सरकारले भूकम्पपछिको खोज, उद्धार, राहत, तत्कालको पुर्नस्थपना र भत्किएका संरचनाको व्यवस्थापन गर्न परिचालन भएको सेनाको भूमिकालाई अनुमोदन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आज साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सेनालाई अहिले जिम्मेवारी दिएर प्रयोग र परिचालन भएको कामलाई आगामी असार मसान्त सम्मका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए।
संविधानमा राष्ट्रपति नेपाली सेनाको सर्वाेच्च परमाधिपति हुने व्यवस्था छ । नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४५ ले नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ ले सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री तथा सदस्यमा रक्षा र गृहमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्मा रहेका राजनीतिक दलमध्ये फरक फरक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन मन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
प्राकृतिक विपत्तिबाहेकका परिस्थितिमा नेपाली सेना परिचालन भएकामा भने सरकारबाट भएको निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका–संसद्ले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि आज बिहान बसेको सुरक्षा परिषद्को बैठकले भूकम्पको महाविपत्तिपछि खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालगायत काममा सेना परिचालन गरिएको व्यहोरासहित अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो । रासस
