि खतिवडाले कुन सभासदले कति त्रिपाल लगे त्यसको भर्पाई चाहियो भन्दै सिंहदरबार परिसरबाट वितरण गर्दा कहिले भीड भयो र कहिले लोडसेडिङ भयो त्यसको जवाफ माग गरेका थिए।
सेतोपाटीलाई प्राप्त गोप्य सूचना अनुसार, वैशाख २९ गते अर्को ठूलो भूकम्प गए लगत्तै सचिव कार्कीले सभासद र संसद सचिवालयका कर्मचारीका लागि भन्दै ७ सय ५० थान त्रिपाल वैशाख ३० गते संसद भवन नयाँवानेश्वरमा पठाएका थिए।
उक्त त्रिपाल सभासदहरुलाई वितरण गर्ने क्रममा कतिपय सभासदहरुले विरोध जनाएपछि ६०१ थान त्रिपाल दोलखा पठाउने निर्णय सभामुखले गरेका थिए। जसको कारण सभासदहरु जनतामाझ आलोचित समेत बन्न पुगेका थिए।
त्यसका साथै वैशाख २९ गते नै सचिव कार्कीले सादा पानामा गरेको निर्णय अनुसार, ललितपुर र भक्तपुरका लागि एक एक हजार, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका लागि ६ /६ हजार थान पठाउने निर्णय गर्दै पछि रद्ध गरेका थिए। तर, काठमाडौंका लागि ६ हजार थान, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि १ सय थान, त्रिपाल वितरण केन्द्रका कर्मचारीका लागि प्रति कर्मचारी दुईवटाको दरले १ सय थान, सिंहदरवारमाका मन्त्री, सचिव, अन्य कर्मचारी प्रत्येककालाई दुई दुई थानका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए।
तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी साथै सिंहदरबारमा रहने अधिकांश कर्मचारीहरुले शहरी विकास मन्त्रालयबाट कुनै त्रिपाल नपाएको दाबी सेतोपाटीसँग गरेका थिए।
यो पनि हेर्नुहोस्
