फाइल तस्विर
यो लेख हिजो मैले लेखको लेखकै बाँकि भाग हो भनेपनि हुन्छ। सोमबार सम्पन्न १६ बुँदे सम्झौताका दुईवटा मूल आयाम छन्- पात्रहरू र परिस्थिति। हिजोको आलेख पात्रहरु मध्ये प्रमुख भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालामा केन्द्रीत थियो। यो बाँकि अंश सहमतिमा पुग्नुको पृष्ठभूमि र परिस्थितमा केन्द्रित हुनेछ। अन्त्यमा, भोलिको सम्भावित सत्ता समिकरणको छोटो बिश्लेषण हुनेछ।
हिजोको लेखमा नै उल्लेख छ, सोमबारको १६ बुँदे सहमतिमा भूकम्पपछिको परिस्थितिको योगदान छ। तर, भूकम्प आएर मात्रै सहमति भएको, भूकम्पले गर्दा मात्रै संविधान लेखिने वातावरण बनेको भने पक्कै होईन। भूकम्प नआएको भए यो मुलुकमा संविधान नै लेखिन्न थियो भन्ने तर्कको उत्तर हुन्न!
हिजो पनि संविधान बन्ने क्रममा थियो। त्यो विश्वासको मूल आधार हो, कुनै पनि मुख्य पार्टी संविधान नबनाउने पक्षमा थिएनन्। संविधान धेरै भन्दा धेरे आफूले चाहेजस्तो बनोस, संविधानमा आफ्ना कुरा धेरै पार्न सकियोस भन्ने प्रयत्न भने सबैको थियो। ती प्रयत्नका बीच पनि मतभिन्नता साँघुरिदै थियो।
संविधान सभाका करिब ७० प्रतिशत सभासद्को समर्थनमा संविधानको एउटा खाका प्रस्तूत भैसकेपछि संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्न बाँकि थिएन। कति चाडो बन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर मात्र बाँकि थियो। आन्दोलन र आमहड्तालको असफलता पछि एमाओवादीको संविधानसभा बाहिरबाट दवाब दिने रणनीति परास्त भैसकेको थियो। त्यसपछि सम्झौता बाहेकको बिकल्प उसँग थिएन।
भूकम्प आउनुअघि पार्टीहरु सम्झौताको निकट थिए। भूकम्पले करिब डेढ महिना खाइदियो। भूकम्प नआएको भए गत सोमबारभन्दा अघिनै त्यो सम्झौता भैसक्थ्यो।
भूकम्पले गरिदिएको के मात्रै हो भने, यसले सबैका लागि एउटा सकारात्मक बहाना बनाइदियो। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको आवश्यकताको बहानामा सबैलाई आ-आफ्नो जडता बिसाउन सजिलो भयो। कसैले हारेको नदेखिने भयो, उदारतापूर्वक छोडेको देखिने भयो।
भूकम्पपछि एमाले र एमाओवादी थप उत्साहित भए। संविधान बनेपछिको नयाँ सत्तासमिकरणको सम्भावनाले उनीहरू पुलकित बने। अहिलेको परिस्थिति लम्बिदै गएर संविधान नबन्दै सरकार छोड्नुपर्ने हो कि भनेर कांग्रेस थप सचेत भयो।
त्यसको पनि एउटा बिशेष कारण छ।
भूकम्प पछि जापान सरकारले नेपाललाई सहयोग जुटाउन दातृ निकायको सम्मेलनको सहआयोजक बन्ने प्रस्ताव राख्यो। त्यस्तो सम्म्मेलन जापानमै आयोजना गर्न सकिने जनायो।
जापानको सो प्रस्ताव लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना मुख्य सचिव निपेन्द्र मिश्रलाई काठमाडौं पठाए। दातृ सम्मेलन भारतले नयाँ दिल्लीमा गरिदिने मोदीको ‘अफर’ सहित मिश्रले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेटे। कोइरालाले मोदीलाई ‘सदभाव’ का लागि धन्यवाद दिँदै दातृ सम्मेलन काठमाडौंमै गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। नेपालको ‘भूराजनीतिक’ संवेदनशीलता बुझिदिन पनि आग्रह गरे।
कोइरालाले कुरा नबुझेको र मोदीको ‘सदभाव’ को अपमान गरेको भन्दै भारतीय राजदूत रंजित रे धेरै ठाउँ दौडधुप गरे। ‘एजेन्सी’ का मानिसहरू र लैनचौरसँग नजिकको सम्बन्ध भएकाहरु सुशील कोइरालाले संविधान पनि दिन नसक्ने र पुनर्निर्माणको काम पनि गर्न नसक्ने भन्दै ‘लबिङ’ गर्न सुरू गरे।
