भूकम्पले ध्वस्त पारेको भौतिक संरचनाको पुननिर्माण तथा व्यवस्थित र सभ्य सहर निर्माणको दायित्व बोकेको सहरी विकास मन्त्रालय अहिले विवादको घेरामा परेको छ।खासगरी मन्त्रालयले खरिद गरेको त्रिपालको गुणस्तरदेखि मूल्य र वितरणमा अनियमितता भएका गुनासा बाहिर आएपछि मन्त्रालयका पदाधिकारीसमेत विवादमा पर्ने सम्भावना बढ्दो छ।
त्यसका साथै राष्ट्रिय पुननिर्माणका लागि राजनीतिक दलहरूले छुट्टै अधिकार सम्पन्न निकाय गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाएपछि मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार पनि कटौति हुने देखिएको छ। त्यस अवस्थामा त्रिपाल खरिद प्रकरणदेखि सरकारको गतिविधि र भावि रणनीतिबारे सहरी विकास मन्त्री नारायण खड्कासँग बिष्णु बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
भूकम्प पीडितका निम्ति मन्त्रालयले खरिद गरेको त्रिपालमा ठूलो अनियमितता भयो भन्ने आरोप छ। सत्य तथ्य के हो?
जहाँ बढी स्रोत साधन जान्छ त्यहाँ सबैको ध्यान र चासो जानु स्वभाविक हो। अहिले त्रिपालको कुरा आयो, भोलि जस्तापाता वितरणको कुरा आउला। त्यसपछि त्योभन्दा ठूलो पुननिर्माणको कुरा आउला। मूल कुरा के हो भने अहिले यत्रो ठूलो विपद आयो जसलाई हाम्रो पिँडीले देखेको वा कसैले कल्पना गरेको पनि थिएन।
त्रिपालको विषयमा यति धेरै विवादमा आउनुपर्ने कुरा होइन। सुरूको दिनमा सबै मानिस घरबारबिहिन भएकादेखि अन्य मानिस पनि त्रासले बाहिर आए। निरन्तर आइरहेको परकम्पका कारण साधनस्रोत भएका नागरिकसमेत के गर्ने कसो गर्ने भन्ने अवस्थामा रहे।
मौसम पनि प्रतिकूल थियो। आपत विपद पर्दा नागरिकको भौतिक सुरक्षाका लागि तत्काल राज्यले उपलब्ध गराउन सक्ने त्रिपाल थियो। सरकारले तत्काल बैठक बसी त्रिपाल, पिउने पानी, घाइते नागरिकको उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्यो। जुन सरकारको सामाजिक, नैतिक र राजनीतिक दायित्व पनि थियो।
त्रिपाल खरिद र वितरणको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइयो। त्यतिबेला म विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुन देश बाहिर थिएँ। म आउनु पूर्व पहिलो लट त्रिपाल खरिद भइसकेको रहेछ।
आपद विपदमा वा अन्य कुनै पनि बेलामा नागरिकको जीवन अमूल्य छ। शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो कुनै नागरिक देश बाहिर वा भित्र अप्ठयारो स्थितिमा पर्दा उसको जीवन रक्षाका लागि कुनै पनि मूल्य चूकाउन तयार हुन्छ। नेपालमा पनि दर्दनाक अवस्था आएपछि सरकारले यति पनि गर्न नसक्ने भन्ने आक्रोस बढ्दै थियो। भोलिपल्टै आकस्मिक बैठक बसी तत्काल बाहिरबाट ल्याउन सक्ने अवस्था नभएकोले बजारमा जे जस्तो पाइयो त्यही मूल्य अनुसार खरिद गर्दै वितरण गर्दा हारालुछ भयो।
तर, त्यतिखेर जम्मा २७ हजार मात्रै खरिद गरिएको हो नि।
सरकारले सुरूमा वितरणको व्यवस्था मिलाउन समिति पनि बनाएको थिएन। कतिपय ठाउँमा बाटैबाट लिएर गएको अवस्था थियो। कर्मचारीहरुले त्यो दृश्य खिचेर राखेको भएपनि हुन्थ्यो। त्यसो हुन सकेन।
म स्वदेश फर्केपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयले त्रिपाल खरिद गर्ने र आपूर्ति मन्त्रालयलाई वितरणको जिम्मा लगाइयो। बाहिरबाट केही देशले दिन्छौ भनेको त्रिपाल पनि आउन सकेन। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पक्षपाती भएकै कारण मन्त्रिपरिषदको बैठकमा मैले अर्थमन्त्री वा स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाऊ भनेको थिएँ। तर, संकटको बेला समिति बनाएर जाँदा झन झन्झट हुन्छ भनी समिति गठन हुन सकेन।
