संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले गत हप्ता नेपालको सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगका बारे गरेको फैसलाको स्वागत गरेको छ।कार्यालयका उच्च आयुक्त जेइद राड अल हुसेनले फैसलाले मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यातालाई सम्बोधन गरेकाले अदालतको आदेश स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्।
सरकारले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै अब सोही अनुसार काम गर्ने आशा उनले पनि ब्यक्त गरेका छन्।
गतवर्ष पनि अदालतले जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आम माफी दिन नमिल्ने प्रावधान सहितको आयोग बनाउन निर्देशन दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालत गत फागुन १४ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडितको स्वीकृतिबिना पीडकलाई माफी दिन नमिल्ने फैसला गरेको थियो।
माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका कैयौं मानवअधिकार हननसम्बन्धी मुद्धा मेलमिलाप आयोग बनेपछि फैसला हुने भनी रोकिएको अदालत अब ती मुद्धामा अदालतमा सुनुवाइ गर्न सकिने बताएको थियो।
