फाइल तस्विरः
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयता सम्बन्धी विवादमा जनताको राय सुझाव लिएर समाधान निकाल्न राखेको प्रस्ताव उनकै नेतृत्वमा रहेका ३० दलीय गठबन्धनका नेताहरुले अस्वीकार गरेका छन्।
आफ्नो निवास लाजिम्पाटमा अनौपचारिक छलफलका लागि पुगेका गठबन्धनमा सम्बद्ध प्रमुख मधेसवादी र आदिवासी जनजाति दलका नेताहरुले सहमतिमा संविधान जारी गर्ने उपायको रुपमा राखेको प्रस्ताव अस्विकार गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड खिन्न बनेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।
'छलफलमा संविधानका अधिकांश विवादित विषयमा दलहरुबीच कुरा मिलिसकेको र संघीयताको विषयमा पनि धेरै ठूलो मतभेद नभए भन्दै गठबन्धनले अघि सारेको १० प्रदेश र सत्तापक्षको ७ प्रदेश दुबै संविधानको मस्यौदाको अनुसूचीमा राखी जनतामा लगी जनताको राय अनुसार निर्णय गरौं,' भनि प्रचण्डले प्रस्ताव राखेका थिए।
प्रस्तावको ठाडै विरोध गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतोले उक्त प्रस्ताव ३० दलीय गठबन्धनको बैठकमा राखी सबैको चित्त बुझाउन प्रचण्डलाई चुनौति दिएका त्यी नेताले बताए।
पछिल्लो समय आन्दोलनका कार्यक्रम एकलौटी ढंगले फिर्ता लिएर आफूहरूले उठाएका मुद्दा कमजोर बनाउदै कांग्रेस र एमालेसँग सम्झौता गरी संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरेको आरोप लगाउँदै स्पष्टीकरण माग्न पुगेका मधेसवादी र आदिवासी जनजाति निकट दलका नेता र प्रचण्डबीच चर्को आरोप प्रत्यारोप नै चलेको थियो।
फोरम नेपालका अध्यक्ष यावद र सद्भावनाका अध्यक्ष महतोले प्रचण्डलाई सत्तापक्षसँग बेग्लै र गठबन्धनमा बेग्लै कुरा गरी दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाउँदा त्यहाँ उपस्थित एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले अध्यक्ष प्रचण्डको कुनै बचाउ गरेनन्।
बरू उल्टै भट्टराइले पनि मधेसवादी दलका नेताहरुको धारणमा घुमाउँरो पाराले समर्थन गर्दै भने, ‘मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यको पहिचान र अधिकारका लागि लडेको पार्टीले यी मुद्दाहरु छाड्ने हो भने एमाओवादी पार्टी विघटन गरे हुन्छ।’ उनले थप्दै मधेसवादी र जनजाति नेताहरुलाई भने, ‘तपाइहरु बिना हाम्रो पार्टीको परिकल्पना पनि हुन सक्दैन।’
चैत २४ देखि २६ गतेसम्मका लागि घोषणा गरेको आमहडताल पहिलो दिनमा नै एकाएक फिर्ता लिएर गठबन्धनभित्र कुनै परामर्श नगरी सत्तापक्षसँग सहमति गर्ने कदमले उब्जाएको आपसी अविस्वासबारे अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा भट्टराईले राखेका थिए।
त्यसपछि फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले प्रचण्डले भित्र र बाहिर फरक कुरा र व्यवहार गरी मधेसी,आदिवासी जनजाति केही पनि हैनन र एमाओवादीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने व्यवहार गरेको आरोप लगाए।
यादवकै भनाईमा सहमति थप्दै सदभावनाका अध्यक्ष महतोले समेत प्रचण्डलाई भने, ‘तपाई हामीलाई नगन्ने हो र गठबन्धनभित्र कुनै राय सल्लाह नगरी आफ्नै ढंगले अघि बढ्ने हो भने तपाईहरु आफ्नो बाटो लाग्नुहोस, हामी मधेसी र आदिवासी जनजाति लगायत पहिचान र अधिकारका पक्षधर मिली आन्दोलन अघि बढाउला।’
आफूहरुले मधेसमा आन्दोलन नगरेपनि घुमाउरो पाराले मधेसको मुद्दा उठाएर अघि बढेका सि के राउतप्रति संकेत गर्दै महतोले मधेसमा अर्को आन्दोलन उठाउनसक्ने सम्भावना रहेको बताए।
प्रचण्डले त्यसको प्रतिबाद गर्दै यादव र महतोलाई आफ्नो विरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर र बक्तव्य निकाले आफ्नो कद घटाउने कार्य गरेको आरोप लगाएका थिए।
जवाफमा मधेसी नेताहरुले आफूलाई नगनेपछि र गठबन्धनको आन्दोलन कमजोर बनाएर एकलौटी ढंगले अघि बढेपछि आफूहरुले बक्तब्य र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको स्विकार गरेका थिए।
