संसदको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन समितिले अहिलेसम्म पनि राहत पुग्न नसकेका भूकम्प प्रभावित संकटग्रस्त जिल्लाका विभिन्न दुर्गम गाउँ र टोलमा तत्काल राहत वितरणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।
भूकम्प प्रभावित १४ वटा संकटग्रस्त जिल्लाको भ्रमण गरी फर्किएका संसदीय अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले राहत वितरण हुन नसकेका गाविस र वडामा सरकारलाई पाँचदिनभित्र राहत उपलब्ध गराई तत्काल समितिलाई जानकारी दिन निर्देशन दिएको हो।
उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार, अहिले पनि त्यी जिल्लाका दर्जनौ दुर्गम गाउँ र टोलका पीडितहरूले राहत पाउन सकिरहेका छैनन्।
यसअघि समितिको बैठकमा बोल्दै एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराले भूकम्पको मार खेपिरहेको बेला म्याग्दीमा गएको पहिरोले कालिगण्डकी थुनिएर उत्पन्न समस्याले संकटग्रस्त १४ जिल्लामात्रै नभएर समग्र नेपाल नै गम्भीर समस्यामा धकेलिएकेा भन्दै यस विषयमा सरकारले तत्काल गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने बताए।
उनले भूकम्प पीडितका लागि राहत वितरण तथा पुनस्थापना र पुनर्निर्माण कार्य राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघसंस्थाहरु आफ्नै ढंगले लागे पनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यकै समन्वयमा स्वयम् सेवक परिचालन गर्नु पर्ने बताए।
घरबार बिहिन भएका पीडितका लागि अस्थायी टहरा निर्माणका लागि राज्यले उपलब्ध गराउने भनिएकेा १५ हजार रुपैया अपूग भएको भन्दै महराले त्यो रकम अलिक बृद्धि गरी वितरण प्रक्रियामा देखिएको प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हटाउन पनि उनले माग गरे।
उनले वर्षातको मौषममा हुन सक्ने खाद्यन्न अभावलाई समाधान गर्न राज्यले पीडितका लागि खाद्यन्न, औषधीको पनि भण्डारण गर्न सुझाव दिए।
एमाले नेता भीमबहादुर रावलले संसदले पास गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुसार सरकारले पीडितको पुनस्थापना तथा ध्वस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यमा सकारले तयार पारेको अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना र तयारीबारे समितिलाई जानकारी गराउनु पर्ने माग गरेका थिए। ा
गाउँ गाउँमा देखिएको जनशक्ति अभावका कारण पुननिर्माण कार्य प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उनले सरकारलाई श्रम आपूर्ति केन्द्र खोली आवश्यक स्थानमा त्यसको परिचालन गर्नु पर्ने बताए।