त्यसपछि मैले अर्थ र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अधिकृतसमेत राखी समिति गठन गरे। तर उनीहरु पनि बस्न मानेनन्। त्यसपछि खरिद विशेष समिति बनाएर पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी न्यूनतम मूल्यमा तुरून्त खरिद गरी वितरणका लागि नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको गोदाममा पठाएको हो। कहिलेकाँही कतिपय मानिसले मन्त्रालयमा आएर त्रिपाल माग गर्दा नपाएपछिको आक्रोश कसैले पत्रकार मार्फत त कसैले कहिँबाट अनेक खालका कुराबाट बाहिर ल्याए।
त्यसोभए यो मिथ्या आरोप मात्रै हो?
यसमा धेरै विवाद गर्नुपर्ने कुरा होइन। एकातिर पीडितलाई साधारण त्रिपाल पनि दिन सकेन भन्ने आरोप हामीमाथि लाग्ने। अर्कातिर तत्काल खरिद गर्न मन्त्रालयलाई राजनीतिक दवाब आउने। अनि खरिद गर्दा अनियमितता भयो भन्ने आरोप लाग्ने गर्दा मन्त्रालय चेपुवामा पर्यो।
सुरूको लटमात्रै होइन वैशाख २० र ३१ गतेको निर्णयमा खरिद गरेको साढे चारलाख त्रिपालमा पनि गुणस्तर कायम हुन सकेन। जसको कारण तपाईँ आफैले पनि आन्तरिक छानबिन समिति गठन गर्नुभयो?
म आफैं पारदर्शीता र जवाफदेहितामा विश्वास गर्ने भएको कारण वास्तविकता के रहेछ त्यो हेरी प्रेसमा जाने सोचाइले समिति बनाएको हो। अर्कोतर्फ व्यवहारिक समस्या पनि बुझ्नुपर्छ। एकातिर पीडितदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले यति त्रिपाल पनि खरिद गर्न सकेन भन्ने अर्को तर्फ यस्तो खरिद भयो, उस्तो अनियमितता भयो भनि दोहोरो चेपुवामा मन्त्रालय परेको छ।
यति ठूलो लटमा सामान ल्याउँदा उत्पादन तथा आयतकर्ताले कहिलेकाही ट्र्कमा कमसल सामान पनि हाल्दिन्छन्। दक्षिण एशियामा विजनेश एथिक्स आइसकेको छैन। केहीमा कमसल परेको हुन सक्छ तर त्यसमा कहि कमसल भेटिए पूरै रद्ध गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
रेडक्रसको अर्न्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कम्तिमा २०० ग्राम प्रति वर्ग मिटर हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएपनि मन्त्रालयले ९६ प्रतिशत गुणस्तरहिन त्रिपाल किन खरिद गरेको?
तपाईँले भनेको गुणस्तर कुनै दातृ निकायले दिने सामाग्रीको होला। गुणस्तरसँग मूल्य पनि जोडिएको हुन्छ। कुनै पनि मूल्य तिर्ने हो भने बेग्लै कुरा हो। १५० जिएसएमसँग त्यसको मूल्य पनि मेल खान्छ। २०० जिएसएमको खरिद गर्दा मूल्य पनि डब्बल हुन जान्छ। त्यसो गर्दा कति करोड खर्च गर्ने? यदि गुणस्तरहिन सामान पनि बढी मूल्यमा खरिद गरी अनियमितता भएको छ भने हेर्न बाँकि नै छ।
यो मूल्य मन्त्रालयले तोकेको हैन। पत्रपत्रिकामा कोटेशन माग गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा खरिद गरिएको हो। मन्त्रालयले हप्तादिन लगाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने समय पनि थिएन। विपदको बेला अपनाउनु पर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार गरिएको हो।
कुखुराको खोरमा राख्ने प्लाष्टिकदेखि न्यून गुणस्तरको सामानको पनि ६ रूपैया ३८ पैसादेखि ९ रूपैयासम्म तिरिएको होइन?
