विद्यमान कर्मचारी प्रशासनमा राम्रो अंग्रेजी बोल्न र लेख्न जान्ने र आधुनिक प्रविधि संचालन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति नभएको कारण सरकारले विदेशी पर्यटक लगायतको प्रवेशाज्ञा (भिसा) प्रोसेसीङको जिम्मा विदेशी निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री बामदेव गौतमले बताएका छन्।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बिहिबारको बैठकमा सभासदहरुले भिसा प्रोसेसीङ जस्तो गम्भीर विषय विदेशीलाई सुम्पने निर्णयले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेपछि सरकारी निर्णयको बचाउ गर्दै गृहमन्त्री गौतमले प्रश्न गर्दै भने, ‘बरु अहिले सबै गोप्य सूचना बाहिर गइरहेको छ तर हामीले कुन सूचना कसरी र कहाँ जोगाउन सकेका छौ र?’
समितिका सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नाको जवाफ दिने क्रममा झण्डै सवा घण्टा लामो मन्तब्य दिदैं गृहमन्त्री गौतम यसरी प्रस्तुत भए कि उनले बोलेका प्रत्येक बाक्यांशमा सभासदहरुले पुनः प्रश्न गर्ने मौका सभापतिले दिएको भए उनी उम्कन कठिन हुने थियो।
शुरुमा संचारमाध्यममा भिसा प्रोसेसीङको जिम्मा विदेशी निजी कम्पनीलाई दिने प्रचार गलत भएको भन्दै आफूले त्यसको खण्डन गर्दै मिडियामा नगएको दाबी गरे। त्यस लगत्र्तै लामो भूमिका बनाएर अन्त्यमा अनलाइन भिसा प्रणालीका लागि विदेशी निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको जानकारी समितिलाई दिए। जसको कारण समितिले गौतमलाई यस विषयमा सरकारले गरेको निर्णयको सम्पूर्ण प्रतिलिपि आइतबारसम्ममा समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिए।
अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) नेपाल लगायत विश्वका अधिकांश मुलुकलाई अध्यागमन प्रणालीमा सुधार गरी अनलाइन भिसा प्रणाली अपनाउन निर्देशन दिएको भन्दै धेरै मुलुकले त्यस अनुसार आफ्नो प्रणालीमा सुधार गरेको गौतमले बताए।
कतिपय राष्ट्रले भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको दाबी गर्दै उनले भने, हामीले आइकाओको निर्देशन अनुसार अध्यागमनमा इभिसा÷अनलाइन भिसा प्रणाली लागू गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक निर्णय भएको हो।
त्यसका लागि उच्चस्तरका विदेशी आधुनिक प्रविधि, उपकरण र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ। प्रविधि र उपकरण विदेशबाट किनेर ल्याउनु पर्छ। तर हामीसँग अध्यागमनमा काम गर्ने एक जना पनि दक्ष जनशक्ति छैन।
अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल सहित नेपालभित्र आउने र विदेश जाने अध्यागमन नाका ९ वटा भएपनि निजामति सेवा ऐन संशोधन गरी स्वत् बढुवा भएर अध्यागमनमा खटिएका कर्मचारीले काम गर्न नसक्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको त्रासदीका कारण चाहेको बेला सरुवा गर्न नसकिएको उनले बताए।
विद्यमान अध्यागमन प्रणाली अनुसार, विश्वका १२ देश बाहेक अन्य देशका व्यक्तिहरुले अध्यागमनबाट सोझै भिसा पाउने व्यवस्था भएपनि कुन देशबाट को व्यक्ति नेपाल आएको छ, कति दिन नेपालमा बस्छ र कहिले फर्कन्छ भन्ने कुनै रेकर्ड नभएको बताए। जसका कारण बंगलादेशका नागरिकले नेपाली पासपोर्ट लिएर जानेदेखि इन्टरपोलले पक्राउ नोटीस जारी गरेका व्यक्ति समेत नेपालमा लुकि बसेको आरोप लाग्दै आएको उनले बताए।
अन्तराष्ट्रिय शरणार्थी सम्बन्धी संस्था यूएनएचसीआरले नेपालमा भिसा समाप्त भएपछि र अबैध ढंगले नेपाल प्रवेश गरी बस्दै आएका व्यक्तिलाई शरणार्थीको दर्जा दिदैं उनीहरुलाई बाहिर पठाउन लाग्ने भिसा र जरिवाना शुल्क समेत मिनाह गर्न आग्रह गरेको बताउदै गौतमले भने, ‘यस्तो अवस्थाको अन्त्य नगरी हाम्रो इज्जत प्रतिष्ठा नरहने भयो।’
