संविधान लेखनमा अहिले अड्किएको कहाँ हो? कुन कुराले हो?
यात्रीहरूले बाटो बिराएपछि यस्तो अवस्था आउने रहेछ। १२ बुँदे समझदारीयता नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले तय गरेको यात्रा भनेको सहमति र सहकार्यमार्फत् देशमा अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने थियो। यस क्रममा संसदीय दलहरू र सशस्त्र क्रान्ति गरिरहेको हाम्रो दलबीच राजतन्त्र अन्त्य गर्ने र शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म सहकार्य जारी राख्ने भन्ने थियो। १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट लेखिएको कुरा पनि यही हो। यसका लागि म संविधानको धारा ४३ नै उद्धृत गर्छु- सरकारको सञ्चालन पनि सहमति-सहकार्यको संस्कृति अनुसार नै गर्ने भन्ने छ। धारा ४४ मा सरकार हेरफेर पनि यही स्पिरिट अनुसार नै गर्नुपर्छ भन्ने छ।
तर शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातपछि पात्र फेरिँदै गए। हामी गिरिजाबाबुको कुरा गर्छौं, तर कोही व्यक्तिविशेषको मात्र कुरा गरेको होइन। हामी प्रचण्ड-बाबुराम पहिलेकै निरन्तरतामा छौं। तर कांग्रेस-एमालेमा भने नेतृत्व परिवर्तन भयो। समय बित्दै जाँदा सहमति-सहकार्यमार्फत् अघि बढ्ने र देशलाई अग्रगामी निकास दिने भन्ने कुरा बिर्संदै जाँदा, संविधान पनि एउटा संसदबाट पारित गर्ने सामान्य विधेयक जस्तै हो भन्ने कुरामा पुग्यो। त्यसले गर्दा यो समस्या आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि संविधान संसोधन गरी सहमतीयबाट बहुमतीय पद्धतिमा गएपछि तपाईले नेतृत्व गरेका र अन्य सरकार बहुमतीय पद्धतिबाटै बनेका होइनन् र? संविधानसभा वा संसदमा रहेको मतलाई दलहरूलाई कुनै ढंगले मान्नु पर्छ भन्ने अभ्यास सुरु भएको होइन र?
यसमा म दुईवटा कुरा भन्छु। धारा ३८ मा मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि मात्रै त्यो बहुमतीय प्रावधान थपिएको हो। तर ३८ (१) हेर्नु भयो भने सहमतिबाटै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने भन्ने छ। सरकार गठन हुन नसकेमा भनेर थपिएको मात्र हो। तर सरकार सञ्चालन सहमतिबाटै भनेर धारा ४३ र ४४ अझै पनि यथावत छन्। मानिलिउँ, यो सरकार निर्माणका लागि नै रहेछ। तर संविधान निर्माणका कुरा गर्नु हुन्छ भने प्रस्तावना मै ‘क्रान्ति-आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने गरी संविधानसभाबाट अर्को संविधान नबनेसम्म’ भन्ने छ। त्यसैले संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान भनेको क्रान्ति र आन्दोलनका परिणामलाई संस्थागत गर्ने संविधान भनेको हो। त्योभन्दा बाहिर गएर संविधान बनाउने भनेको होइन। संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भनेको १२ बुँदे र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरू बीचको सहमति र सहकार्यबाट नै संविधान जारी गर्ने भनेको हो।
अब चुनाव किन गरियो भनेर प्रश्न उठ्ला। चुनाव मुख्य विषय (core issues) निर्क्यौल गर्न होइन, सहमतिले गर्नका लागि हो। राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली भनेको त मुख्य विषय हुन्, समावेशी र लोकतन्त्र गुदी कुरा हुन्। तर अहिले आएर संविधानलाई सामान्य विधेयक जस्तै ठानियो। बुझाइको अन्तरले गर्दा यो समस्या आयो।
पुष्पकमल दाहाल पनि ‘संविधानसभालाई संसद बनाउन खोजियो’ भन्दै हुनुहुन्छ। ‘अल्पमत/ बहुमतले संविधान नबन्ने हुनाले दोश्रो संविधानसभाबाट होइन, राष्ट्रिय गोलमेचबाट संविधान बनाउँ’ भनेर वैद्यजीहरूले पनि भनेको हो नि होइन?
