भनिन्छ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग जनताबाट निर्वाचित संसद र त्यसले गठन गरेको सरकार मुलुक र जनताप्रति कति उत्तरदायी र जवाफदेही ढंगले चलेको छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ।
त्यसमा पनि संसदीय शासन व्यवस्था त्यतिबेला प्रभावकारी र सुदृढ हुनसक्छ जब सरकार र सरकारी निकायहरु संसद र संसदीय समितिप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहन्छन्।
त्यसका लागि सरकारी निकाय र त्यसको नेतृत्वकर्ताबीचको आपसी समन्वय अत्यावश्यक हुन मात्र आवश्यक छैन कि संसद र संसदीय समितिहरु पनि सरकारको कामकारबाहीको विषयमा उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ।
बिडम्बना, न त बर्तमान सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र मन्त्रीबीच आपसी समन्वय सुमधुर छ, न त संसदीय समितिहरुबीच नै राम्रो सम्बन्ध नै। उनीहरुको काम कारबाही र अभिव्यक्ति हेर्दा लाग्छ उनीहरु एउटै देशको एउटै सरकार मातहत रहेका निकाय र पदाधिकारीहरु होइनन्। उनीहरुबीच समन्वय होइन सत्रुतापूर्ण व्यवहार छ। त्यसैले एक निकायले कुनै विकास निर्माणको कार्यक्रम गर्न खोजे अर्को निकायको अडचन खेप्नु पर्छ।
त्यतिमात्र हैन, संसदीय समितिहरुबीच पनि त्यस्तै अबस्था देखिन्छ। एउटा समितिले कुनै विषयमा छलफल सुरू गरी त्यसको टुंगोमा नपुग्दै अर्को समितिले त्यहि विषयमा भिन्दै छलफल सुरू गरिहाल्छ। जसका कारण संसदप्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने सरकारी निकाय र संबैधानिक निकायले उल्टै संसदीय समितिको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाउने वा त्यसको अपमान गर्दै अनुपस्थित रहने गर्छन्।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो सुशासन तथा अनुगमन समिति र विकास समितिले संयुक्त रुपमा बोलाएको बैठकमा सरकारका कतिपय मन्त्रीदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरु अनुपस्थित रहुनू।
राष्ट्रिय गौरव लगायतका २१ वटा विकास आयोजनाहरुमा हुने ढिलासुस्ती र विनियोजित स्रोत साधनको अनियमितताबारे सरकारी निकायहरुको भूमिका र जिम्मेवारीको विषयमा सुशासन र विकास समितिले ७ मन्त्रीसहित १८ वटा विभिन्न सरकारी निकायका पदाधिकारीहरुलाई आइतबारको बैठकमा आमन्त्रण गरेको थियो।
तर उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री रामशरण महत, उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र शहरी विकास मन्त्री नारायण खड्का, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र योजना आयोगका उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहे। उपस्थित पदाधिकारीहरुका साथै समितिका सदस्यहरु पनि आफ्नो मन्तब्य राख्दै आफ्नो जरुरी काम भएको भन्दै एक पछि अर्को गर्दै समितिको बैठकको बीचमै बाहिरिए।
एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादी र मधेसवादी लगायतका विपक्षी दलले संविधानका विवादित विषयलाई लिएर संसदीय समितिका बैठकहरु बहिष्कार गर्दा समितिका बैठकहरु निश्प्रभावी भइरहेको छ। अर्कोतर्फ सरकारकै जिम्मेवार निकायमा रहेका पदाधिकारीको अनुपस्थितिका साथै आपसी समन्वयले झन कमजोर बनाइदिएको छ।
समितिको बैठकमा उपस्थित सरकारका मन्त्रीहरुदेखि सचिवहरुसम्मले सरकारले घोषणा गरेको विकास आयोजनाहरुले अपेक्षाकृत गति लिन नसक्नुको कारण सरकारकै विभिन्न निकायबीचको आपसी समन्वय र सहयोगको अभाव रहेको बताउछन्।
बैठकमा बोल्दै सूचना तथा संचार मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल भन्छन, ‘एउटा सरकारी निकायको बजेटमा अर्को निकायले काम गर्दा सम्बन्धित निकायले त्यसबापत रकम भुक्तानी पाउनु पर्छ। अर्थात संचार वा उर्जा मन्त्रालयको स्रोत साधन उपभोग गर्ने भौतिक योजना वा सहरी विकास मन्त्रालयले त्यसबाफत संबन्धित निकायलाई रकम भुक्तानी दिनु पर्छ।'
