वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले प्रभावित बनेका नागरिकलाई प्रभावकारी रुपमा राहत बाँडन सरकार अलमलिएको देखिएको छ।
अस्थायी टहरा बनाउनका लागि दिइने रकम, भूकम्प पीडित परिचयपत्र र जस्ता पाता किन्ने विषयमा सरकारले फरक–फरक निर्णय गरेको छ। त्यसमध्ये केही कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। जस्ता पाता दिनुको सट्टा पीडितलाई रकम दिने निर्णय पनि विवादमा परेको छ।
प्रकोप पीडित राहत र उद्धारसम्बन्धी मापदण्डमा व्यवस्था भएबमोजिम भूकम्पमा परी मृत्यु भएकाको दाहसंस्कारको लागि ४० हजार दिने र आश्रित परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय बाहेक राहत दिन चालिएका कुनै पनि कदम विवादरहित बन्न सकेनन्।
अस्थायी घर निर्माण गर्न २५ हजार रुपैयाँ दिने भनी गरिएको निर्णय कतिपय पीडितले लिन नमानेपछि कार्यान्वयन हुन सकेन। सरकारले अस्थायी घर निर्माण गर्न २५ हजार लिनेलाई थप रकम नदिने भनेको थियो। २५ हजारले घर निर्माण नहुने भन्दै पीडितले सरकारले दिने भनेको रकम लिन नमानेका हुन्।
केही दिनअघि सरकारले अस्थायी घर निर्माण गर्न जस्तापाता दिने पहल थालेको थियो। केन्द्रिय दैविक प्रकोप उद्धार समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा उद्योग मन्त्रलायले जस्ता किन्ने र गृह मन्त्रालयले बाँड्ने गरी काम अगाडि बढाउने पहिलेको योजना पछि बदलियो। ठूलो आर्थिक चलखेल हुने देखिएकाले जस्ताको सट्टा नगद दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको नेपाल सरकारका एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीलाई बताए। ‘त्रिपाल बाँडन नसक्ने सरकारले जस्तापाता बाँडछु भन्नु पत्याउनै नसकिने कुरा हो‘, उनले भने।
ती अधिकारीका अनुसार जस्ता बाँडनका लागि सरकारले मूलुकभरका सबै जस्ता उद्योगका उत्पादन किन्ने तथा आफैले वितरण गर्न पाउनु पर्ने हो। तर उद्योगीले उत्पादनको ५० प्रतिशत आफैंले बेच्ने र ५० प्रतिशतमात्रै सरकारलाई दिने शर्त राखे। कतिपय उद्योगले आफ्नो निर्यात रोक्न नमिल्ने बताउँदै धेरै जस्ता सरकारलाई दिन नसक्ने बताए। उद्योग मन्त्रालयले किन्दा मूल्यपनि भूकम्प आउनु अघि ११ गतेको भन्दा प्रतिबण्डल ७ सय रुपैयाँ बढी पर्ने देखियो।
जस्तामा आर्थिक चलखेल हुनसक्ने जानकारी मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्यो। त्यही आधारमा मुख्य सचिवले चार जना बरिष्ठ सचिवहरुलाई जस्ताको साटो नगद दिने प्रस्ताव तयार पार्न लगाएका थिए । सचिवहरुको प्रस्तावलाई
वनमन्त्री महेश आचार्यले साथ दिए। ठूलो चलखेल हुने देखेपछि सरकारले पीडितलाई जस्ताको सट्टा १५ हजार रुपैयाँ नगद दिने भन्यो।
उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले जस्ता किन्न खोज्दा व्यापारीले शर्त राखेको सहि भएको तर आर्थिक चलखेल हुनसम्मको अवस्थामा नपुगिकनै निर्णय परिवर्तन भएको बताए। ‘हाम्रो मन्त्रालय त सुरुदेखि नै जस्ता दिनुभन्दा नगद दिने पक्षमै थियो, उहाँहरुको सुझाव पनि मानौं भनेर जस्ताबारे बुझेका थियौं। नसकिने रहेछ‘ बस्नेतले सेतोपाटीसँग भने।