यो गुणस्तर भएन भनि यसमा फेरि पुनः टेण्डर गर्न पनि समय भएन। उच्च मूल्यमा गुणस्तरीय सामान खरिद गर्दा फेरि यत्रो खर्च किन गरिस् भन्ने अर्को प्रहार आउनुका साथै अर्थले रकम निकास नदिने।
प्रतिस्पर्धाको समय लिँदा सरकारले त्रिपाल दिएन भनि गाली खानुपर्ने। यो परिस्थिति नै बेग्लै हो। हामीले साल्ट टे्डिङबाट न्यूनतम साढे चार रूपैयामा पनि खरिद गरेका छौं। त्यो मूल्यमा १० हजारभन्दा बढी खरिद गर्न उसले सकेन। त्यस अवस्थामा कि १० हजारमा अडिनु पर्यो होइन भने बजारको मूल्यमा खरिद गर्नुपर्यो।
आखिर भन्सार शूल्क र मूल्य अभिबृद्धि करसहित ६९ करोड ८६ लाख खर्च त भयो नि!
‘एक्ज्याक्ट’ फिगर के छ मलाई थाहा भएन। त्यसको हिसाब म निकाल्नुहोला। विपदको बेलामा १० जना नागरिकको ज्यान बचाउन १० लाख घाटा पर्छ भने पनि राज्यका निम्ति पैसाभन्दा मानिसको ज्यान अमूल्य हो। राहतको मुख्य तारो नै त्रिपाल भयो। यसका बाबजूद यदि अनियमितता भएको छ भने अख्तियार र सतर्कता केन्द्रले पनि छानबिन गर्न सक्छ र दोषीलाई कारबाही गर्न सक्छ।
समितिको प्रतिवेदनमा के भेटियो?
समितिले अन्तिम प्रतिवेदन बनाउँदै छ। सुरूको लटमा वितरण गरेको त्रिपालको विवरणबारे खोजि हुँदै छ।
सहरी विकासको साथै स्थानीय विकास र बाणिज्यले पनि झण्डै ३ लाख त्रिपाल खरिद गरेका छन्। दाताहरुसहित सरकारी खरिद हेर्दा यो संख्या ११ लाख भन्दा बढी देखिन्छ। तर पनि अभाव देखिनु सरकारको समन्वय अभावले होइन?
होइन साढे आठदेखि ९ लाख खरिद भएको छ। मैले थाहा पाएअनुसार जिल्ला राहत व्यवस्थापन समितिले पनि बढी मूल्य तिरेर किनेको छ। निजी क्षेत्रले किनेको पनि शहरीकै नाममा आएको छ। अनियमितता भएको भए छानविन गरी सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्छ। गृह मार्फत कतिपय सामान ढुवानीका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा खर्च बढेर गएको छ। जिल्ला तहमा पनि सामानहरू खरिद गरेर वितरण भएको छ। गृह, स्थानीय विकासँग समन्वय हुन सकेन। राहत उद्धारको बेग्लै संयन्त्र बनाउन पनि सकेनौं। केन्द्रीय दैवी प्रकोपले पनि सबै काम गर्न सकेन।
सहरी विकासको अबको योजना के छ?
