जिल्ला अदालत महोत्तरीको २०५६ चैत १० को अपहरण तथ शरीर बन्धक मुद्दाको फैसलामा दोषी ठहर भएका खुशवु राइनलाई ३ वर्ष कैद र १५ हजार रुपैया जरिवाना तोकिएको थियो। तर उनी हालसम्म फरार थिए। उनलाई अहिले अदालती फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियान अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको विशेष टोलीले पक्राउ गरी जेल चलान गरेको छ। उनी भ्रमुरपुरा ६ निवासी छन्।
जेल सजाय तोकिएका ब्यक्तिलाई खोजि खोजि पक्राउ गर्न थालिएपछि कम कैद सजाय पाएका व्यक्तिहरु स्वर्स्फुत रुपमा ५१ जना अदालतको सम्पर्कमा आएका छन। २० पुसदेखि शुरु भएको अभियान अर्न्तगत प्रहरी अदालतको संयुक टोलीले १ सय ५४ जनालाई पक्राउ गरी अदालतमा बुझाएका छन जसमध्ये ५ जनालाई जेल चलान गरी कैद असूल गरेको जिल्ला अदालतको महोतरीका शाखाअधिकुत तहसिलदार सुशिल कुमार यादवले बताए। विशेष अभियान शुरु भएपछि अदालतको फैसलाले दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरु आफै पनि अदालतमा उपस्थित हुने क्रम शुरु भएको उनले बताए।
अन्यायमा परेकाहरुले न्याय पाउने अदालतमा दिएको मुद्दा फैसला भएपनि दोषीहरुले सजाय नपाउँदा न्यायको प्रत्याभूति हुन नसकेको बार एशोसियन महोत्तरी विजय ठाकुरले बताए। उनका अनुसार अदालतले चलाएको विशेष अभियानले अन्यायमा परेकालाई राहत महसुस भइरहेको हुनुपर्छ।
जिल्ला अदालत महोतरीबाट विभिन्न मुद्दामा २००१ साल देखी फैसला भएका १ हजार ९ सय ३२ वर्ष ७ महिना १९ दिन कैद ४ घण्टा र ७ करोड ४१ लाख ७७ हजार ४६ रुपैयाँ १८ पैसा असुलउपर हुन सकेको छैन। अदालतका अनुसार कैदमात्र लागेका ३ सय ७१ जना, जरिवाना मात्र लागेका २ हजार १ सय ९४ जना, कैद तथा जरिवाना दुवै लागेका ४ सय ७५ जना गरि ३ हजार ४० जना स्वदेशि र कैद मात्र लागेको ८ जना, जरिवाना मात्र लागेका २ जना, कैद तथा जरिवाना दुवै लागेका ४ जना गरि १४ जना विदेशि कुल ३ हजार ५४ जना अभियुक्त फरार छन्। अदालतका अनुसार चालु आवको साउनदेखि हाल सम्म ३ सय १२ वर्ष ८ महिना २९ दिन २० घण्टा कैद र २८ लाख ४४ हजार ८ सय ४५ रुपैया जरिवानामात्र असुलउपर भएको छ। अभियान सञ्चालन हुने समयसम्म कार्यान्वयन १ हजार ५ सय ८३ लगत बाँकी थिए।
अभियान अर्न्तगत अदालतले तोकेको दण्डजरिवाना प्रभावकारी ढंगमा असुलउपर गर्न सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरि अगाडी बढेको जिल्ला अदालत महोतरीका जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश खरेलले बताए। फैसला भएको ६० दिनभित्र अफैं सजाय र जरिवाना भुक्तानी गर्न आउनेलाई २० प्रतिशत छुटको समेत कानुनमा व्यवस्था छ। त्यस्तै फरारलाई पक्राउ गरी अदालत बुझाउने सुरक्षाकर्मीलाई असुलउपर भएको दण्डजरिवानाको २५ प्रतिशत र प्रतिमहिना कैदबापत १ सय ५० रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ताको समेत व्यवस्था छ। ब्यक्ति पक्राउ पर्ने र जरिवाना असुलीहुने क्रम जारी रहेको अदालतले जनाएको छ।फरार अपराधीलाई पक्राउ गरी अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरिरहँदा जेल प्रशासनलाई निकै समस्या भएको छ। दैनिकजसो कैदी बन्दी थपिने गरेका कारण ठाउँ अभाव भएको जलेश्वर कारागारका प्रमुख जेलर सोमेन्द्र ठाकुरले बताए।
यसै बीच अदालतले लामो समयदेखि कैद जरिवाना नतिरी फरार नामावली तयारी गरी विद्युत खानेपानी, नागरिकता, राहदानी, टेलिफोनलगायतका सुविधाबाट वञ्चित गर्ने नियमावली बनाउन लागेको छ।
विभिन्न अभियोग लागेर अदालतबाट अन्तिम फैसला भएकाले कैद र जरिवाना नतिरी लामो समय फरार बस्न थालेपछि अदालतले यस्तो नियम बनाउन लागेको हो। चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्यालगायत मुद्दामा प्रतिवादीहरू फरार रहेको अवस्थामा फैसला हुने र कैद जरिवाना नतिर्ने अभियुक्तको संख्या बढेकाले त्यस्ताको नामावली तयार गरी सुविधाबाट वञ्चित गर्ने नियमावली ल्याउने तयारी माथिल्लो निकायबाट भइरहेको जिल्ला अदालतका तहसिलदार सुशिल कुमार यादवले बताए । उनले भने, फरारहरू लामो समयदेखि गाउँघरमै बस्दै आए पनि अदालतको फैसलालाई प्राथमिकता नदिएकाले यस्तो नियमावली आउन लागेको हो । लामो समयदेखिको जरिवाना असुल हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले कैद, जरिवाना वा सकारी बिगो तिर्ने जरिवानामा ५० वर्षभन्दा अघिकोमा ७५ प्रतिशत ३० वर्षभन्दा अघिको ५० र २० वर्षभन्दा अघिको जरिवानामा २५ प्रतिशत छुट दिने सूचना जारी गरेको छ ।
