नेपाली कांग्रेसका नेता एंव कानून मन्त्री नरहरि आचार्यले दलहरुबीच जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निकट सहयोगी बनेर काम गरे। संविधान लेखन र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका एक प्रमुख पात्र आचार्यसँग १६ बुँदे सहमति र यसको जगमा टेकेर बन्ने भोलिको राजनीतिक मार्गचित्रबारे सेतोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
दलहरुबीच जेठ २५ गते भएको सहमति कसरी सम्भव भयो? यसका आधारहरु के के हुन्?
कांग्रेस एमाले, राप्रपा लगायतका केही राजनीतिक दलहरुले करिब ५ महिना अघिनै ९ बुँदे सहमति गरेका थिए। अहिलेको सहमतिको जग त्यही ९ बुँदे नै हो। त्यसो त त्यो सहमतिलाई लिएर राजनीतिक दलहरुमा तिव्र ध्रुवीकरण पनि भयो। एक पक्षले संविधानसभामा पक्रियामा जाने र अर्को पक्षले आन्दोलन गर्ने कुरा गरे। दुवै पक्षले आ–आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्न प्रयत्न पनि गरे।
तर दुवै पक्षलाई आफ्नो सीमा थाहा भयो। दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको संविधानमा राजनीतिक रुपले ढुक्क हुन र सबैलाई समेट्न सकिन्न भन्ने पक्रियाका पक्षधर लाई लागेको थियो भने आन्दोलनले मात्रै पनि समस्यालाई पार लगाउँदैन भन्ने कुरा आन्दोलनमा होमिएकाहरुले मेसो पाइसकेका थिए। यस्ता परिस्थितिबाट गुज्रदै दुवै पक्षले आफ्नो सामथ्र्य र सीमालाई पुनरावलोकन गरे। त्यही आत्ममूल्यांकनले नयाँ परिस्थितिको सिर्जना भयो।
तर परिस्थिति पनि पूर्ण बनिसकेको थिएन। एमाओवादीका आफ्नै सर्त थिए। उसलाई मनोवैज्ञानिक समस्याले धेरै गाँजेको जस्तो देखियो। कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको ७ प्रदेशको अंक उसलाई त्यही कारणले मन परेन। माओवादीका साथीहरु ६ प्रदेश पनि मान्न तयार ८ प्रदेश पनि मान्न तयार हुनुहुन्थो। तर ६ प्रदेशमा उहाँहरुका केही धेरै शर्त थिए। ती शर्त मान्न कठिन थियो। त्यसको साटो कांग्रेस एमालेले माओवादीले निशर्त स्विकार्ने ८ प्रदेश मान्ने निर्णय गरे। प्रदेशमा कुरा मिल्नासाथ सहमतिको वातावरण बन्यो।
आठौँ प्रदेश कसरी बन्छ?
अहिले बनाउने भनेका ८ प्रदेश पनि यसअघि कांग्रेस-एमालेले प्रस्तुत गरेको ७ प्रदेशकै आधारमा बन्ने हुन्। यसमा विभिन्न विकल्प छन्। ती सात प्रदेशमध्ये कुनै दुई प्रदेशबाट केही भूभाग जोडेर नयाँ प्रदेश बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि छ। मधेशमा तीन प्रदेश बनाउने भन्ने पनि कुरा उठेको छ। मुख्य कुरा प्रदेश बनाउँदा सामर्थ्य र पहिचानको आधारमा गर्ने भन्ने सहमति भएको छ। प्रस्तावित आठ प्रदेशलाई राजनीतिक नजरबाटमात्र नभई विज्ञहरुको आँखाबाट पनि हेरिनुपर्छ भनेर हामीले बिज्ञहरु संलग्न आयोग बनाउने निर्णय गरेका हौँ।
यसअघि पनि विज्ञको आयोग बनेको थियो। राज्य पुनर्संरचना आयोगमा पाठाईएका मानिस विज्ञभन्दा बढी राजनीतिकर्मी बने। अब बन्ने विज्ञको आयोगमा पनि त्यस्तै हुन्न भन्ने के ग्यारन्टी छ?