नेपालमा नक्कली भिसा लिएर आउने र बाहिर जाने अवस्था भएको उल्लेख गर्दै गौतमले भने, ‘नेपाल अहिले अन्तराष्ट्रिय आतकंकारीको आश्रयस्थल भयोे भनि कतिपय छिमेकी मुलुकले आक्षेप लगाउने गरेको अवस्थामा अध्यागमन प्रणाली आधुनिकीकरण गने अध्यागमन विभागले अर्थमन्त्रालयमा पत्र लेखि पठाएको थियो। जसका लागि सरकारले पाँच करोड रकमको व्यवस्था गरेको छ।
अध्यागमन प्रणाली सुधारमा आफूले कतिपय कुटनितिज्ञसँग उनीहरुको देशमा गरेको व्यवस्थाबारे जानकारी लिएको बताउदै गौतमले भने, ‘त्यसपछि मैले बुँझे मानिसलाई शिक्षा दिएर सुधार हुन्छ भन्ने कुरा केही सत्य भएपनि धेरै असत्य रहेछ।’
दार्शनिक शैलीमा बोल्दै उनले जोकोही मानिस पनि साधुमय अवस्थाबाट विचलित हुन सक्ने दाबी गर्दै भने, ‘त्यसैले मानिसलाई भन्दा प्रविधिको सुधार गरौ जसमा मानिसले चाहेर पनि गलत कार्य गर्न वा हुन सक्दैन।’
अनलाइन भिसा अति संबेदनशिल र आधुनिक प्रणाली भएको बताउदै उनले मुलुकमा दक्ष जनशक्ति नभएको अवस्थामा त्यसका लागि विदेशमा प्रशिक्षणका लागि पठाउदा आन्तरिक रुपमा कर्मचारीभित्रै आन्दोलन हुने र अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा आफ्नो कमजोरी बाहिर देखिदा राज्यको बदनाम हुने बताए।
अनलाइन इभिसा प्रणाली हिस्टोरिक डिपार्चर भएको दाबी गर्दै उनले त्यो प्रणालीका लागि आजदेखि सरकारले लागू गर्ने हो भने पनि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार पार्न पाच सात वर्ष लाग्ने बताए।
आफूले यस विषयमा माथिल्लो निकायका कर्मचारीसँग छलफल गरी अनलाइन भिसा प्रणालीमा जान निर्णय गरेपछि केही माथिल्लो तहका कर्मचारीले विरोध गरी नेपालको सूचना बाहिर जादा राष्टियता कमजोर हुन्छ भन्ने दाबी गरको उनले सुनाए।
त्यी कर्मचारीले जस्तै समितिका सदस्यले पनि उठाएको प्रश्नको प्रतिबाद गर्दै गौतमले प्रतिप्रश्न सोधे, ‘कुनचाही सुचना बाहिर जान्छ?’ एकथरी मानिसहरुले विदेशीको संलग्नता हुनासाथ राष्ट्रियता खतरामा पर्छ भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै गौतमले भने, ‘माथिल्लो कर्णालीको पिडिए र पिटीए गर्दा राष्ट्रघात हुन्छ भनि हल्ला आएजस्तै अहिले इभिसा प्रणालीमा पनि हल्ला आएको छ।’
आफैले स्थापना गर्दा डेढ अर्व खर्च लाग्ने उल्लेख गर्दै गौतमले अनलाईन भिसाका लागि विदेशी कम्पनीले प्रविधि र सफ्टवेयर स्थापन गरी त्यसको संचालन गर्न र नेपाली जनशक्तिलाई प्रशिक्षण दिने कार्य गर्ने बताए।
सेक्यूरिटी सिस्टमको कुरा गम्भिर रुपमा उठेपनि नेपाली रुपैया छाप्दा पनि सेक्यूरिटी कोड हुने र त्यो बाहिर नै छापिन दाबी गर्दै उनले भने, ‘अमेरिकाको गोप्य सूचना त बाहिर आयो भने हरेक विषयमा आशंका हामी मात्रै नगरौं। म सामान्य कम्प्युटर चलाउन जान्दछु। जबबसम्म कम्प्युटरमा पासवोर्ड राखिन्छ त्यसपछि हामीले राखेको डाटा कस्ले बाहिर पठाउन सक्छ?’
उनले विदेशी कम्पनीलाई उपकरण र प्रविधि स्थापना र संचालनका लागि अनुमति दिएको तीन देखि ६ महिनाभित्र देशभरी यो अनलाईन भिसा प्रणाली स्थापना गरी लागू गर्ने र अध्यागमनका कर्मचारीलाई नै काममा लगाई दक्ष बनाउने दाबी गरे। तर एउटा कुरा निश्चित हो अग्रेजी लेख्न पढ्न जान्ने र प्रविधि चलाउन जान्ने हुनु पर्छ।
सभासदहरुसम्मले कुटनीतिक राहदानी रातो पासपोर्ट विक्री गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै गौतमले भने, यो प्रणाली लागू भएको भए रातोपासपोर्ट बेच्ने वा विदेशीले नेपाली पासपोर्ट लिने कहा सक्थे?
सरकारले अनलाइन भिसा प्रणालीमा जाने भन्ने निधो गरेपछि जमर्न, फ्रान्स, अमेरिकन र मलेसियन कम्पनी सम्पर्कमा आउने कोसीस गरेको जानकारी दिंदै गौतमले कुनै कम्पनी वा मानिसलाई छनौट गर्ने उद्देश्यले बोलकबोल गर्ने वा आर्थिक चलखेलमा परी दिने कार्य नभएको उनले दाबी गरे।
उनले प्रविधि स्थापना गरी सेवा प्रदान गर्दा लाग्ने खर्च र शुल्क सरकारले प्रक्रियाद्धारा सम्बन्धित पक्षसँग सझौता गरेपछि टुंगो लाग्ने पनि बताए।
