मेडिकल माफियाहरू विरुद्ध आमरण अनसनमा रहेका डा. गोविन्द केसीले सरकारी वार्ता समितिमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रीको संलग्नतालाई ‘आन्दोलनको अपमान’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
सरकारले शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव, स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी र मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल सम्मिलित वार्ता समिति गठन गरेलगत्तै केसीले यसलाई अस्वीकार गरेका हुन्। ‘मेरो माग शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रीमाथि कारवाही पनि हो,’ उनले शुक्रबार साँझ सेतोपाटीसँग भने– ‘उनीहरूलाई समावेश गरेर समिति बनाउनु आन्दोलनको अपमान हो।’
‘मैले यी दुबै जनालाई भेट्दिन,’ केसीले दृढता व्यक्त गरे।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नीका विशेषज्ञ केसीले पाँचौँ पटक सुरु गरेको आमरण अनसनको छैठौं दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले यो समिति गठनको घोषणा गरेको थियो। अघिल्ला आमरण अनसनको तुलनामा यसपटक छिट्टै स्वास्थ्यस्थिति कमजोर हुन थालेपछि आवासीय चिकित्सक, नागरिक समाजलगायतले वार्ताका निम्ति सरकारलाई दबाब दिन थालेको सन्दर्भमा यो समिति गठन भएको हो।
नागरिक समाजका तर्फबाट पत्रकार कनकमणि दीक्षित, सुवोधराज प्याकुरेल, चरण प्रसाई, डा. केदारनर सिंह केसी, कपिल श्रेष्ठलगायतले बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर समस्या समाधानका निम्ति आग्रह गरेका थिए। उनीहरूसँगको भेटका अवसरमा पूर्वाधार नपुगेका मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन सरकारको साझेदार एमालेले दबाब दिएको र आफू असहाय भएको बताएका थिए।
मेडिकल कलेजहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन दिन प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा समितिले काम नसक्दै एमाले नेताहरूको दबाबमा मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि डा. केसीले पुनः आमरण अनसन थालेका हुन्। उनले आफ्ना १० सूत्रीय मागलाई १० दिनको अल्टिमेटम दिएर पूरा गराउन दबाब दिएका थिए।
सरकारले यसबीच त्यसप्रति पूरै वेवास्ता गरेको थियो। त्यसपछि डा. केसीले आमरण अनसन सुरु गरेका थिए।
डा. केसीलाई यसअघि संसदको समितिमै एमालेका नेताहरूले ‘पागल’को संज्ञा दिएर समेत बदनाम गर्न खोजेका थिए। नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न नपाए नेपालबाट करोडौं विदेशमा प्रवाहित हुने भन्दै यसलाई जायज ठान्ने तर्क पनि हुने गरेका छन्।
स्वास्थ्य शिक्षा र सेवालाई नाफा आर्जनको क्षेत्र बनाएर विकृत बनाउने राजनीतिक नेतृत्व, मुनाफाखोर व्यवसायीको गठबन्धन ‘माफियागिरी’ विरुद्ध अहिल्यै सक्रिय नहुने हो भने कालान्तरमा ठूलो क्षति हुने सन्देश डा. केसीको आन्दोलनले दिएको छ। नाफा आर्जन गर्ने अन्य क्षेत्रहरूमा नगएर स्वास्थ्य शिक्षा र सेवालाई छान्नुले भयावह भविश्यको संकेत गरिरहेको छ।
पैसा तिरेकै भरमा पूर्वाधार नभएका कलेजहरूले गुणस्तरहिन पढाइ सुरु गरेपछि भविश्यमा यस्ता डाक्टर भएका अस्पतालमा गएर उपचार गराउनै नसकिने स्थिति देखिएको छ। त्यस्ता डाक्टरसँग उपचार गराउन जानुभन्दा आफ्नो स्वास्थ्यका निम्ति विदेश जानुपर्ने वाध्यता सिर्जना गर्ने स्थिति देखिएको छ।
डा. केसीको आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको माफियाको प्रवेशबारे सबैलाई जानकारी समेत गराएको छ। त्यही भएर नागरिक समाजका सदस्यहरूले ‘डाक्टर केसी बचाऊ’ अभियानमा हातेमालो गर्न थालेका छन्।