त्यस्तो हुने खतरा अहिले पनि छ। तर दलहरु पहिलेको अनुभवबाट बढी खारिएका छन्। पहिला बनेको आयोगमा विज्ञहरु पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा बाँडिएका थिए। अहिले नेताहरुलाई त्यो गल्ती दाहोर्याउनु हुँदैन भन्ने लागेको छ, मलाई पनि नेताहरुले गल्ती नदोहोर्याउलान् भन्ने भरोसा छ। समयले ल्याएको परिवर्तनले विज्ञलाई विज्ञकै रुपमात्र छनौट गर्ला भन्ने लाग्छ।
विज्ञहरुलाई दिने बहानामा संघीयतामा सिमंाकानको सबैभन्दा जटिल बिषय दलहरुले थाँति राखे होइन?
समस्यालाई थाँति राखेका भन्दा पनि अझ ठण्डा दिमागले विषयवस्तुका बारे सोच्न दलहरुले समय पाएका छन्। संघीयता अब देशको राजनीतिक आवश्यकता बनिसकेको छ। राष्ट्रिय आवश्यकता बनेकाले दलहरुबीच यस विषयमा अहंकार, अडान र टकराव उत्पन्न भए। सबैभन्दा राम्रो त ६ प्रदेशमा गएको भए हुन्थ्यो। तर माओवादीले ६ प्रदेशमा सर्तहरु तेस्र्यायो। नामांकन र सीमांकनको कुरा थाति राखेको भन्दापनि विषयवस्तुबारे ‘कुल माइण्ड‘ले काम गर्ने अवसर दिएको भनेर बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ।
अब संविधान जारी हुन कति समय लाग्छ?
सहमति भएका बुँदाहरुलाई संवाद समितिमा पठाइएको छ। समितिमा छलफल भइरहेको छ। समितिमा पनि सहमति बनेर आएको कुरा संविधानसभामा पेस हुन्छ। संविधान सभामा छलफल भएपछि मस्यौदा समितिमा पठाइन्छ। मस्यौदा समितिमा धेरै काम भइसकेको छ। राजनीतिक तहमा टुंगो लाग्नु पर्ने कुरामात्र बाँकि छ। मस्यौदा समितिलाई कति दिनको समय दिने भन्ने निर्णय सभाध्यक्षले गर्नुहुन्छ। लगभग १५ दिनभन्दा बढी समयसम्म मस्यौदा समितिलाई दिइँदैन होला।
मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदालाई संविधान सभाले स्वीकृति दिएपछि नागरिकको सुझावको लागि सो मस्यौदा सार्वजनिक हुन्छ। नागरिकबाट राय र सुझाव लिनको लागि कम्तिमा पनि १० दिनको समय दिनैपर्छ। आएका सुझावहरुलाई समेत समावेश गरी अन्तिम मस्यौदा बनाई संविधान सभाले पास गरेपछि संविधान जारी हुन्छ। यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि असार मसान्तदेखि साउन १५ गतेसम्म लाग्नसक्छ। सबै दलहरु र नागरिक पनि संविधानप्रति आतुर भएकाले साउन १५ अघि संविधान जारी गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा छ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र प्रधानमन्त्रीका लागि नयाँ निर्वाचन कसरी हुन्छ?
जारी हुने संविधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्था हुन्छ। सोही व्यवस्था अनुशार यी पदमा निर्वाचन हुन्छ। अहिलेको अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै यी पदहरुमा निर्वाचन हुन्छ। सबै पदहरुको निर्वाचन हुन कम्तिमा पनि एक महिनाको समय लाग्न सक्छ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा कहिले दिनुहुन्छ?
