सर्वोच्च अदालतले आफैले सत्य निरुपण तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न बनेको विधेयक सच्चाउन गरेको फैसला विरुद्धको पुनरावलोकन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
यस अघि सर्वोच्चले द्वन्दका पीडितको सहमति विपरित क्षमा दिन नपाइने गरि ऐनको संसोधन गर्न परमादेश दिएको थियो।
त्यही फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अघिल्लो शुक्रबार मुख्य सचिवले निवेदन दिएका थिए। त्यसलाई सहरजिष्ट्रारले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ)गरेका थिए।
त्यस विरुद्ध, आफुले दिएको पुनरावलोकन दर्ता गर्न माग गर्दै फेरी मुख्य सचिवले फेरी निवेदन दिएका थिए।
दरपीठ विरुद्धको उक्त निवेदन माथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालले पुनरावलोकन दर्ता गर्न आदेश दिएका छन्।
यो पुनरावलोकन व्यक्ति विषेश नभई मुलुकले द्वन्दको अवस्था बाट निकाश पाउने विषय भएकोले दर्ता गर्ने नगर्ने न्यायिक निर्णय हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
‘तसर्थ यस अदालतका सह रजिष्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ,’ न्यायाधीश लालले गरेको आदेशमा उल्लेख छ।