स्वास्थ्य स्थिति कमजोर हुँदै गएका केसीलाई भेट्न पुगेका नागरिक समाजका सदस्यहरूलाई केसीले स्पष्टरुपमा आफ्नो संघर्ष अघि बढ्ने बताएका थिए। ‘तपाईं अलि कमजोर देखिनु भएको छ,’ भन्दा उनले दह्रिलो स्वरमा भने– ‘मसँग आत्मबल छ नि।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा शुक्रबार समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र, मानव अधिकारवादी सुवोधराज प्याकुरेल र पत्रकार कनकमणि दीक्षितले सबैलाई सजग गराएका छन्। डा. केसी आमरण अनसनमा रहेको शिक्षण अस्पतालकै प्राङ्गणमा उनीप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै यसरी एउटै विषयमा पाँचौं पटक अनसनमा बस्नु दुःखदायी भएको मिश्रले बताए।
‘यसबाट मुक्ति पाउनु पर्छ,’ मिश्रले भने– ‘यो स्थितिले मेरो मन एकातिर भारी भएको छ भने अर्कोतिर दृढता पनि भरिएको छ।’
उनले अगाडि भने– ‘दृढता यस अर्थमा कि हामी डा. केसीलाई बचाउन चाहन्छौं। यो आन्दोलनको सफलताले सबै व्यवसाय र पढाइ राम्ररी गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ।’
डा. केसीको आमरण अनसनले दलहरूको विश्वसनियता गुमेको धारणा समेत मिश्रले व्यक्त गरे। जनआन्दोलन २०६२÷६३ का बेला नागरिक समाजले दलहरूलाई साथ दिएका थिए। तिनले स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा चालेको कदम सही नभएको समेत उनले बताए।
‘हामीले चाहेको लोकतन्त्र हो, दलतन्त्र होइन,’ मिश्रले भने– ‘हामी सबै अब डा. केसीसँगै दत्तचित्त भएर लागेका छौं।’
न्याय निम्ति अनसन बसेका नन्दप्रसाद अधिकारीको लास एक सय ८६ दिनदेखि शिक्षण अस्पतालको शबगृहमा दाहसंस्कार नभई पडिरहेको चर्चा गर्दै पत्रकार दीक्षितले केसीको अनसनप्रति चासो व्यक्त गरे।
‘यही सरकार अन्तर्गत नन्दप्रसाद अधिकारी आमरण अनसनका क्रममा बित्नु भएको हो।
सरकारले यसअघि गरेका चिकित्सा सेवा र शिक्षासम्बन्धी सम्झौतामाथि विश्वासघात गरेका कारण आज यो अवस्था आएको पनि उनले बताए। ‘डा. केसीमा जुन दृढता छ, त्यो स्वास्थ्य र शिक्षा सपार्नका निम्ति हो।’
अधिकारकर्मी प्याकुरेलले सरकारसँगै रूदारूदै र विन्ती गर्दागर्दै आफ्नै आँखा अगाडि नन्दप्रसाद अधिकारी बितेको घटना स्मरण गर्दै भने– ‘हामी अर्को नन्दप्रसाद सहन तयार छैनौं।’
उनले वर्तमान सत्तासिन र भविश्यका सत्तासिनहरू प्रतिको सहनशीलनाको समेत सीमा नाघिसकेको बताए। ‘अति भयो,’ उनले भने।
यसपटक डा. केसीको आन्दोलन अदालतदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगविरुद्ध पनि हो। मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार नपुगेपछि नियामक निकायहरूले रोक्दा समेत अदालतले त्यसलाई वैधता दिने गरेको तथा अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीकै संलग्नतामा मेडिकल कलेजहरूलाई स्वीकृति दिन दबाब दिएका घटनामा समेत छानवीन गराउन डा. केसीको आन्दोलनको उद्देश्य रहेको छ।
‘अदालतबाट कानुनको अपव्याख्या भएको छ,’ प्याकुरेलले भने।
संविधानमा स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारको रुपमा राखिएको भए पनि यस क्षेत्रलाई नाफा गर्ने व्यवसायका पमा दर्ता हुन दिनु गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य भएको पनि प्याकुरेलले बताए।
‘नाफा कमाउनेहरूका निम्ति ठेक्कापट्टा, हवाइजहाज आदि छन्,’ उनले भने– ‘साह्रै नाफाको लोभ छ भने सडकको छेउमा ढुंगाको मूर्ति राखेर बस्नोस् हामी पैसा चढाउन आउँछौं। स्वास्थ्य क्षेत्रमा नाफा कमाउन नखोज्नु होस्।’
उनले संसारभर घुमेका नेताहरूलाई एक पटक क्युवाको स्वास्थ्य सेवा हेरेर नागरिकलाई कसरी सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ भन्ने अनुभव गर्न समेत आग्रह गरे। ‘हाम्रो देश बिकृत पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटजिजम)ले ग्रस्त छ,’ उनले भने– ‘यो बेलामा नैतिकताको लडाइँ लड्ने केसी एक हुन्। अहिले उनलाई जोगाउन नसक्ने हो भने भोलि नागरिक आन्दोलन उठ्न सक्ने छैन।’
केही मान्छेहरूलाई पदको लोभले ग्रस्त पारेको र ‘रोगी नेता’हरू वार्तामा व्यस्त भएका बेला निरोगी मान्छेले आफूलाई खतरामा पार्दै संघर्ष गर्दा पनि उहाँको बारेमा वार्तामा प्रशंग नउठेको प्रति पनि प्याकुरेलले प्रश्न गरे। काइते भाषामा पूर्वाधार पूरा गरेको वा नगरेको भन्ने देखिने गरी मेडिकल कलेजहरूलाई इच्छापत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) दिने गरेको पनि उनले उल्लेख गरे।
