संसदले गठन गरेको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले भूकम्पबाट अति प्रभावित भई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिएका १४ जिल्लामा संसदीय समूह खटाउने निर्णय गरेको छ ।
समितिको बिहीबार सम्पन्न पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अति प्रभावित भई संकतग्रस्त घोषणा गरिएका सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर, गोरखा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, लमजुङ र काभ्रेपलाञ्चोकमा चार जनाको संसदीय समूह जेठ १ देखि १५ गतेसम्म खटाउने निर्णय गरिएको हो ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पीडितको समस्या बुझ्न समितिले टेलिफोन र इमेलको व्यवस्था गरी सिधै गुनासा टिप्ने व्यवस्थासमेत गर्ने भएको छ । भूकम्प पीडितलाई आउने सहयोगलाई व्यवस्थितमा लक्ष्यित वर्गमा पुगे नपुगेको यथार्थ विवरण माग्न लागिएको बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले जानकारी दिए।
‘बैठकले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै संसदीय दललाई व्यवस्थितरुपमा प्रभावित क्षेत्रमा प्रभाव नपरेका क्षेत्रका सभासद्लाई खटाउन निर्देशन दिएको छ, सभासद्ले पुनःस्र्थापना र पुनःर्निर्माणमा पनि महत्वपुर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएका छौँ,’ उनले भने।
जिल्ला अनुगमनमा नजाने सभासद्ले सरकारले गठन गरेको समितिमा सहभागी भएर राहत र उद्धारका काममा सक्रिय हुने निर्णय समितिले गरेको छ । समितिबाट खटिएको समूहलाई पाँच दिनको समय दिइएको र पाँच दिनपछि प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । समूहमा संसद सचिवालयका कर्मचारीसमेत सहभागी हुने बताइएको छ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति एवम् समिति सदस्य रामचन्द्र पौडेलले भूकम्पबाट पीडितलाई वर्षाद्को पानीमा ओत लाग्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन, विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीको छिटो सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए।
‘भूकम्प पीडितको सही तथ्याङ्क नभएर न्याय हुननसकेकाले प्राविधिकसहितको समूह पठाएर छिटो सही तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनुपर्छ,’ उनले भने।
नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद्को आवश्यकता भएकाले यस्तो संयन्त्रको निर्माण गरी जोखिम न्युनीकरणका लागि सहयोग पुर्याइनुपर्ने बए।‘घरलाई असुरक्षित ठानी अझै मानिसभित्र नछिरेकाले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग वा अन्य सम्बन्धित निकायले घरको छिटो प्राविधिक अध्ययन गरी जोखिम कम भएका घरका मानिसलाई पुनःस्र्थापना गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
एकीकृत नेकपा माओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महराले समितिले सरकारले भूकम्प पीडितका लागि गरेका काम कारबाहीका विषयमा राखेको अभिलेख मगाई अध्ययन गरेर आवश्यक निर्देशन दिई अनुगमन गरिनुपर्ने बताए।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भूकम्प पीडितका लागि के, कहिले, कसरी र कसले गर्ने भन्ने कार्ययोजना पाँच दिनभित्रमा सरकारलाई निर्माण गर्न लगाई अनुगमन गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
