संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम गरी सहमतिको प्रतिवेदन तयार पार्न संविधानसभाको बैठकले निर्देशन दिए लगत्तै संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक बसेको छ।
अपरान्ह ५ बजे संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समितिका सदस्य एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विवादित विषयमा चार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच सोमबार राति भएको १६ बुँदे सहमतिबारे समितिलाई औपचारिक जानकारी गराएका थिए।
सहमतिका आधारमा संविधान बनाई पुनर्निर्माण कार्यलाई गतिदिन दलहरुबीच भएको सहमति संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुको पनि साझा दस्तावेज बनाउन उनले समितिका सदस्यलाई आग्रह समेत गरे।
सभापतिसँग समय माग गर्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले घुमाउरो चार प्रमुख दलबीच भएको सहमति भनिए पनि चौथो ठूलो शक्ति आफ्नो दल भएको दाबी गरेका थिए।
कतिपय विषयमा आफ्नो दलको फरक धारणा भएपनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दा त्यसलाई कमजोरीका रुपमा लिई निषेधको राजनीति गर्न खोजे आफ्नो दल चुपचाप सहेर बस्न नसक्ने पनि थापाले बताए।
त्यसपछि एमाओवादी गठबन्धनमा आबद्ध भएर प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएका मधेसवादी दल मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना पाटी र संघिय समाजवादी पार्टीका नेताहरुले सोमबारको सहमतिमा एमाओवादी नेतृत्वको चर्को आलोचना गरे।
बैठकमा बोल्दै फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सोमबारको सहमति संघीयताको मुद्दालाई असफल तुल्याउने षडयन्त्र भएको आरोप लगाउदै संघीयता बिनाको संविधान आफुहरुलाई अमान्य हुने बताए।
चार दलका केही नेताहरुले आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध गर्न संविधानसभाको अधिकार कटौती गर्दै प्रदेश निर्माणको विषय आयोगले गर्ने कुरा कुनै हालतमा मान्य नहुने यादवले बताए। हिजो भएको सहमति अनुसार तत्काल संविधान जारी गर्ने र सीमाकंनको विषय सरकारले गठन गर्ने आयोगले ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने कुरा संघीयता नबनाउने खेल भएको यादवको आरोप छ। त्यस्तो परिस्थितिमा आफूहरु संविधानसभामा बस्न नसक्ने पनि उनले चेतावनी दिए।
यादवकै शैलीमा संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राई, सदभावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण र तमलोपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पनि सहमतिको चर्को विरोध गरेका थिए।
बैठकमा सदस्यहरुले बोल्ने क्रम जारी रहेकोले बुधबार ११ बजेदेखि बैठक राखी दिनभरीको छलफल पश्चात समितिको प्रतिवेदन तयार पार्ने भन्दै समिति सभापति बाबुराम भट्टराइले आजको बैठक स्थगित गरे।
बैठकपछि पत्रकारसँग सक्षिप्त कुरा गर्दै भट्टराइले भने–हिजो भएको सहमति कुनै नयाँ विषय वा प्रस्ताव नभई विगतको संविधानसभा अन्तर्गत गठित समितिहरुले टुंगो लगाउन बाँकि रहेका विषयहरु नै हुन। उनले सबै विवादित विषयमा सर्वसम्मतिको सम्भावना नभएको भन्दै आफूहरुले पर्याप्त सहमति गरी प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउने बताए।
पछिल्लो राजनीतिक सहमतिपश्चात् छोटो बाटोबाट संविधान जारी गर्न संविधानसभा अध्यक्ष सुवाचन्द्र नेम्वाङले दलका नेताहरुसँग परामर्श गरी कार्यतालिका निर्माणको गृहकार्य शुरु गरिसकेका छन्।
आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारसँग नेम्वाङले भने– संवाद समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि बिहिबार बस्ने संविधानसभा बैठकले त्यसलाई समेटी संविधानको मस्यौदा तयार पार्न मस्यौदा समितिमा तत्काल पठाउनेछ।
समितिले बढीमा १५ दिनभित्र मस्यौदा तयार पारेमा त्यसलाई पुन संविधासभा नियमावली अनुसार जनताको राय सुझाव संकलनका लागि जनतामाझ पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा अझै निर्णय भइसकेको छैन।
दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार असार मसान्तभित्र संविधान निर्माण गर्न नियमावली अनुसारका सबै प्रक्रिया पूरा गर्न नसकिने अवस्थामा नियमावलीमा भएका कतिपय प्रावधानहरु निलम्बन गर्नु पर्नेछ।