राष्ट्रिय सरकारको हौवा पनि त्यही बेला चल्न सुरू भयो। एमालेका मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिने कुरा प्रेसमा आयो। प्रधानमन्त्री कोईराला र उनको टिम थप सचेत भयो।
भूकम्प जानुअघि कांग्रेस र एमालेबीच जेठ १५ सम्ममा संविधान जारी गर्ने तर कोइराला कांग्रेसको आसन्न भदौ महाधिवेशनसम्म प्रधानमन्त्री कायमै रहने सहमति बनेको थियो। राष्ट्रिय सरकारको हौवा तथा एमालेका सबै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने हल्ला चल्न थालेपछि कोइरालाले एमाले र एमाओवादीका नेताहरुलाई संविधान जारि भए लगतै आफू राजीनामा दिन तयार रहेको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान बने लगतै राजीनामा दिने कुराले एमाले र एमाओवादी थप उत्साहित भए।
पहिले एमाओवादीले ८ प्रदेशभन्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त्यसो भए चार प्रदेशमा जाऊ भनेर जवाफ फर्काएका थिए। यसपाली प्रधानमन्त्री कोइरालाले ८ प्रदेशमा जाने प्रस्ताव गर्दा ओलीले समर्थन गरे।
कतिले संविधान जारि भएपछि एमाले र एमावोवादी मिलेर सरकार बनाउने तय भैसकेको बिस्लेषण गरेका छन्। त्यस्तो सम्भावना न्यून छ।
संविधान निर्माणमा कांग्रेस-एमाले सहयात्री हुन् र एमाओवादी प्रतिपक्षी हो। संविधान लेखिसके पछिको सत्ता समिकरणमा कांग्रेस एमाले प्रतिस्पर्धी हुन् भने एमाओवादी ती दुई मध्ये एकको सत्तासाझेदार।
संविधान लेखिसकेपछि तेस्रो ठूलो पार्टीको हैसियतले सत्ताको चावी एमाओवादीसँग हुनेछ। त्यसबेला उसले कांग्रेस र एमाले दुबैसँग मोलतोल गर्न पाउँछ। कांग्रेस-एमाले जसरि पनि एकअर्कालाई रोक्ने निर्णयमा पुगेभने सरकारको नेतृत्व गर्नेसम्मको अवसर एमाओवादीलाई आउन सक्छ। २०५४/५५ सालमा एमाले-कांग्रेसले पालैपालो लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्य बहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएकै हुन्।
अहिले यी दूई ठुला पार्टी त्यो हदसम्म नाजालान्। तर, यसपाली पनि कांग्रेस एमालेलाई एक अर्कासँग ‘हार्न’ सझिलो छैन। यसपाली प्रधानमन्त्री पदको मात्रै कुरा छैन। संविधान लेखिसकेपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख गरि पाँच पदमा चुनाव हुँदैछ।
जसले प्रतिपक्षमा बस्नु पर्छ, यी सबै पद गुमाउने छ। त्यसमाथि स्थानीय निकायको निर्वाचन चाढै आउनेछ। स्थानीय चुनावको मनोविज्ञान सत्तामा भएको पार्टी छान्नेतिर हुन्छ।
त्यसैले, संविधान निर्माणपछि, कांग्रेस-एमालेबीच आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउन तिब्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यो प्रतिस्पर्धाको ठूलो लाभ पाउने पार्टी एमाओवादीले अहिलेनै एमाले वा कांग्रेससँग सुटुक्क लेनदेन तय गर्दैन।
संविधान निर्माणसम्म ऊ स्वाभाविक रुपले पर्खिन्छ।
प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहिन्छ नभने पनि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पुनर्निर्माणको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दावी एक साप्ताहिक म्यागेजीनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा गरिसकेका छन्।
त्यसैले संविधान निर्माण पछिनै सत्तासमिकरणको 'ड्रामा' मन्चन हुनेछ।