मैले किरणजीलाई हिजो पनि भनेको थिएँ। उहाँहरूको भनाइ ‘हामीलाई केही समय दिनुस्, संविधानसभामा भाग लिन्छौं’ भन्ने थियो। ‘हुन त हामी तपाईहरूलाई संविधानसभा छोड्नुस् भनेर बाहिर भने पनि तपाईंहरूलाई संविधानसभा छोड्न गाह्रो छ। हामीलाई पनि संविधानसभा छोडेर फाइदा हुन्न’ भन्ने उहाँको भनाइ थियो। संविधानसभाको चुनाव गर्दा हतारमा गर्नु भयो भन्ने हो। त्यसैले उहाँहरू प्रक्रियाबाट पुरै बाहिरिनु भयो भन्ने होइन। हामीले संविधानसभाको चुनावका लागि केही समय पर्खौं भनेको हो, तर कांग्रेस-एमालेका साथीहरू मान्नु भएन।
उहाँहरूले बाहिर भनेको सहमतिको कुरालाई हेर्दा र तपाईंहरूले सहमतिलाई दिएको जोडलाई हेर्दा संविधान निर्माणका अन्य विधि पनि हुन सक्थे। सहमतिबाट वा आयोगको विधि हुन सक्थ्यो नि ?
हो, हुनसक्थ्यो। त्यसैले मैले संविधानसभालाई कर्मकाण्ड भन्ने गरेको छु। रित पुर्याउन पनि कतिपय कुरा गर्नु पर्छ। कतिपय कुरा गरेर पनि लोकको मुखमा बुझो लगाउनु पर्छ भनेर भानिन्छ नि। क्रान्ति र आन्दोलनपछि नै संविधानसभा हुन्छ। दुनियामा कहाँ भएको छ- क्रान्ति-आन्दोलनबिना संविधानसभा? संसारमा कतै पनि क्रान्तिपछि भएको सम्झौता अनुसार संविधानसभाको निर्वाचन भएको छ। एउटा विधि, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र मानिसको सहभागिता होस् भन्ने ढंगले निर्वाचन गरिन्छ। त्यसो हुँदा एकाध मानिस आन्दोलनबाहिरबाट पनि आउँछन। तिनलाई पनि एउटा रित/प्रक्रिया पुर्याउनु पर्यो। यस अर्थमा संविधानसभाको निर्वाचन गरिन्छ। तर, संविधानसभाका अन्तर्वस्तु कहिले पनि संविधानसभाले तय गर्दैन, क्रान्ति र आन्दोलनले गर्छ। यो नै अहिलेको मुख्य विषय हो भन्ने लाग्छ।
तपाईहरूले २०५७ सालदेखि संविधानसभाको माग राख्दा संविधानसभा भनेको रित पुर्याउने थलो मात्र हो, तर संविधान भनेको चाहिँ सम्झौताबाटै हुनु पर्छ भन्ने थियो ?
