भुकम्पमा परि घाइते भएका विरामीको उपचारमा लाग्ने सबै खर्च राज्यले बेहोर्ने घोषणा गरेपनि सरकार र निजी अस्पताल बीच समन्वय नहुँदा समस्या देखिएको छ।
यस्तो समन्वय अभावका कारण निजी अस्पताल र विरामीहरु समस्यामा पर्न थालेका छन्।
सरकारले पीडितको उपचारका लागि सबै सरकारी र निजी अस्पताललाई निशुल्क सेवा प्रदान गर्न आग्रह गरेको थियो।
भुकम्प गए लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषदको आपतकालिन बैठकले भुकम्प पीडितको उपचारमा लाग्ने सबै खर्च राज्यले बेहोर्ने घोषणा गरेको थियो। तर सरकारी निकायबाट आजसम्म पनि यस विषयमा निजी अस्पतालहरुलाई आधिकारीक जानकारी नगराउँदा कतिपय अस्पतालले विरामीसँग शुल्क लिने गरेका छन।
विरामीसँग निजी अस्पतालले शुल्क असुल गरेपछि ललितपुर सानेपा बस्ने अन्जय गिरीले सेतोपाटीसँग भने, ‘सरकारको घोषणा विपरित अस्पतालले शुल्क लिए।’
शनिबार गएको भुकम्पपछि भागदौड गर्दा गिरीको दाहिने घुँडामा चोट लाग्यो।
शुरुमा सामान्य रुपमा लिएर कहि नगएपनि सोमबारसम्म पनि दुख्न कम नभएपछि उनी नजिकैको अल्का अस्पतालमा पुगे।
अस्पतालमा आफनो नाम पनि भुकम्पबाट घाइते भएको सूचिमा दर्ता गराएपछि अस्पतालका डाक्टरल शुल्क बापत ४ सय २५ रुपैया र एक्सरे शुल्क ५ सय २५ रुपैया काउण्टरमा बुझाएर सामान्य उपचार गरी फर्के।
अस्पतालका अध्यक्ष कुमार थापाले भने पैसा तिर्न सक्नेसंग मात्रै शूल्क लिएको बताए।
‘तिर्न सक्ने विरामीहरुबाट शुल्क लिएपनि नसक्ने विरामीका लागि निशुल्क उपचार गरीरेका छौ,’ उनले भने।
सरकारले गरेको घोषणाबारे प्रश्न गर्दा अस्पताल एसोशियसनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका थापाले भने, ‘सार्वजनिक माध्यमबाट खर्च बेहोर्ने घोषणा गरेपनि अहिलेसम्म औपचारिक पत्र कुनै निकायबाट आएको छैन।’
थापाका अनुसार, अस्पतालले पहिलो दिन आएका सबै विरामीको निशुल्क उपचार गरेपनि त्यसपछि १३ गतेदेखि सरकारका कुनै निकायबाट कुनै पत्र वा निर्देशन लिखित रुपमा आएको छैन। त्यसैले उनीहरुले सक्नेसँग शुल्क उठाएका छन्।
‘सरकारले विरामीहरुको उपचार खर्च अस्पताललाई भुक्तानी दिएछ भने अहिले हामीले जोसँग पैसा लिएका छौँ उनीहरुलाई फोन सम्पर्क गरी शुल्क फिर्ता गर्ने छाँै,’ उनले भने।
भुकम्प पीडितलाई भेट्न वातावरण मन्त्रालयका सचिवदेखि ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पुगेका व्यक्तिहरुले अस्पतालमा पुगेर आफूसँग विरामीका बारेमा जानकारी लिए पनि सरकारी घोषणाबारे कुनै कुरा नगरेको बताए।
शनिबार पहिले दैनिक ४ देखि ५ सय विरामी बहिरंग सेवाका लागि आउने गरेकोमा भुकम्प आएपछि भुकम्प पीडितको उपचारका लागि ओपिडि सेवा बन्द गरी अहिलेसम्म जम्मा ४ सय ७८ विरामीको उपचार गरेको उनले बताए।
उनीहरुमध्ये १२ जनाको निधन भएको र अधिकांश विरामी उपचार पश्चात घर गएपनि करिब २५ जना विरामीहरुलाई प्रांङ्गणमा टेण्ट राखी उपचारी गराई रहेका थापाले जानकारी दिए।
विरामीदेखि अस्पतालका डाक्टर, नर्स र कर्मचारीसम्मको दैनिक खाना, पानी लगायतको व्यवस्थाका लागि पनि खर्चको आवश्यकता पर्छ। तर सरकारको तर्फबाट कुनै पनि व्यक्तिले अस्पताललाई उपचार खर्च भुक्तानी प्रक्रियाबारे कुनै जानकारी नदिएकोमा सरकारी निकायप्रति थापाले आक्रोससमेत पोखे।
थापाका अनुसार अहिलेसम्म अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार सुविधा लिएका विरामीहरुका लागि सरदर ८ देखि १२ सय रुपैया प्रतिव्यक्ति उपचार खर्च लागेको छ।
नर्भिक अस्पतालका निर्देशक राजेन्द्रबहादुर सिंहले सरकारले कुनै आधिकारीक निकायबाट समन्वय नभएपनि आफूहरुले भुकम्प पीडितहरुको उपचार खर्च निशुल्क गरीरहेको बताए।
भूकम्प आएको एकघण्टा भित्रैमा नर्भिक अस्पतालका अध्यक्ष बसन्त चौधरीले पीडितलाई निशुल्क उपचार गर्न दिएको निर्देशन अनुसार उपचार गरिरहेको उनले बताए।
‘हामीसंग आफ्नै औषधीपसल छैन त्यसैले आज देखि सक्नेले औषधीको पैसा तिर्नुस भनेका छौँ, नसक्ने र आफन्त नभएकालाई भने औषधी,जाँच र उपचार निशूल्क गरेका छौँ’ सिंहले भने।
अरु अस्पतालले नसके भूकम्पका गम्भीर घाइतेलाई आफूकहाँ पठाउनसक्ने नर्भिकले जानकारी गराइसकेको छ।
‘हामीले क्रिटिकल अवस्थाका विरामीलाई प्राथमिकता दिएर जाँच गरिरहेका छौँ,त्यस्ता विरामीलाई हामीहाँ पठाइदिनुस भनेर अरु अस्पताललाई पनि भनेका छौँ,’निर्देशक सिंहले भने।
उनका अनुसार, विरामीको अवस्था सामान्य भएपछि घर पठाउन वा अन्य अस्पताल पठाउने गरेको छ।
अल्कामा जस्तै सरकारी टोलीले अहिले सम्म दुईपटक नर्भिक अस्पतालको निरिक्षण गरिसकेको छ।
‘सरकारी टोली दुईपटक सम्म आउनु भएको छ, आज मात्रै के के चाहिन्छ भनेर कुरा गर्नुभएको थियो,तर निशूल्क उपचारको भने कुरै भएको छैेन,’ नर्भिककी रजिष्ट्रार डाक्टर प्रगति थापाले भनिन्।
आफूकहाँ औषधी नभएकोले त्यसको व्यवस्था गरिदिन र टेन्टको समेत व्यवस्था गरिदिन नर्भिकले सरकारसंग माग गरेको छ।
