एउटै जस्तो देखिने तर फरक–फरक अधिकार सहितका अलग कार्यालय हुन जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय।
जिविसमा प्रशासनिक उपसचिव प्रमुख हुन्छन् स्थानीय विकास अधिकारीका रूपमा भने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा पनि उपसचिव स्तरकै अलग प्रमुख हुन्छन् डिभिजनल ईन्जिनियर (डिई) का रुपमा। यी २ कार्यालय बीचमा अहिले रोल्पामा अलि अलमल सुरु भएको छ।
निजामति सेवा नियमावली २०५० को नियम ४६ अनुसार ‘कुनै कार्यालय प्रमुख विरामी भई वा अन्य कुनै कारणले छोटो अवधिका लागि अनुस्पथिति भएमा निज मातहतको दरवन्दी वा विशेष दरवन्दी भित्रको वा रिक्त दरवन्दीमा काजमा खटिएको कर्मचारी मध्ये निकटतम जेष्ठ निजामती कर्मचारीले निजको निमित्त जनाई दैनिक कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने छ।’
माथि उल्लेख भए बाहेक ‘निजामति सेवा ऐन २०६३ निजामति सेवा नियमावली २०६४ अनुसार निजामति कर्मचारीलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने सम्बन्धमा कतै पनि स्वविवेकीय अधिकार दिएको छैन।'
त्यसैले सिनियर कर्मचारी कार्यालयमा कार्यरत भएको अवस्थामा जुनियर कर्मचारीलाई दिएको निमित्त नियम संगत नभएको देखिन्छ।
तर रोल्पामा त्यसो नभई जिविस रोल्पाका स्थानीय विकास अधिकारी दीर्घबहादुर पोखरेल नियम मिचेर अर्कै कार्यालय जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका पनि निमित्त रहेका जुनियर ईन्जिनियर रामसरण आचार्यलाई आर्थिक अधिकार सहितको निमित्त दिएर हिडेका छन्।
अर्को तिर आफै निमित्त रामसरणले स्थानीय विकास अधिकारीको पनि निमित्त पाएको केहि घण्टा मै एउटा विवादीत सडक योजनाको सम्झौता गरेका छन्। जसबाट योजना निर्माण स्थल जुगारमा स्थानीयहरु बीच पटक पटक झडप भईरहेको छ, भने प्रहरीले नै हस्तक्षेप गरि माहोल नियन्त्रणमा राखेको छ।
यसो भईरहदा उनले सम्झौता गरेको सो विवादीत सडक योजना फेरि अर्को विवादमा तानिले भएको छ।
यी विषय समेटेर यही २०७१ चैत १० गते सेतोपाटीमा प्रकाशित ‘जिविसको योजनामा विवाद दल र कर्मचारी टाढिदै' भन्ने शीर्षकको समाचार सहन नसकी २ वटा कार्यालयको निमित्त पाएका ईन्जिनियर रामसरण आचार्यले आपत्ति जनाएका थिए।
समाचार चित्त नबुझेमा वा न्याय संगत नभएमा न्यायका लागि जाने ठाउँहरु प्रसस्तै हुँदा हुँदै उनले फेसबुकमार्फत आफूमाथि खनिएको आरोप लगाए।
त्यस्तो त उनी जिल्लामा पनि अलि पावरफूल कर्मचारीका शैलीमा प्रस्तुत हुने गरेका पनि छन्।
डिभिजन इन्जिनियर (उपसचिव) दरवन्दी भएको कार्यालयमा सो दरवन्दी अनुसारका कर्मचारी भित्रीन्छन् र आफू सहायकमा चित्त बुझाउनु पर्छ भन्ने त्रासमा सो पद रिक्त नै राख्न ठूलो खेल खल्ने गरेका छन् उनले।
अर्कोतिर उनै दुई कार्यालयका निमित्त रामसरण आचार्यले विज्ञापन बिना नै २ जना कर्मचारी नियुक्ति गरेका छन्।
गैर कानुनी रुपमा विज्ञापन विना नियुक्ति पाउनेमा एकजना त झन उनकै भान्जा पनि छन्।
निजामति सेवा ऐन ४९ को दफा ७ ले कसैले पनि निजामति ज्यालादारी करारमा नियूक्ती गर्न नपाउने भन्ने छ।
‘यो ऐन प्रारम्भ भए पछि कसैले पनि निजामति कर्मचारीले गर्नु पर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिले ज्यालादारी वा करारमा नियूक्ती गर्न पाउने छैन।’
सोही दफाको (२) अनुसार ‘विपरित कसैले गरेमा त्यसरी नियूक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब र अन्य सुविधाको रकम नियूक्ति गर्ने अधिकारीबाट ब्याज सहित असुल उपर गरिने छ।’
यति धेरै नियम मै उल्लेख हुँदा हुदै वदनियतपूर्वक कर्मचारी नियुक्ति गर्ने ईन्जिनियर रामसरण आचार्यले यस्ता विषय उठान गरेर समाचार लेख्ने पत्रकार प्रति अपमान पूर्ण ढंगले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर करिब १० घण्टा पछि मेटाएका छन्।
त्यसो त रोल्पा जिविस र प्राविधिक कार्यालय रोल्पामा अनियमीतता भएको भन्दै केहि समय अगाडि राजनीतीक दल, पत्रकार, नागरिक समाजले पनि विसाल अर्न्तक्रिया कार्यक्रम गरेको थिए।
तर, जिल्लाबासीले जति विरोध गरे पनि सरोकारवाला निकाय ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अख्तीयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग' मुकदर्शक मात्र बन्ने गरेका छन्।