त्यति बेलाको कुरा भनेको संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति हुनु पर्छ भन्ने हो। हामीले २०४७ सालको संविधान किन मानेनौं भने त्यो परम्परागत/औपचारिक लोकतन्त्र मात्र थियो। परम्परागत लोकतन्त्र जो वेस्ट-मिनिस्टर मोडेलको रूपमा मात्र स्थापित छ। त्यसले अध्यावधिक निर्वाचन त गर्छ तर, त्यसले निश्चत जाति, वर्ग र सम्भ्रान्तलाई मात्र निर्वाचित गर्छ। महिला, जनजाति, उपेक्षित क्षेत्रका जनता निर्वाचित हुँदैनन्। त्यसैले समावेशी भएन, वास्तविक लोकतन्त्र भएन भनेर नै हामीले विद्रोह गरेको हो। पछि १२ बुँदे हुँदाखेरी राजनीतिक मूलधार भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको थियो। त्यसैले मैले गिरिजाबाबुसँग तर्क गरेको थिएँ- राजनीतिक मूलधारभन्दा पुरानै राजनीतिमा फर्केको अर्थ लाग्छ। त्यसैले उक्त सहमतिमा ‘नयाँ राजनीतिक धार’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ। त्यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने उहाँहरू पनि पुराना संसदीय लोकतन्त्रभन्दा माथि उठ्ने र समावेशीमा आउने, अनि हामी पनि नयाँ जनवादी/समाजवादी व्यवस्थाभन्दा मुनि ओर्लने। बीचको बाटो भनेको समानुपातिक/समावेशी सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो। यसको सारतत्त्व त्यही हो। राष्ट्रियता/जातीय उत्पीडन अन्त्य गर्न संघीयता र वर्गीय र अन्य उत्पीडन समाप्त पार्न समानुपातिक व्यवस्था। गुदी कुरा नै यही हो र यहीँनेर कुरा मिलिराखेको छैन।
दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने बेला सबै दलले संविधान सहमतिबाटै लेख्ने कोसिस गर्ने र भएन भने लोकतान्त्रिक विधिबाट लेख्छौं भनेका होइनन् र? नत्र दोश्रो संविधानसभा जनतालाई बेच्न गार्हो थियो। त्यसैले जनतालाई गरेको वाचा त तोडियो नि?
कुनै पनि कुरा निसर्त र निरपक्ष हुँदैन। सापेक्ष र ससर्त नै हुन्छ। त्यति बेला कस्तो संविधानको अन्तर्वस्तु भन्ने पनि थियो। १२ बुँदे, शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा अन्तरनिहित समानुपातिक, समावेशी र लोकतन्त्रभन्दा बाहिर गएर संविधान दिन्छु भनेर हामीले भनेका थिएनौँ। अरुले कसरी बुझे भन्ने छुटै कुरा भयो। कमसेकम हामीले त्यसभित्र रहेर नै संविधान दिन्छौं भनेर भनेका हौँ। कांग्रेस-एमालेले कात्तिक १७ गते जुन प्रस्ताव बनायो, शान्ति प्रक्रियाको आधा हिस्सालाई छोडेर, त्यसले समस्या निम्त्यायो। प्रक्रिया र अन्तर्वस्तुको हिसाबले उहाँहरूले जुन ढंगको ढाँचा प्रस्तुत गर्नु भएको छ, त्यसमा निर्वाचन प्रणालीमा, शासकीय स्वरूपमा र संघीयताका अन्तर्वस्तुमा धेरै पछाडि फर्कनु भएको छ। त्यसैले विस्तृत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको स्पिरिटभन्दा त पछाडि गयो। हाम्रो आपत्ति त्यसैमा हो।
अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र १२ बुँदे सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको बाटोभन्दा मुलुक त धेरै अगाडि बढेको देखिन्छ नि? जस्तै १२ बुँदेमा संघीयता गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता छैन। तर मुलुक त यो सबै कुरालाई संथागत गरी अघि बढेको देखिन्छ। अहिले समानुपातिक निर्वाचनमा प्रतिशत र संघीयतामा नामांकन र सिमांकनमा मात्र कुरा नमिलेजस्तो देखिन्छ। यसरी हेर्दा १२ बुँदे, शान्ति सम्झौता र अन्तरिम सम्झौताविरुद्ध अरु पार्टी गएभन्दा ‘रेटोरिकल’ मात्र सुनिन्छ कि ?