अहिले लगानी डुब्ने नाममा त्यस्ता कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन नसकिने स्पष्ट पार्दै प्याकुरेलले त्यस्तो गलत निर्णय गर्ने नेता र जिम्मेवार पदाधिकारीको घरघरानाबाट असुलउपर गराउनुपर्ने बताए। ‘तपाईंको निर्णयबाट त्यस्तो भएको हो भने घरघरानाबाट बुझाउनुहोस्। त्यसबाट सक्नु हुन्न भने जेल बस्नुहोस्,’ उनले भने।
नेताहरूले पञ्चायत र राजतन्त्र भन्दा पनि अग्लो पर्खाल लगाएर विकृति भित्र्याउन थालेको आरोप लगाउँदै प्याकुरेले भने– ‘डा. केसीजस्ता निष्ठावान व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने संस्कार हामी सबैको हुनुपर्छ। यो आन्दोलनले विजय पाउनु अवश्यम्भावी छ।
विद्यार्थीका तर्फबाट रामचन्द्र सापकोटाले डा. केसीको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै भने, ‘अब फेरि छैठौं पटक आमरण अनसन गर्ने दिन आउने छैन।
डा. केसीका १० सूत्रीय मागहरूः
- १) चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालयको निर्माण हुनुअघि नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल बन्द गरियोस् ।
- २) अनियमितता तथा भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न भएका त्रि वि पदाधिकारीहरुलाई तत्काल पदच्युत गरेर कारवाही गर्दै आइओएम सार्ने त्रिवि सिनेटको निर्णय तत्काल फिर्ता गरियोस् ।
- ३) भ्रष्टाचार र चरम अनियमिततामा संलग्न भएको भनेर उच्चस्तरीय समितिले तोकेका आइओएमका भ्रष्ट पूर्व–पदाधिकारीहरुमाथि र विगतमा आइओएमलाई बाइपास गरेर फ्याकल्टी बोर्डको निर्णयविरुद्ध अनुगमनमा गएर फर्जी रिपोर्ट दिने व्यक्तिहरुमाथि पनि तुरुन्त छानविन र कारवाही होस् ।
- ४) चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समिति र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिले बुझाएका प्रतिवेदनहरु तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
- ५) राष्ट्रिय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको समितिले दिने रिपोर्ट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरियोस् ।
- ६) गैर कानुनी रुपमा केयुले दुई नयाँ मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्बन्धन रोकेर त्यसका लागि जिम्मेवार केयु पदाधिकारी, शिक्षा मन्त्री र दबाब दिने अख्तियार प्रमुखमाथि छानविन र कारवाही होस् ।
- ७) काउन्सिल र विश्वविद्यालयले लिने विशुद्ध प्राविधिक निर्णयहरुमा अदालतले बारम्बार गरेको अवाञ्छित हस्तक्षेप र गुणस्तर नपुगेका कलेजहरुमा अनिवार्य प्रवेश परीक्षामै नबसेका विद्यार्थीहरुलाई पढाउन पाउने भन्ने अदालतका फैसलाहरुको कानुनबमोजिम छानविन होस् र दोषी पाइएकाहरुलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरियोस् ।
- ८) त्रि वि, आइओएम, न्याम्स लगायतका नेतृत्वदायी र नियामक संस्थाहरुमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्दा दलीय वफादारीको आधारमा नभएर वरिष्ठता र कार्य क्षमताको आधारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरियोस् । विना आधार नयाँ मेडिकल कलेजका लागि ‘सकारात्मक राय’ दिएका र भ्रष्टाचार प्रमाणित भइसकेका काउन्सिल अध्यक्षलाई तुरुन्त बर्खास्त गरियोस् ।
- ९) आम मानिसका लागि सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि चिकित्सा तथा नर्सिङ र प्यारामेडिकल कोर्सहरुमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा पढाउने व्यवस्था गरियोस् । चिकित्साका स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथिका तहलाई तत्काल पूर्ण निःशुल्क गरियोस् ।
- १०) पूर्व सम्झौता बमोजिम ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोल्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
