नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श समितिको बैठक दशैंसम्ममा सक्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सुझाव दिएका छन्।
हालै गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण ध्वस्त भएको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण र विस्थापितको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारी नेतृत्वको कमजोरीका कारण भएको ढिलासुस्ती प्रति व्यंग्यात्मक शैलीमा ओलीले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
पार्टीले संचालन गरेको राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचान कार्यक्रम अर्न्तगत पेशागत बुद्धिजिवी विशेष जिल्ला कमिटिको कार्यक्रमलाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘सरकारले भूकम्प गएको एक महिनापछि गठित परामर्श समितिको मंगलबार र बुधबारको बैठक भाषण गर्ने थलो बनेको देखेपछि हिजो मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई भने दसैंसम्म यो बैठक सक्न भने।’
सरकारको नेतृत्व शैली र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ओलीले अहिलेकै परिस्थितिमा यहि ढाँचा र शैलीले मुलुकमा उत्पन्न समास्यासँग जुध्न नसकिने बताए।
कतिपय प्रभावित जिल्लाका बस्तीहरु बस्नै नहुने अवस्थामा भएपनि सरकारी प्रक्रिया र कार्यशैलीका कारण पुनर्स्थापनाको योजना कार्यन्वयन गर्न झमेला र ढिलाई हुने उनले बताए।
भूकम्पका कारण ८ लाख निजी घरहरुका साथै ८ हजार स्कूलहरु भत्किएको उल्लेख गर्दै ध्वस्त भौतिक संरचना पुननिर्माण कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन छुट्टै अधिकार सम्पन्न निकायको आवश्यक रहेको ओलीले बताए। यस विषयमा हिजै मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छ,
‘तपाई आफ्नै वा अरु कुनै व्यक्तिको नेतृत्वमा राजनीतिक दलका नेता, सेना, प्रहरी र प्राविधिक विज्ञहरु संलग्न सानो पुनर्निर्माण समिति गठन गरी पुनःनिर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुहोस्,’ ओलीको सुझाव थियो।
आठ लाख भवन भत्किएका छन्। कतिपय ठाउँमा बस्ती बसाल्न नसकिने अवस्था छ तर सरकारले यहाँ भवन बनाउ र यहाँ बस्ती बसालौं भन्न सकेको छैन, ओलीले भने। खाली जग्गामा विस्तापितलाई बस्न विगतमा रातो फिरफिरे गाढ्दै जग्गा कब्जा भयो भन्ने प्रचलनले जनतामा त्रास भएको बताउँदै ओलीले राज्यले नै योजनाबद्ध ढंगले पुननिर्माण र व्यवस्थित पुनर्स्थापनाको योजना बनाउनुपर्ने बताए।
सरकारले अहिलेसम्म पनि भूकम्पका कारण कति जनधनको क्षति भयो, कति राहत संकलन भयो, कति वितरण भयो र कति पीडितका लागि अपुग भयो भन्नेसम्मको तथ्यांक दिन नसकेको भन्दै उनले भने, ‘सरकारको कानमा यो कुरा परे रिसाउन सक्छ तर यो सरकारको काम सुस्त छ।’
भूकम्प पीडितको खोजी, उद्धार र राहत वितरण कार्यमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको भूमिकाको प्रसंशा गर्दै ओलीले भने, ‘सहायताका नाममा विदेशी सेना र सेनाका कुकुरहरु आएर स्वाँस्वा र फ्वाफ्वा गरी घुम्दै लाखौ रुपैया फुकेर गएपनि पीडितकेा उद्धार हाम्रै सेना र प्रहरीले गरे।’
पीडितको तत्काल पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा सरकाले व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढंगले कार्यक्रम बनाएर तत्काल लागू गर्नु पर्ने पनि उनले बताए।
गत निर्वाचनमा कसैको पनि सुविधाजनक बहुमत नआएपछि आफ्नो दलले मुलुकमा संविधान निर्माणका लागि राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नु पर्ने भने पनि कतिपय कारणले सम्भव नभए पनि भूकम्प आएपछि पुनः यो कुरा उठेको बताए।
‘मुलुकमा उत्पन्न समस्यासँग जुध्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर सबै राजनीतिक दलहरुले पुर्ननिर्माणको वातावरण बनाउन जरूरी छ,’ उनले थप्दै भने, ‘राष्ट्रिय विपदको घडीमा सबैले अब र्याइर्याई छाडौं, राष्ट्रिय सरकार बनाई एकताबद्ध भई पुर्ननिर्माणसँगै नयाँ संविधान पनि बनाउ। यहि नै उपयुक्त समय हो।’
पछिल्लो समय एमाओवादीले पनि ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्वका लागि तयार हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा ओलीले यो विषय एकजनाको चाहनाले मात्रै नहुने भन्दै यसमा सबैको सहमति आवश्यक भएको बताए।
एमालेले भूकम्प पीडितको सहयोगका लागि अस्थायी वासस्थान निर्माण गर्न १० हजार स्वंयम्सेवक केन्द्रीय तहबाट परिचालन गरे पनि ओलीले सरकारको समन्वयमा गरी सबै राजनीतिक दल र युवालाई समायोजन गरी परिचालन गर्न सके अदभूत रुपमा काम गर्न सकिने दाबी गरे।
कार्यक्रममा पार्टीमा आवबद्ध कर्मचारी, बुद्धिजिवी, शिक्षक लगायत पेशाकर्मीले संकलन गरेको ११ लाख ११ हजार १ सय ११ रूपैया राहत स्वरुप पार्टीको राहत कोषमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यसैबीचमा ओलीले पार्टीले सञ्चालन गरेको स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम अर्न्तगत शुक्रबार र शनिबार पेशाकर्मीहरुलाई काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ का विभिन्न ठाउमा अस्थायी टहर निर्माणका लागि खटाउँदै सामाग्री उपलब्ध गराएका थिए।