हाम्रो भनाइ सम्भावना नै नभएको भन्ने होइन। तर थोरै परेको फाटे फराकिलो हुँदै धेरै टाढा पुगिन सक्छ। हाम्रा बाटा फाट्दै गइरहेको छन्। पछिल्लो समयमा ९ बुँदे प्रस्ताव कांग्रेस-एमालेले ल्याए। यो विगतका सम्झौताभन्दा धेरै पर पुगेको अवस्था हो। यसपछि माघ ११ गते जुन ढंगले शान्ति प्रक्रियाका आधा हिस्सालाई छाडेर जबर्जस्ती अघि बढ्नु भयो, त्यसले गम्भीर स्थिति सिर्जना गर्यो। विश्वासको वातावरण पनि खल्बल्यायो। विगतका शान्ति सम्झौतालाई पनि उल्लंघन गर्यो। त्यसलाई सच्याएर वार्ताको प्रक्रिया सुरु गरौँ भनेको हो। शान्ति प्रक्रिया भंग भयो, त्यसैले युद्धमा गयौं भनेर हामीले भनेका छैनौं।
विषयवस्तुभन्दा पनि मनको फाटो धेरै छ हो ?
खासगरी दृष्टिकोणको अन्तर हो एउटा। पछिल्लो चरणमा कांग्रेसभित्र सुशील कोइरालाजीको समूह अनुदारवादी छ, जसले लोकतन्त्रको नाममा पुरानै जड्सुत्र बोकेर बसेको छ। प्रजातन्त्र भनेको त विकासशील धारणा हो, तर उहाँहरूमा गतिशीलता देखापरेन। यता, एमालेभित्र पनि सबैभन्दा ‘कन्जरभेटिव’ धारको प्रतिनिधित्व केपी ओलीले गर्नु हुन्थ्यो पहिलेदेखि नै। उहाँ नेतृत्वमा आउनु भयो। यसरी दुवै पार्टीका सबैभन्दा ‘कन्जरभेटिव’हरू मिसिँदा सम्पूर्ण प्रक्रिया नै पछाडि धकेलियो। त्यसैले मुख्य अन्तर दृष्टिकोण कै हो। तर अन्य साना मनोविज्ञानका कुराहरू पनि हुन्छन्, जुन मुख्य होइनन्।
तर विवादित विषयवस्तु हेर्दा दोश्रो र मनको फाटो हेर्दा प्रमुखजस्तो देखिन्छ नि? जस्तो संघीयताको प्रश्नमा नामांकन र सिमांकनको कुरा मात्र छ।
अहिले पनि तपाईं हेर्नुस्- केपीजी नेपालमा संघीयता ठिक होइन, एकात्मक नै सही हो भन्नुहुन्छ। तपाईहरूले भनेको मानिदिएको हो भन्नुहुन्छ। उहाँजस्तो व्यक्तित्वले त्यसो भन्न मिल्छ? नेपालमा भूगोल ठूलो भयो, त्यसैले टुक्र्याउनु पर्यो भनेर संघीयता भनेको त होइन। म अचेल जातीय भन्ने कुरा प्रयोग गर्न छोडेको छु। तर राष्ट्रियता भन्ने कुरा छ- जस्तो भाषा, भूगोल, संस्कृति आदि भएका राष्ट्रियता। यिनीहरूको विविधता छ। यीमध्येका केही राष्ट्रियताहरू विभेदमा परे, जसको अन्त्य गर्न र सबै विविधताको पनि अस्तित्व सम्मान गर्ने तरिका पनि संघीयता हो। तर उत्तर-दक्षिण वा प्रशासनिक विभाजन भन्नु हुन्छ उहाँहरू। संघीयता त्यो होइन। त्यसैले उहाँहरूको दृष्टिकोण नै प्रमुख कुरा हो भन्छु। किन संघीयता आवश्यक पर्यो भन्ने विषयमा फरक विचार भयो।
अर्को कुरा, औपचारिक लोकतन्त्र मात्र लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र भन्नाले समावेशी र जुन वर्गीय, क्षेत्रीय र जातीय असमानता छ, त्यसको सम्बोधन पनि हो। त्यसैले १२ बुँदेदेखि भनेको यसमा सम्झौता गर्नुपर्ने हो। तर बहुमत प्राप्त गरेपछि त्यसलाई मान्नु पर्दैन भन्नेतिर उहाँहरू जानु भयो। त्यसो हो भने फेरि अर्को बन्द आवश्यक भयो भन्ने हो नि त।
