पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठलाई फोक्सोको बिमार चापेको दुई महिना नाघिसकेको छ । जेठमा काठमाडौं नक्सालको हिमाल नर्सिङ होममा १७ दिन भर्ना भएका उनी भारतको नयाँ दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पतालमा छन्।
लामो जाँचपछि फोक्सोमा क्यान्सरको संक्रमण पत्ता लाग्यो । उनका श्रीमती र छोराले दुईपटक सरकारसित उपचार खर्च मागिसकेका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार परिवारले दुईपटक नै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको नाममा औपचारिक निवेदन नै हाले।
मुलुकको राजनीति, साहित्य, कला, खेलकुद, प्रशासन लगायत क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका विशिष्ट व्यक्तिलाई राज्यले उपचारमा सहयोग गर्न सक्ने कानुन छ । त्यसअनुसार पूर्वप्रधनमन्त्री, मन्त्री र दर्जनौं नेताले सुविधा पाइरहेका छन्।
मरिचमानको हकमा भने कर्मचारी मन्त्रीहरु निर्णय लिन हच्किए । ‘२०४६ सालमा पञ्चायतविरुद्व आन्दोलनमा तारो बनेका व्यक्तिलाई उपचारमा सहयोग गर्दा आलोचना खेप्नुपर्ने त हैन’ भन्ठानेर उनीहरु जोगिन खोजे।
एक मन्त्रीका अनुसार जेठमा मरिचमानकी श्रीमती र असारमा छोरा अनिलले निवेदन दिएका थिए । रेग्मीले औषधोपचारमा सहायताबारे निर्णय लिनुपर्ने गृह, अर्थ र स्वास्थ्यमन्त्रीले छलफल चलाए। अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले सहयोग दिने हो कि भन्ने आसय व्यक्त गरे । रेग्मी कस्सिएनन्, अरु मन्त्री पनि हच्किए।
‘पञ्चायतको पक्षमा जनआन्दोलन दबाएका व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट सहयोग गर्दा मरिचमानलाई प्रोजेक्सन गर्न खोजेको आरोप लाग्ने त हैन,’ ती तीन मन्त्रीमध्ये एकले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामी अलमलमा पर्यौं।’
कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट आएका मन्त्रीले मरिचमानकी श्रीमती र छोराको निवेदनलाई किनारा लगाइदिएनन् । न ‘हुन्छ’ भने न ‘हुन्न’।
उसै त क्यान्सरको उपचार महँगो । त्यसमाथि मेदान्त भारतकै नामी मानिने निजी अस्पताल हो । ‘इष्टमित्रहरुको साथ र सहयोगले उपचार थाल्यौं,’ जेठी बुहारी बबीले सेतोपाटीसँग भनिन्।
त्यो सहयोग पनि निख्रिँदै गयो । सरकारले पनि उपचार खर्च दिने सुरसार देखाएन । परिवारले सार्वजनिक याचना गरे, एक साताअघि । शुभेच्छुकहरुलाई सक्दो सहयोग गरिदिन पुकारे। सामाजिक सञ्जालहरुमा ‘जुनसुकै राजनीतिक विचारधाराको भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ओखती नै नगरी थलिन दिनुहुन्न’ भनी सरकारको व्यापक आलोचना भयो।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापादेखि माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईसम्मले मरिचमानको उपचारमा चासो देखाए । चार राजनीतिक दलको संयन्त्रले बुधबार सरकारसँग अनुरोध नै गर्यो– ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीको उपचारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्यो।’
आफूहरुलाई नचिताएको फल दिँदै मन्त्रीको कुर्सीमा आसिन गराउने चार दलले बोलेपछि बल्ल सरकारका मन्त्रीहरुमा आँट पलाएको छ । मरिचमानलाई उपचारमा सहयोग गरेकै कारण ‘कालोसूची’मा नपरिने रहेछ भन्ने बुझेर उनीहरु चार दलको आदेश शिरोपर गर्न तम्सिएका छन्।
दुई महिनाको अलमल अन्त्य गर्दै शुक्रबारदेखि नै सरकारले उपचारमा सहयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । रेग्मीले सबै खर्च उपलब्ध गराउने प्रक्रिया मिलाउने जिम्मा स्वास्थ्यमन्त्री विद्याधर मल्लिकलाई दिएका छन्।
उनले शुक्रबार मेडिकल बोर्डको बैठक डाकेका छन् । बोर्डको सिफारिसमा मात्र सरकारले विदेशमा उपचार गरेको भुक्तानी गर्न सक्छ । स्वास्थ्य सचिव, अर्थ सचिव, गृह सचिव र सरकारी वरिष्ठ डाक्टरहरु त्यसका सदस्य हुन्छन्।
बोर्डको औपचारिकता पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले मरिचमानको स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी निर्णय लिइसक्ने सहमतिका साथ कागजपत्र तयार भइरहेका छन् । ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीको उपचारमा सहयोग गर्न सरकार सकारात्मक छ,’ मल्लिकले भने, ‘प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।’
मल्लिकका अनुसार बोर्डले सिफारिस गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा जानेछ । ‘सबै प्रक्रिया पुग्यो भने मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकबाट हामी निर्णय गर्छौं,’ उनले भने।
यो पनि हेर्नुहोस्
