सर्वोच्च अदालतले नेपालबार एशोसिएशनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई र पूर्वमहासचिव रमणकुमार श्रेष्ठलाई न्यायपालिका भित्र भएका भ्रष्टाचारको प्रमाण लिखित रुपमा पठाउन पत्राचार गरेको छ।
चैत ५,६ र ७ गते चितवनमा भएको बारको १३ औँ सम्मेलनको घोषणापत्र र भट्टराई र श्रेष्ठले एक अनलाईनलाई दिएको अन्तरवार्ता प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सर्वोच्चले पत्राचार गरेको हो।
बारलाई सात दिन भित्र र भट्टराई र श्रेष्ठलाई ३ दिन भित्र प्रमाण दिन भन्दै सर्वोच्चले छुट्टा छुट्टै चिठी काटेको छ।
सर्वोच्चले यस्तो प्रमाण प्रधानन्यायाधीशको निजि सचिवालयमा पठाउन आग्रह गरेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
‘घोषणा पत्र एवम् अन्तर्वाताहरुमा उल्लिखित कुराका सम्बन्धमा थप स्पष्ट हुने तथा छानवीन गर्ने प्रयोजनको लागि सो कुराको तथ्य, तथ्याङ्क, सूचना, आधार र त्यसलाई समर्थन गर्ने कुनै विश्वासप्रद प्रमाण भए सो सहितको स्पष्ट विवरण लिखितरुपमा प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमार्फत् सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष पेश हुने गरी उपलब्ध गराउन’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गर्ने योजना अनुरुप कार्य भइरहेको भन्दै प्रमाण दिन सर्वोच्चले आग्रह गरेको जनाएको छ।
बारको घोषणापत्रमा लेखिएको विषयमा पत्र पठाएपछि बार पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले आइतबार सल्लाहकार बैठक डाकेकाे छ। सल्लाहकार बैठककाे निर्णयपछि मात्रै बारले सर्वोच्चलाई जवाफ दिने बार महासचिव सुनिल पोखरेलले बताए।
'सम्मेलनमा पूर्व मेचि देखि पश्चिम महाकालि सम्मका वकिलहरुले उठाएको विषय भएका ले सल्लाहकार बैठकको निर्णय पछि मात्रै जवाफ दिने छौँ' बार महासचिव पोखरलेले भने।
‘भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा उठाइएका कुराका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत प्रशासन सजग र सचेत छ । यस सम्बन्धमा कुनै तथ्ययुक्त आधार वा विश्वसनीय प्रमाण भए अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति उपर प्रचलित कानून बमोजिम अविलम्ब र आवश्यक कारवाही हुने छ।’ सर्वोच्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अदालतको काम कारवाई सम्बन्धी गुनासो, उजुरी, भए सुझाव लिने र छानविन गर्ने व्यवस्था भएको सम्झाउँदै सर्वोच्चले अदालतको निष्पक्षता र शुद्धता प्रति भ्रम श्रृजना गर्ने कुरामा विश्वास नगर्न आग्रह समेत गरेको छ।
