भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार भारतका सम्पन्न नागरिकलाई उनीहरूले खाना पकाउने ग्यासमा पाउँदै आएको अनुदान परित्याग गरी ऊर्जाको कमी भोगेको मुलुकका गरिबलाई स्वच्छ इन्धनमा पहुँच प्रदान गर्न सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
इन्धनमा अनुदानले भारतमा निकै ठूलो खर्च गराउँछ । यसका कारण भारतमा अनुदानको रकम ४३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो रकम भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशत भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक ऊर्जा सम्मेलनमा बजार मूल्यमा खाना पकाउने ग्यास खरिद गर्नसक्ने व्यक्तिलाई आफ्नो अनुदान परित्याग गर्न आग्रह गरे।
उनले यसबाट जोगिएको रकमलाई गरिबलाई स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच प्रदान गर्न प्रयोग गरिने बताए।
उनले हालसम्म दुई लाख ८० हजार उपभोक्ताले स्वेच्छिक रूपमा अनुदान दिने कार्यक्रमबाट आफूलाई हटाएको बताउँदै यसले सरकारलाई एक अर्ब रूपैयाँ जोगाउन सहयोग गरेको बताए।
भारतका धेरै गरिब जनता आफ्ना खाना माटोको चुलोमा दाउरा, पराल तथा गुइँठा बालेर पकाउने गर्छन् र यसका कारण विशेषगरि बालबाबालिकाको स्वासप्रस्वासमा समस्या देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले भारतले आउँदो सात वर्षमा तेल, ग्यास तथा पेट्रोलको आयमा १० प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्ने बताए। भारतले ऊर्जा खर्चमा कटौती गरी आत्मनिर्भर हुनचाहेको छ ।
गत वर्ष पदमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले ऊर्जामा राष्ट्रिय खर्च कटौती गर्न डिजेलको मूल्यमा लगाएको नियन्त्रण हटाएका थिए । साथै उनले गरिबलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न लाखौँ बैङ्क खाता खोल्न लगाएका थिए । रासस/एएफपी
–––––
