एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय गठबन्धनले पूर्व निर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रममा परिमार्जन गर्दै भोलिदेखि २३ गतेसम्मका सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएको छ।
एमाओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बसेको ३० दलीय गठबन्धनको बैठकले चैत २४ देखि २६ गतेको देशव्यापी आमहड्ताल सफल बनाउन केन्द्रीत हुने भन्दै त्यस अघि तयारीका लागि अन्य कार्यक्रम फिर्ता लिएको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई बताए।
यस अघि एमाओवादी गठबन्धनले चैत १७ र १८ गते गर्ने भनिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ, १९ गते नेपाल बन्द, २० देखि २३ गतेसम्म सरकारी कर कार्यालय घेराउ तथा कर नतिर्न आग्रह सहित अबरोध गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो।
पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै गठबन्धनले २४ देखि २६ गतेसम्मको आमहडताल सफल बनाउन भोलिदेखिनै जनपरिचालन तथा सचेता अभियान चलाउने निर्णय गरेको श्रेष्ठले बताए।
त्यसैगरी २१ गते देशका मुख्य शहरहरुमा अर्न्तक्रिया तथा २३ गते मसाल जुलुस गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्नुको सट्टा सत्तारुढ दल र सरकारले आफूहरुलाई केबल वार्ताका नाममा अल्झाउने र आन्दोलन तुहाउने रणनीतिका रुपमा लिएकेा ठहर गर्दै गठबन्धनले अब सरकार वार्ताको ठोस प्रस्ताव सहित गम्भिर भएर अघि नबढेसम्म आफूहरु आन्दोलनमा नै केन्द्रीत हुने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
ऋाफूहरु वार्ताप्रति प्रतिबद्ध भएपनि सरकार सकारात्मक सोचका साथ ठोस प्रस्ताव नआएसम्म वार्ताको कुनै अर्थ नभएको उनले बताए।
त्यसैगरी संविधानसभा आफूहरुसँग कुनै राय सल्लाह नगरी अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले एकपक्षीय ढंगले चैत २३ गतेका लागि डाकेको संविधानसभाको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय पनि गठबन्धनले गरेको छ। गत माघ ११ गते सभाध्यक्षले विरोधका बाबजूद प्रश्नावली प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गरेपछि एमाओवादी गठबन्धनमा आबद्ध १९ दलका सदस्यहरुले संविधानसभा र संसदका समितिहरुको बैठक फागुन १६ गतेसम्म बहिष्कार गर्दै आएका थिए।
संविधानका विवादित विषयमा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि माघ २९ गतेदेखि अनिश्चित कालका लागि स्थगित संविधानसभाको बैठक सभाध्यक्ष नेम्वाङले आइतबार सूचना जारी गरी तय गरेका थिए।
विभिन्न माग राख्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डाक्टर गोविन्द केसीले गरेको आमरण अनसनप्रति समर्थन जनाउदै गठबन्धनले तत्काल उनले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
त्यसैगरी अध्यागमन प्रणालीमा सुधार ल्याउने नाममा गृहमन्त्रालयले हालै अघि बढाएको इभिसा प्रोसेसिङको जिम्मा विदेशी निजी कम्पनीलाई दिने कार्य राष्ट्रघाती कदम भएको ठहर गर्दै तत्काल सो प्रक्रिया रोक्न सरकारसमक्ष माग पनि गरेको छ।