अर्को कुरा नेताहरूको स्वार्थ र अहंले पनि काम गरेको छ। यो कुरा तपाईलाई भन्न म लजाउँदिनँ। म पनि राजनीतिज्ञ भएकाले मलाई पनि तपाईले त्यस्तो आरोप लगाउन सक्नु होला। तर म संविधान नबनेसम्म र अर्को निर्वाचन नभएसम्म एमाओवादी पार्टी सत्तामा जानु हुन्न भन्ने विचार राख्छु। कांग्रेस-एमाले नेताहरूमा भने संविधान बनिसकेपछि आफ्नो भविष्य के हुन्छ भन्नेमा चिन्तित देखिनुहुन्छ। कांग्रेसको महाधिवेशन आउँदैछ। सत्तामा बसेर नै महाधिवेशनमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा पक्ष र संविधान बनिसकेर आफू सत्तामा गएपछि महाधिवेशनमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने अर्को पक्ष प्रष्टरूपमा देखिन्छ।
उता एमाले पनि छिटो-छरितो रूपमा संविधानको खोस्टो बनाउन पाए, सम्झौताअनुसार सरकारको नेतृत्व गर्न पाइन्थ्यो भन्नेमा छ। त्यसकारण एकथरीलाई संविधान बनाएर चाँडो सत्तामा पुग्ने र अर्काथरीलाई ढिलो गरेर सत्तामा बसिरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। हाम्रो पार्टीको कुराचाहिँ एक विशिष्ठ परिस्थितिमा राष्ट्रिय सरकारमा जानु बेग्लै कुरा हो, तर अहिलेको अवस्थामा सरकारमा जानु सही हुँदैन भन्ने छ।
संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी आदि माओवादी मुद्दाहरू अनुसार देश अघि बढेको छ। माओवादीचाहिँ संविधानसभाको मतको परिणाम, प्रक्रियालगायतमा छोडिएको गुनासो लिएर परिवर्तनको क्रेडिट छोड्न लागेजस्तो देखिन्छ नि ?
त्यो पनि सही होइन। हिजोको त्रिपक्षीय द्वन्द्वमा एक पक्षलाई निषेध गर्ने भनेर सम्झौतामा आएका हौँ। यो सम्झौता भनेको समावेशी लोकतन्त्र हो। अहिले सहकार्य गर्ने र त्यसपछि प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर सम्झौता भएको थियो। तर समय बित्दै जाँदा यथास्थितिवादीको गुरुत्व आकर्षण बढ्दै जान्छ। त्यसपछि रूप परिवर्तनको हुन्छ तर सारतत्त्व यथास्थितिवादी हुन्छ। २००७ सालमा सम्झौता हुँदा मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि मातृका कोइराला हुँदै र क्रान्तिका मुद्दा पातलिँदै महेन्द्रले कु गर्ने अवस्थासम्म आइपुग्यो। त्यसैले क्रान्तिकारी शक्तिले बेलैमा मुद्दाहरू संस्थागत गर्नु पर्छ। नत्र प्रतिगामी र यथास्थितिवादी शक्ति बलियो हुन्छ। इतिहासको यो शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्थ्यो। त्यसकारण माओवादीले पनि गल्ती गर्यो भन्ने लाग्छ।
.jpg)
अहिलेको प्राप्त उपलब्धि संस्थागत नगरेर अर्को भूल गर्यौँ भन्ने दिन पनि आउन सक्ला नि त? जस्तो जेष्ठ २ गतेको सम्झौतामा तपाईंको पार्टी फर्कन चाहन्छ।
