संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन समय माग गर्दै विपक्षी दलको आग्रहमा संविधानसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले दलका नेताहरुलाई सहमतिको नाममा अनन्तकालसम्म संविधानसभा स्थगन गर्न नसक्ने जानकारी दिएका छन्।
आफ्नो कार्यकक्ष सिंहदरबारमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसवादी दल र राप्रपा नेपालका मुख्य सचेतक तथा प्रमुख सचेतकहरु सहित कानून मन्त्री नरहरि आचार्यलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरी सभाध्यक्ष नेम्वाङले झण्डै तीनसाता लामो संविधानसभा बैठक स्थगनको औचित्य पुष्टि गर्न आग्रह गरेका हुन्।
करिब दुईघण्टा लामो छलफलपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेम्वाङले गत माघ २९ गते नागरिक समाजका प्रतिनिधिको अगुवाईमा विपक्षी दलको आग्रह अनुसार विवादित विषयमा सहमतिका लागि संविधानसभा स्थगन गरेकोमा अहिलेसम्म पनि सार्थक वार्ता र सहमति हुन नसकेकोमा आफ्नो चासो राखेको बताए।
दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि माघ ११ गते प्रश्नावली प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गरेपछि पनि १८ दिन र प्रस्ताव समितिले माघ २९ गते संविधानसभामा प्रतिवेदन पेश गरेपछि आजसम्म १९ दिनको समय दल र दलका नेताहरुको लागि सहमतिको प्रयासका लागि सदुपयोग गर्न दिएका थिए।
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरुसँगको अनौपचारिक छलफलमा नेताहरुले विपक्षी गठबन्धनको फागुन १६ गतेको टुँडीखेलको सभापछि सकारात्मक परिणाम आउने बताएपनि त्यसपछिको तीन दिन पनि देश र जनताले सहमतिको सकारात्मक संकेत नदेखेको भन्दै नेम्वाङले दलका सचेतकहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
दुई घण्टा लामो छलफलमा नेम्वाङले कांग्रेस र एमालेका सचेतकलाई सत्तारुढ दलको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले नेताहरुले र विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा एमाओवादी नेताले विशेष भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए।
संविधानसभा यतिका दिनसम्म स्थगन गरेको औचित्य स्थापित स्थापित गर्नुपर्यो हैन भने अनिश्चित कालसम्म संविधानसभा अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्दैन यसले अन्तरिम संविधान, नियम र स्थापित अभ्यास अनुसार अघि बढ्छ, नेम्वाङले सचेतकहरुसँग राखेको भनाई दोहोर्याए।
त्यसको जवाफमा सचेतकहरुले सभाध्यक्षको चासो जायज भएको भन्दै त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिदै आफ्नो आफ्नो दलका नेताहरुसँग छलफल गरी चाँडै निश्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए।
बैठकपछि बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले सभाध्यक्षले सहमतिको सम्भावना के कति रहेको र यदि तत्काल सहमतिको सम्भावना नभए प्रक्रिया अघि बढाएसँगै सहमतिको प्रयास जारी राखौं भनि प्रस्ताव राखेको बताए।
त्यसैगरी मधेसी मोर्चाको तर्फबाट मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सचेतक रामजनम चौधरीले यस विषयमा आफ्नो दल र मोर्चा सहितको गठबन्धनमा छलफल गरी नमिलेको विषयमा तत्काल सहमति कायम गरी अघि बढ्ने जानकारी दिएको बताए।
चौधरीले यस विषयमा आफ्नो दल र गठबन्धनका नेताहरु एक दुइ दिनभित्र बैठक बसी टुंगोमा पुग्ने बताएका थिए।
उनले छलफलमा सहमति गरी मुलुकलाई चाडो संविधान दिने विषयमा पनि छलफल भएको र यदि सहमति भयो भने बैशाख ११ वा जेठ १५ सम्म पनि कुर्न नपर्ने बताए।
तर दलहरुले निर्धारण गरेको कार्यतालिका अनुसार माघ ८ गतेको समयसिमा गुज्रीसकेकेा अवस्थामा नियमावली संशोधन नगरी अहिलेकै स्थितीमा प्रक्रिया पूरा गरी अघि बढ्दा पनि संविधानसभालाई जेठ १५ गते संविधान जारी गर्न पनि ज्यादै कठिन हुने सचिवालय स्रोतको दाबी छ।