तर नगद दिने निर्णयपनि विवादरहित बन्न सकेको छैन।
केही जिल्लामा पीडितले जिल्ला दैवी उद्धार प्रकोप कोषले दिन मिल्ने ५ हजार लिइसकेकाले यो रकम वितरणमा पनि अन्यौलता थपिएको छ। व्यवस्थापिका संसदको विशेष अधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भूकम्पबाट घरबार गुमाएकालाई प्रति घरधुरी २ लाख दिने घोषणा गरेका थिए। अहिले जस्ताकोलागि दिएको १५ हजार त्यही दुई लाखमा मिसाउने कि छुट्टै दिने भन्नेमा पनि अन्यौल देखिन्छ।
अर्थमन्त्री रामशरण महत सरकारले दिने २ लाख रुपैयाँका लागि कडा खालको कार्यविधि ल्याउनुपर्ने अडानमा छन भने कतिपय मन्त्रीले विपद्को बेला नागरिकलाई दिने राहतमा धेरै कस्नु हुन्न भन्ने छन्।
अब पाउने १५ हजारमा पहिला ५ हजार रुपैयाँ लिएकाहरुलाई १० हजारमात्र दिनुपर्ने र पहिला पाएको रकमको हिसाब नराखी सबैलाई १५ हजार नै दिनुपर्ने दुईथरी कुरा आएपछि सरकारलाई रकम बाँड्न अप्ठ्यारो परेको छ।
जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रहेको रकममध्ये विपदमा घरवार गुमाएका नागरिकलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ५ हजार रुपैयाँ अस्थायी घर बनाउन दिन सक्ने व्यवस्था छ। केही जिल्लामा कतिपयले सो रकम बुझिसकेका पनि छन्।
सरकारले तयार पार्ने क्षतिको विवरणमा उल्लेख गरिएको ‘झुटा विवरण पेश गर्नेलाई ठगी मुद्धामा कारबाही हुने र राज्यको सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्ने‘ व्यहोराले पीडितको अपमान गरेका भन्दै राजनीतिक दलले त्यो व्यहोरा नराख्न दबाव दिइरहेका छन्। गृह मन्त्रालयले वितरण गर्ने भूकम्पपीडित परिचयपत्रमा पनि सो व्यहोरा उल्लेख नगर्न नेताहरुले दबाव दिएको ती अधिकारीले बताए।
तर रकम हिनामिना हुनबाट बचाउन त्यस्तो कडा कार्यबिधी बन्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगको धारणा छ।
मन्त्री बस्नेतले सुरुका केही दिन क्षतिको विवरण आउन नसकेकाले सरकार अलमलिएको बताए। ‘त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद सदस्यबीच फरक धारणा रहेकाले अन्यौल भएको हो‘, उनले भने। स्पष्ट कानुनी आधार नभएकाले पनि काम गर्न गाह्रो भएको उनको तर्क छ।
राहतमा मात्र होइन पूनर्निमाण कसरी गर्ने र कसले संयोजन गर्ने भन्नेमा पनि सरकार अहिलेसम्म पनि ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। नेपालमा विपद्पछिको पूर्ननिर्माणका लागि काम गर्ने नेतृत्वदायी संस्था नभएकाले अलमल झन थपिएको छ। पूनर्निमाणको कामका लागि विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०६६ मा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद र राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ। परिषद वा प्राधिकरण गठन गर्ने नगर्नेबारे छलफल गर्न उच्च स्तरीय राष्ट्रिय परामर्श समितिको बैठक मंगलबार बस्दै छ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने समितिको जम्बो बैठकले पुनर्निमाण गर्न कस्तो राय दिन्छ, त्यसले भूकम्पपछिको पूनर्निर्माणलाई मार्गनिर्देश गर्नेछ।