बोल्दै जाने क्रममा आक्रोसित बन्न पुगेका मधेसवादी नेताहरुले प्रचण्डलाई भने, ‘तपाईले विगतमा ५ हजार जनमुक्ति सेना र ५ हजार नेपाली सेना परिचालन गरी मधेस आन्दोलन दबाउछु भनेकै हो तर आन्दोलन दबिएन। अहिले पनि मधेसी, आदिवासी जनजाति र पिछडिएको समुदायको हक अधिकार छाड्ने हो भने त्यसका लागि हामी छुट्टै आन्दोलन गरौला।’
यसरी एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप चल्दै जादा केही संयमित हुदै यादव र महतोले प्रचण्डसँग एकैस्वरमा भने, ‘अब यसरी नै मनमुटाब गरी सँगै अघि बढ्ने स्थिति नहुने अवस्थामा हामी किन नराम्रो गरी छुट्टिने। बरु सल्लाह गरी रामै मनले छुट्टिउँ। तपाई सत्तापक्षसँग सहमति गरी आफ्नो संविधान बनाउनुहोस हामी आफ्नो अधिकारका लागि विचार मिल्नेहरु आन्दोलनमा जान्छौं।’
स्थितिलाई साम्य पार्दै प्रचण्डले सत्तारुढ दलका नेताहरुले सहमतिको रटान गरेको कारण आफूले पनि सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा त्यसको विपक्षमा नभएको देखाउन कांग्रेस र एमालेसँग सहमतिको कुरा गरेको बताएका थिए।
कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मां ओली दुबै सहमतिको कुरा गर्छन भने आफू किन विपक्षमा रहेको भन्ने भनि आफूले सहमतिको कुरा मात्रै गरेको उनले बताएका थिए।
‘हामी पनि सहमति बिना संविधान निर्माण हुनै सक्दैन भनि सहमतिकै कुरा गरेपनि गठबन्धनको तर्फबाट अघि सारिएको नौ बुंदे प्रस्तावबाट एक इन्चपनि पछि हट्दीन,’ प्रचण्डको भनाई उद्रित गर्दै त्यी नेताले भने।
आन्दोलनका कार्यक्रम बिचमा स्थगित गरी पछि हट्ने आफ्नो इच्छा हुदै नभएको प्रष्ट पार्दै प्रचण्डले आफू आन्तरिक र बाह्य दबाबका कारण त्यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको जानकारी दिएका थिए।
आफ्नो कुनै कमीकमजोरी भए औल्याउन आग्रह गर्दै उनले आफू एक्लै कुनै पनि निर्णय नगर्ने र अघि नबढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। बरु आन्दोलन र सहमतिका लागि वार्ता शसक्त बनाउन मोर्चाको तर्फबाट छुट्टै समिति बनाएर अघि बढ्नु पर्ने धारणा प्रचण्डले राखेका थिए। त्यसका लागि गठबन्धनको एकता जरुरी भएको भन्दै शुक्रबार नै ३० दलीय गठबन्धनको बैठक राख्न प्रस्ताव उनले राखेपनि अरु नेताहरुले मधेसी,आदिवासी जनजाति र पहिचा पक्षधर दलबीचको छलफल पश्चात मात्रै बैठक बस्नु पर्ने धारणा राखेका थिए।
त्यसपछि दुबै पक्ष जसरीभए पनि ३० दलीय गठबन्धन फुटाउन नहुने सहमतिमा चाडै गठबन्धनको बैठक बसेर अगाडिको रणनीति तय गर्ने भन्दै प्रचण्ड निवासबाट बाहिरिएका थिए।
एमाओवादीले माघ ५ गतेकै सहमतिको वरपर रहेर संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति सत्तापक्षसँग गरेको समाचार बाहिर आएपछि रुष्ट बनेका गठबन्धनमा आवद्ध मधेसवादी दल र केही साना दलका नेताहरुको बैठक बुधबार बसेको थियो।
उक्त बैठकमा एमाओवादीले आफ्नो दादागिरी देखाएर आफूहरुलाई नगनेको भन्दै कतिपय नेताहरुले अब एमाओवादीसँग वार्ता नगरी मधेसी, आदिवासी जनजाति र पहिचान पक्षधर मिलेर छुट्टै आन्दोलन गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए।
केही गैर मधेसवादी दलका नेताहरुले उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोलाई घुमाउरो पाराले कसैको एजेण्ट भन्ने आरोप लागिरहेकोले प्रचण्डले मात्रै नभएर यादव र महतोले पनि आफ्ना धारणा जनताले सुन्ने गरी बाहिर ल्याउन आवश्यक भएको बताएका थिए। त्यसपछि प्रचण्डको धारणा बुझ्न गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरु यादव, महतो, महन्थ ठाकुर, अशोक राई, कुमार लिंगदेन, परशुराम तामाङ, रामकुमार राई,कौशलकुमार सिंह र भानुराम थारूलाई जिम्मा दिइएको थियो।