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधिका अनुसार उनको मन्त्रालय मातहत मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम रेल मार्ग लगायत पाँचवटा राष्ट्रिय गौरवका विकास आयोजनामा रहेकोमा केहीमा मात्रै अपेक्षाकृत सफलता हासील भएको छ।
उनले सडक निर्माणका आयोजनामा जग्गा जमिनको मुआब्ज्जाको समस्या भएको साथै कतिपय स्थानमा मानवीय र सामाजिक पक्षको समस्या देखाएर विकास आयोजना प्रभावित भएको बताए।
अर्को तर्फ पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र हुलाकी सडक निर्माण गर्ने विषयमा वातावरण र बन मन्त्रालयको अबरोधका कारण आयोजना संचालनमा असर परेको छ उनले बताए।
सिंचाई मन्त्रीको एनपी साउदको गुनासो पनि भौतिक योजना मन्त्री निधिको भन्दा फरक छैन। ‘सरकारका निकायबीच आपसी समन्वय नहुदा एक निकायले अर्को निकायलाई टार्गेट गरी काम गर्न समस्या भयो।'
त्यसैगरी उर्जा मन्त्री राधा ज्ञावाली भन्छिन्, ‘अर्न्तमन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावमा आयोजना संचालनमा कठिनाई भयो।'
कात्तिकमा सरकारको बजेट पारित हुदा कार्यन्वयनमा कठिनाई मात्र नभएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन, ‘आयोजना संचालनका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन र मुवाज्जा व्यवस्था राम्रो नहुदा पनि समस्या परिरहेको छ।'
आफै सरकारको मन्त्री भएर पनि ज्ञावाली भन्छिन्, ‘बजेट विनियोजन गर्दा ऋणमा आधारित कार्यक्रम तय हुँदा पनि काम गर्न कठिन भयो। संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशनले पनि उर्जा विकासमा समस्या परिरहेको छ।'
मन्त्रीहरुकै शैलीमा सरकारका मुख्य सचिव लिलामणि पौडेल भन्छन्, ‘विकास आयोजनाको अपेक्षाकृत गति दिन आफूसहित योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन र सहजीकरण कार्य भइरहेको छ।’
कुनै पनि मन्त्रालयको आयोजना सम्बन्धि फाइलहरु आफ्नो कार्यलयमा नथन्किएको दाबी गर्दै उनले अब सरकारका निकायको काम कारबाहीको मुल्यांकन विद्यार्थीले परिक्षामा बुझाएको कापी सरह जाचेर गरिने बताए।
उनको भनाईको प्रतिबाद गर्दै समिति सदस्य उदय नेपाली श्रेष्ठ भन्छन्, ‘काम गर्ने निकायको मूल्याकन भए पनि राम्रो अंक ल्याउनेलाई पुरस्कार र नराम्रो अंक ल्याउनेलाई सजाय हुदैन। बरु नराम्रैको प्रगति हुन्छ भने किन काम हुन्छ?'
संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव सोमलाल सुवेदी भन्छन् ‘राज्यले परिचालन गर्ने स्रोत साधनको क्षमता नबढाई भकाभक योजना बढाउने कामले पनि लक्ष्य हासिल गर्न समस्या उत्पन्न भयो।'
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव प्रेमकुमार राई राज्यले विकास आयोजनाको अनुगमनका लागि स्थापना गरेका क्षेत्रीय निकायमा पठाउने व्यक्तिलाई कारबाही स्वरुप फालिएको व्यवहार गर्दै पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउदैन भने कसरी चल्छ? उनले योजना तर्जुमा गर्दा दिर्घकालिन सोच नराखी काम भएको आरोप लगाउदै राइले भने, चारवर्ष अघि काठमाडौंको सडक विस्तार गर्दा दिर्घकालिन सोचका साथ काम भएको भए अहिले सिंहदरवारको पर्खाल फेरि भत्काउनु पर्ने थिएन।'
अर्कोतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा एउटै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभापतिबीच पनि समन्वय देखिदैन।
विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारले पेश गरेको आफ्नो अबधारणापत्रको सुरूमा आफ्नो समितिको नामसँगै सुशासन समितिको नाम पनि उल्लेख गर्छन। तर बैठकको संचालन गर्ने जिम्मा पाएका सुशासन समितिका सभापति शेरधन राई समितिको सचिवालय मार्फत वितरण गरेको कार्यसूचिमा विकास समितिको नाम समेत राख्न आवश्यक ठान्दैनन्।
यी सबै क्रियाकलाप हेर्दा लाग्छ सरकारी निकाय र संसदीय समितिहरुबीच आपसी समन्वय गर्न अर्को छुट्टै संबैधानिक वा राजनीतिक निकाय आवश्यक छ। अन्यथा कसरी हुन्छ सरकारी निकायबीच समन्वय? कसरी चल्छ संसद र कसरी चल्छ मुलुक? अनि कसरी प्राप्त गर्न सक्छन मुलुक र जनताले विकास र प्रगतिको लक्ष्य?