वास्तवमा राहत उद्धारको काम हाम्रो हुँदै होइन। हाम्रो काम त एकीकृत बसोवास, आधुनिक भवन, सडकको मापदण्ड र पिउने पानीसहित भौतिक पूर्वाधारबाट सुविधायुक्त र व्यवस्थित शहर बनाउने हो।
अहिले जुन विध्वंश भएको छ त्यसमा पुननिर्माण कसरी गर्ने भनि भूगर्भविद, वातावरणवीद्, अर्थविद लगायतको सहयोगमा आर्थिक सम्भावना, भूकम्पको जोखिम कम हुने आधुनिक शहर बनाउने विषयमा गृहकार्य गरीरहेका छौं। अधिकांश हिमाली र पहाडी भूभागमा छरिएर जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका गाउँघरलाई राम्रो ठाउमा आफ्नो जग्गा जमिनको नजिकै ससाना व्यवस्थित बस्ती बसाउने विषयमा गृहकार्य गरीरहेका छौं।
तर, यसबारे प्रमुख राजनीतिक दल अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठनको कुरा गरिराखेका छन् त।
पुननिर्माणको काम कहिले दैवि प्रकोपले, कहिले स्थानीय विकासले त कहिले बेग्लै निकाय बनाउने भनि अहिले तानातानको अवस्था देखिएको छ। मन्त्रिपरिषदको कार्यविभाजनमा सबै पुननिर्माण, शहरको एकत्रित बसोबास, मध्यमस्तरका शहर बनाउने काम शहरी विकास मन्त्रालयको हो। तर अहिले बहुक्षेत्र समावेश भएको बेग्लै निकाय बनाउने, नयाँ हाकिम वा अध्यक्ष बनाएर काम गर्ने जस्ता कुरा आएको छ। दातृ निकायले पनि सरकारी संयन्त्रभन्दा बाहिरबाट गर्दा बढी प्रभावकारी र पारदर्शी होलकी भन्ने सोचाइले होला। तर त्रिपालमा आखा लागेजस्तै पुननिर्माणमा पाँच खर्बभन्दा बढी पैसा लाग्ने हुँदा संयन्त्रमा सबैको आँखा लागेको छ।
केही सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो आफ्नो आग्रह पूर्वाग्रहको सोचले यो वा त्यो व्यक्ति हुनु पर्छ भनिरहेका छन्। यो कोही एउटा व्यक्ति आउँदैमा हुँदैन।
यसको मतलब प्राधिकरण बनाउन हुँदैन भन्ने हो?
बनाउन हुँदैनभन्दा पनि शहरी विकासको ठूलो कामको हिस्सा त्यहि लगेर गाभ्नुपर्यो। ‘मल्टीसेक्टरल’ निकाय जस्तो बन, स्थानीय तह, भूमिसुधार, जलस्रोत भौतिक योजना मन्त्रालयसँग समन्वय आवश्यक छ। तर अहिले नयाँ निकाय बनाउँदा काममा ढिलाइसँगै शहरी विकासको भूमिका अतिक्रमण हुन्छ।
अस्थायी टहराका लागि जस्ता वितरण शहरी विकासमा पर्छ?
अहिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, निजी संघ संस्था र उद्योगीले हामीले यति हजार घर बनाइदिन्छौ भनि आएका छन्। उनीहरूलेभन्दा पनि हामीले दिने कि नदिने? या हामी आफैमा गृहले गर्ने कि, दैविप्रकोपले या स्थानीय कसले बनाउने भन्ने कुरामा हाम्रो तालमेल मिल्न सकेको छैन।
कतिपयले २० हजार अस्थायी टहरा र ८ करोड लगानी गरी प्रतिघर २ देखि ३ लाखमा स्थायी घर बनाउने कुरा पनि आइरहेको छ। तर सरकारसँग कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयले खाका बनाउदै छ। त्यहि अनुसार परिमार्जन भए हो। होइन भने संयन्त्र बनाउने, हाकिम को बन्ने भन्ने कुरा भयो भने यसले थप द्विविधा बढाउँछ।
योजना आयोगले अस्थायी टहराका लागि जस्ता र केही निर्माण सामाग्रीका लागि कुपन दिने भन्ने विषयमा वाणिज्य, गृह, अर्थ, स्थानीय र शहरी विकासमन्त्रीहरुबीच विवादले गर्दा १५ हजार रूपैया दिने निर्णय गर्नुपरेको हो?
यो सरासर झूट हो। जस्तो कसैले १० हजार घर बनाइदिन्छु भने दिने कि नदिने, कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने कुरामा अलिकति विवाद भएको हो।
डेढ महिना हुँदा पनि यसरी बनाउने भन्ने खाका तयार पार्न नसक्नु सरकारको असक्षमता होइन?