उहाँले संविधानधान जारी भएपछी राजीनामा दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यो भर्खरै भन्नु भएको कुरा होइन, प्रधानमन्त्री हुनु अगाडिदेखि भन्नु भएको हो। संविधान बनाउन उहाँ अविचलित भएर लाग्नु भयो। राजीनामा दिने कुरामा उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। संविधान जारी जारी हुनेबित्तिकै दिनुहुन्छ।
केही दिनअघि जवर्जस्त राष्ट्रिय सरकारको चर्चा चलेको थियो। संविधान जारी भएपछि पनि राष्ट्रिय सरकार चाहिन्छ?
यसअघि चलेको राष्ट्रिय सरकारको चर्चा त अपरिपक्क राजनीतिक प्रयास मात्र थियो। किनकि नेपाली कांग्रेस सहभागी नबनी राष्ट्रिय सरकार बन्न असम्भव छ। बहुमतको सरकार त जुनसुकै बेला पनि बन्ने सम्भावना रहन्छ नै। सबै दल सहभागी राष्ट्रिय सरकार व्यवहारिक पनि छैन्। कोही न कोही त छुटिहाल्छन्। सकेसम्म सबैलाई सहभागी गराउन त सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री बनेकै दिनदेखि आह्वान गर्नुभएकै हो। जहाँसम्म संविधान जारी भएपछि राष्ट्रिय सरकारको कुरा छ मलाई लाग्छ संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि कम्तिमा वर्ष दिन लाग्छ। त्यो समय अवधी सम्मका लागि कम्तिम्मा दुई तिहाई बहुमतको सरकार भने अवश्य चाहिन्छ।
अहिलेको संविधान सभाको अङ्कगणित अनुसार कांग्रेस सहभागी नभई दुई-तिहाई पुग्दैन। त्यसको अर्थ तपाईँले घुमाइ फिराइ फेरि पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार भन्नखोज्नु भएको हो?
मैले ठ्याक्कै त्यसोपनि भनिन। कांग्रेसले यसअघि पनि ‘जुनियर पार्टनर‘ बनेर नेतृत्वमा अरुलाई मौका दिएको छ। त्यसैले सैद्धान्तिक हिसावले कांग्रेस अरुको नेतृत्वको सरकारमा पनि जान सक्ने भयो। तर व्यवाहारिक हिसावले यसपाली त्यो सम्भव हुन्छ कि हुन्न अहिले नै भन्न सकिन्न। त्यतिबेलाको राजनीति परिस्थिति कस्तो बन्छ? त्यही अनुसार सरकारमा दाबी गर्ने नगर्ने विषयमा टुंगो लाग्छ। तर कांग्रेसलाई बाहिर राखेर दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाउन भने सम्भव छैन्।
त्यसोभए संविधान जारी भएपछि पनि फेरि सबै प्रमुख दल सरकारमा बसेर बिना प्रतिपक्षको सत्ता दुई-तीन वर्ष चलाउने?
यो संसदले बाँकि पूरै अवधि काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। वास्तवमा यो संविधानसभा पनि पहिलो संविधानसभाकै निरन्तरता हो। संघीयता कार्यान्वयनको काम सकिएपछि नयाँ चुनावमा जानुपर्छ। जतिसक्दो चाँडो कार्यावन्यन गरेर चुनावमा जाने हो।
संविधान जारी गरी संघीयतामा गएर नयाँ निर्वाचन गर्न धेरै समय लाग्छ। त्यतिञ्जेलसम्म स्थानीय निकायका कसरी चलाउने हो?
संविधान जारी गरी लागू गर्न कम्तिमा पनि वर्ष दिन लाग्छ। त्यसपछि बन्ने प्रदेशले कस्तो संरचना बनाउने भन्ने कुरामा पनि समय लाग्छ नै। देशमा भर्खरैको महाभूकम्पले स्थानीय निकायको आवश्यकतालाई झन् बढाएको छ। हामी केन्द्रमा अन्तरिम हिसाबले चलाइरहेका छौं भने स्थानीय निकायमा पनि अन्तरिम संरचना बनाउन सकिन्छ भन्ने छलफल भएको छ।१६ बुँदेमा पनि त्यो उल्लेख गरिएको छ। संविधान जारी भएको ६ महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने सबै दल सहमत छन्।
