चिकित्सा सेवा र शिक्षालाई माफियाको चंगुलबाट फुत्काउन आमरण अनसनमा रहेका डा. गोविन्द केसी र सरकारका प्रतिनिधिबीच सोमबार बेलुका भएको वार्ता सकारात्मकरुपमा अघि बढेको छ।
‘केही सकारात्मक कुराकानी भएको छ,’ वार्तामा उपस्थित डा. केसीको अभियानलाई सघाइरहेका युवा डा. जीवन क्षेत्रीले सेतोपाटीसँग भने– ‘बुँदा ९ र १० लाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने गरी सहमति गर्न सकिने आश्वासन दिनु भएको छ।’
सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल सरकारी पक्षबाट वार्तामा सरिक भएका थिए। डा. केसी अनशनमा रहेको भवनकै अर्को कोठामा करिब २ घण्टा भएको औपचारिक वार्तामा मागबारे बुँदागत छलफल भएको थियो।
वार्तामा डा. केसीको तर्फबाट नेपाल मेडिकल एसोसियसन (एनएमए)का प्रतिनिधिद्वय मुक्तिराम श्रेष्ठ र विश्व दवाडी, चिकित्सकहरू जीवन क्षेत्री, रामचन्द्र सापकोटा, वाइपी सिंह, राजेन्द्र वाग्ले र उत्सव तिवारी सहभागी थिए।
डा.केसीको बुँदा नं. ९ मागमा चिकित्सा, नर्सिङ र प्यारामेडिक कोर्सहरुका स्नातक तहमा वैज्ञानिक र न्यूनतम शुल्क निर्धारण गर्नका लागि तत्काल शक्ति सम्पन्न समिति बनाउनुपर्ने। चिकित्साका स्नातकोत्तर सोभन्दा माथिका कोर्सहरु देशका सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा पूर्ण निःशुल्क भएको घोषणा भएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने । हाल ती कोर्समा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको बाँकी शुल्क तत्काल मिनाहा हुनुपर्ने । त्यस्तै बुँदा नं १० ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न तत्काल नीतिगत निर्णय भएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने माग छ। ‘बाँकी मागमा सहमति गराउन भने वार्ता समितिले थप मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ क्षेत्रीले भने– ‘यी दुबै बुँदामा प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारी पक्ष तयार भएको छ।
डा. केसीका अन्य माग पूरा गर्न विभिन्न निकायसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले सहज भने छैन। उनका मागहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालत, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, सम्बन्धित मन्त्रीहरूमाथि कारवाही गर्नुपर्ने रहेका छन्।
अन्य मागमा संसदीय समितिले सम्बन्धनसम्बन्धी दिइएको भनिएको निर्देशन बदर गर्दै नयाँ चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण नभएसम्म कुनै पनि रुपमा नयाँ सम्बन्धन नदिइनुपर्ने। निर्णायक वार्ता हुनुपूर्व नै कुलपतिका तर्फबाट त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल राजीनामा गर्न लगाइनुपर्ने वा बर्खास्त गरिनुपर्ने । र भ्रष्टाचारका लागि जयराम गिरी नेतृत्वको समितिले दोषी ठहर्याएका आइओएमका पूर्वपदाधिकारीलाई पनि तुरुन्त कारवाही गरिनुपर्ने मागसमेत केसीले अघिसारेका छन्।
चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन समिति र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड समितिले दिएका प्रतिवेदनअनुसार दुवै प्रयोजनका लागि विधेयक्हरु मस्यौदा सुरु भइसकेको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने।चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको समितिले दिने प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग समेत छन्।
केयूमार्फत् नयाँ मेडिकल कलेजलाई जालझेलपूर्वक सम्बन्धन दिलाउने शिक्षा मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने । उक्त अनियमिततामा संलग्न केयु पदाधिकारीलाई पनि तुरुन्त बर्खास्त गरिनुपर्ने। केयू प्रकरणमै अवाञ्छित दबाब दिएका अख्तियार प्रमुखलाई तथा पटक पटक अकल्पनीय फैसला गरेर चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्ने न्यायधीशहरुको छानविनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्न माग समेत उनले अघि सारेका छन्।
अरु मागमा आइओएम, न्याम्स र बिपी प्रतिष्ठान तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा नियुक्ति गर्दा भागवण्डाका आधारमा नभई वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने । निर्णायक वार्ता हुनुपूर्व नै नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न ‘सकारात्मक राय’ दिई अनियमिततामा संलग्न काउन्सिल पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरिनुपर्ने छन्।
तीनै निकायमा ९त्रिवि, कावि र काउन्सिल०मा नयाँ र सक्षम नेतृत्व आएपछि हाल कायम मेडिकल कलेजहरुको पूर्ण मूल्यांकन गरेर गुणस्तर नपुर्याउने कलेजहरुलाई डि–अफिलिएटसम्म गरेर कारवाही गर्ने माग समेत उनको छ।
नौ दिन लामो आमरण अनसनका कारण गल्दै गएका केसीलाई थप सकस नपर्ने गरी वार्ता छिटो टुंग्याउनु पर्ने अवस्था छ। वार्ता समिति बनेपछि मुख्य सचिव पौडेलले आइतबार केसीसँग अनौपचारिक वार्ता गरेका थिए। केसीले उधारो आश्वासन मान्न अस्वीकार गरेका थिए।
राज्यले डा केसीलाई विगतमा पटकपटक झुक्याएकाले यसपालि तत्काल गर्न सकिने केही महत्वपूर्ण बुँदाहरुमा सम्झौता नै नगर्ने बरु सरकारले खास कदम पहिले चालेर आएपछि मात्र बाँकी नीतिगत बुँदाहरुमा
सम्झौता गर्ने निर्णय अनौपचरिक वार्तामा भएको थियो।
सरकारले स्वास्थमन्त्री खगराज अधिकारी, शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव र मुख्य सचिव पौडेल रहेको वार्ता समिति बनाए पनि केसीले आफैँले कारवाहीको माग गरेका मन्त्रीद्वसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए। केसीको विरोधका कारण मन्त्रीबिनकै मुख्य सचिव पौडेल नेतृत्वको समितिले वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