यसमा हामी सबैको ठूलो कमजोरी छ। हामीमा कहिलै पनि पूर्व तयारी गर्ने संस्कार नै भएन। जहिले पनि तदर्थबादमा चल्दै गयौं। भूकम्प आउँछ भन्ने सबैलाई थाहा थियो। सिन्धुपाल्चोकमा पहिरो गयो। तैपनि त्यसको दिर्घकालिन व्यवस्थापनबारे सोचेनौं। हामीसँग दूरदर्शिता देखिएन। संक्रमणकाल, सरकारको अनिश्चितता, संविधान र दलहरुबीच आपसी विवादले सरकारले योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउन सकेनौं।
अब त ल्याउनु हुन्छ?
जुन स्केलमा क्षति भयो त्यसले हाम्रो सभ्यतामाथि नै प्रहार गरेको छ। भौतिक पूननिर्माणको कुरा गर्दा गाउँमा सामान्य घर बनाएर मात्रै हुँदैन। वैशाख १२ अघि जिन्दगी भरको कमाइमा बनाएको घर सबैलाई प्यारो थियो। तर, भूकम्पपछि आफ्नै घर डरमा परिणत भयो। अब विस्तारै शहरी बस्ती, अर्थतन्त्रको स्वरुप परिवर्तन भएर जाँदै छ। तसर्थ यो भौतिक पुननिर्माणलाई तदर्थवादमा छाडे भोलि अर्को संकट आउन सक्छ।
तसर्थ यसलाई मानसिक पुननिर्माणसँग जोडेर जानुपर्ने छ। अहिले दलहरूबीच देखिएको नयाँ सम्बन्धका आधारमा पुननिर्माणमा जानुपर्छ।
भूगोल र जनसंख्याको हिसाबले करिब २५ प्रतिशत क्षेत्र ओगट्ने शहरी क्षेत्रको लागि मन्त्रालय भएपनि ७५ प्रतिशत ग्रामिण क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै निकाय आवश्यक छैन?
२५-२६ प्रतिशत शहरले देशको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो योगदान रहेको छ। आउने १०-१५ वर्षमा अन्य देशको जनसंख्या ६० प्रतिशत पुगेपनि हाम्रो पनि ४०-४२ प्रतिशत जनसंख्या पुग्छ। त्यसपछि स्थानीय तहलाई हेर्न स्थानीय विकास मन्त्रालय छ।
स्थानीय विकासलाई ग्रामिण विकास मन्त्रालय बनाउन पनि सकिन्छ। अहिले भौतिक, स्थानिय विकास मन्त्रालयसँग हाम्रा धेरै कार्यक्षेत्रबारे ‘डुप्लिकेसन’ छ। स्थानीय तहमा जस्तो काठमाडौंमा सडक, खानेपानीको काम हामीले गर्ने कि स्थानीय विकास र नगरपालिकाले गर्ने भन्ने विवाद छ। स्थानीय विकासको क्षेत्र सुशासन र ग्रामिण क्षेत्रको विकासमा केन्द्रीत गर्न सके राम्रो हुने थियो।
विगतमा नीतिगत निर्णयमा गल्ती गर्ने अधिकारीलाई अब कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ?
यसमा छानविन गरी गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। लोभ लालचाका कारण तीन तले घरको अनुमति लिएर नौ तले बनाउने, अनुगमन नगर्ने काम भएको छ। नियम कानुन मिचेर क्षणिक लाभका लागि मापदण्ड विपरित भएका कामको विशेष आयोग बनाएर छानविन गर्नुपर्छ।
हिजो मापदण्ड विपरितको भवन निर्माणको स्वीकृति दिर्ने कतिपय पदाधिकारी तपाइँकै मन्त्रालयमा अहिले पनि छन नि?
त्यस विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय होला। तर, छानविन गर्नुपर्छ। आफ्नो श्री-सम्पत्ति खर्च गरी नागरिकले अपार्टमेण्ट खरिद गरे। अहिले केही पनि छैन। वरपरका घर पनि त्रासमा छन्। मापदण्ड विपरित बनाएका भवनको विषयमा विशेष छानबिन गरी गल्ति गर्ने सजायको भागिदार हुनपर्छ।
