गृहमन्त्री बामदेव गौतमले राष्ट्रवादीताको नाममा इ भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने सरकारी निर्णयको विरोध गर्नेहरु राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाएका छन्।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा विदेशी पर्यटकका लागि जारी हुने प्रवेषाज्ञा इ-भिसाको प्रोसेसिङको जिम्मा विदेशी नीजि कम्पनीलाई दिने सरकारी निर्णयको विषयमा बाहिर चर्को आलोचना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गौतमलाई प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले राखेको सुझाबको प्रतिवाद गर्दै उपप्रधानमन्त्री गौतमले अर्न्तराष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संस्था आइकाओको निर्देशन अनुसार अध्यागमन प्रणालीमा सुधार ल्याउन अनलाईन भिसा प्रणालीमा मुलुक जानै पर्ने अडान राखेका थिए।
मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यका अनुसार, गौतमले बाहिर आएका नकरात्मक हल्लाका भरमा सरकारले लिएको निर्णयबाट पछि हट्न नहुने बताउँदै राष्ट्रबादीताको नाममा बाहिर आएको हल्ला गलत र राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाएका थिए।
बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सभासदहरुले उठाएको प्रश्नको जबाफमा दिएकै अभिव्यक्तिलाई संक्षिप्त रुपमा दोहोर्याउँदै गौतमले मेसीन रिडएवल पासपोर्ट (एमआरपी), नेपाली नोट लगायतका विशेष सेक्यूरिटी कोड भएका महत्वपूर्ण कागजातहरुको छपाई गर्न विदेशी कम्पनीलाई दिन हुन्छ भने इ-भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा आफूले गर्न नसक्दा विदेशी कम्पनीलाई दिन किन नहुने भनि प्रश्न राखेको थिए।
अध्यागमन प्रणालीमा सुधार गर्न आफूले विभिन्न देशका विज्ञहरुसँग परामर्श गरेपछि विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि अनलाइन भिसा प्रणाली लागू गर्न आफ्नो क्षमता नहुने अवस्थामा विदेशी कम्पनीलाई दिंदा राष्ट्रराई कुनै हानी नोक्सानी नहुने जिकीर गौतमले गरेका थिए।
सरकारले अघि बढाएको निर्णय प्रक्रियालाई विफल बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयकै केही व्यक्तिहरुले नियोजित रूपमा सूचना गलत ढंग र मनसायले बाहिर सम्प्रेसित गरेको आरोप समेत गौतमले बैठकमा लगाएका थिए।
अध्यागमन प्रणालीमा सुधार ल्याउन भन्दै गौतमले इ-भिसा प्रोसेसिङको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
जस अनुसार, सरकारसँग भएको सझौतापछि त्यसको जिम्मा पाउने निजी विदेशी कम्पनीले अनलाइन भिसाको लागि आवश्यक उपकरण र आफ्ना दक्षजनशक्ति नेपालमा भित्र्याउने छ। अध्यागमनमा कार्यालयमा रहेका निजी कम्पनीका व्यक्तिहरुले नेपालबाट बाहिर जान र विदेशबाट नेपाल प्रवेश गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरुको सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण संकलन गरी सिफारिस गरेको आधारमा अध्यागमनमा कार्यालयमा रहेका नेपाली अधिकृतले भिसा अनुमतिमा स्विकृत प्रदान गर्ने मात्रै अधिकार रहने छ।
यसरी अध्यागमन कार्यालयमा विदेशी कम्पनीका व्यक्तिहरुले स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरुको विवरण संकलन गर्दा त्यसले राष्ट्रियता र मुलुकको गोप्य सूचना विदेशीको हातमा पर्न सक्ने आशंका गर्दै संसददेखि सडकसम्मका व्यक्तिहरुले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै आइरहेका छन्।
पछिल्लो समय बिहीबार बसेका संसदका भिन्दाभिन्दै समितिहरुले पनि यस विषयमा चासोका साथ सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। जस अनुसार, राज्य व्यवस्था समितिले सरकारले गर्न लागेको इ-भिसा प्रणालीमा विदेशी कम्पनीको संलग्नतासहितको सम्पूर्ण विवरण आइतबारसम्म समितिलाई बुझाउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
त्यसैगरी सार्वजनिक लेखा समितिले हाललाई इभिसा प्रणालीबारे निर्णय प्रक्रिया तत्काल रोकी त्यस्तो निर्णय गर्नु पर्ने कारण, कानूनी आधार, औचित्य र विदेशी कम्पनीले उक्तकार्यका लागि पेश गरेको प्रस्ताव ३ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।