होइन, हामीले ती उपलब्धिलाई संस्थागत नगरेर भूल गर्यौँ। हामी धेरै लचिलो भयौं र उहाँहरूलाई धेरै विश्वास गर्यौँ। जेष्ठ २ को सम्झौता औपचारिक थिएन। जे होस् सहमति भएको थियो। तर भोलिपल्ट वा पर्सिपल्ट कान्तिपुर दैनिकमा सहमतिविपरीतको नक्सा छापियो। त्यसले मानिसलाई उत्तेजित पारिदियो। र, अलिक अतिवादी सोच राख्ने मानिसलाई प्रतिरोधमा उतारिदियो। विस्फोट हुने अवस्था आयो र त्यसलाई धन्न सकिएन।
जातीय-वर्गीय समस्या सामाधान भएन भने अर्को विद्रोहको स्थिति पैदा हुन्छ। त्यसैले म भन्छु- हिजोका १२ बुँदे सम्झौतादेखिका शक्तिहरूबीच अर्को एउटा सम्झौता गरौँ। माघ ११ देखि ठूलो दरार पैदा त भइसक्यो। बाँध भत्कने र शान्ति प्रक्रिया भत्कने स्थिति पैदा हुन्छ। माघ १६ गतेको सभा भनेको त्यो बाँधलाई टाल्न र शान्ति प्रक्रिया भत्कन नदिन खबरदारीका लागि आयोजना गरिएको हो।
एमाओवादी पार्टीभित्र सहमतिका लागि पहल नगर्ने नेताहरूमा तपाईं हो भन्ने बुझाइ छ नि ?
त्यसलाई म कसरी खण्डन गर्छु भने संवाद समितिको अध्यक्ष भएकाले म पार्टीको कुनै पनि बैठकमा गइनँ। पार्टीको सभामा पनि गइनँ। कात्तिक १५ र १६ गते कांग्रेस-एमालेका केही सीमित नेताबीच सहमति भयो। खासगरी कृष्णप्रसाद सिटौला, केपी ओली, सुशील कोइराला र केही मानिसबीच जुन विगतका सहमति भत्काउने सम्झौता भयो। त्यसपछि मलाई सायद उहाँहरू अर्को दिशातर्फ जानु भयो भन्ने परेकै हो। तर पनि मैले संवाद समितिको तर्फबाट कोसिस पनि गरें। अब १२ बुँदे समझदारीको मर्म उहाँहरूलाई सम्झाउनु पर्यो भनेर म गाउँ-गाउँ गएको हो। तर यो प्रक्रिया छाडेर मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ फर्काउने मेरो प्रयत्न भने होइन।
तपाईंले पहल लिनु भएको हो। तर तपाईं र पार्टी अध्यक्षबीच नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतापछि पार्टी पुनर्निर्माण गर्ने तपाईंको प्राथमिकता हो र देश दौडाहाको कारण पनि यही हो भानिन्छ नि?
त्यो गलत बुझाइ हो। हामी मार्क्सवादमा रूप र सार भन्छौं, आत्मगत र वस्तुगत भन्छौं, आधार र परिसंरचना भन्छौं, वर्ग संघर्ष र राजनीतिक संघर्ष भन्छौं। यसको संयोजनबाट नै समाज अघि बढ्छ। पार्टी भनेको साधन हो र अग्रगामी परिवर्तन नै साध्य हो भन्छौं। त्यसैले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्ने कुरा नै प्रमुख हो। यी मुद्दाहरू लागू गर्ने क्रम मै पार्टी पुनर्निर्माण हुने हो। जनतालाई खबरदारी गर्नुपर्छ भनेर नै म भ्रमणमा गएको हो। फागुन १६ को सभाले ठूलो योगदान गर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। प्रमुख दलहरूले फेरि आत्मासमीक्षा गरून् र वार्ताको टेबुलमा बसून् भन्ने हो।
आजका दिनमा सहमति कति नजिक छ भन्ने लाग्छ?
केपीजी र सुशीलजीको जुन चिन्तन छ, त्यो परिवर्तनविरोधी छ। अब कांग्रेस-एमालेभित्र कत्तिको दबाब आउँछ- शान्ति सम्झौता पालन गर्नु पर्छ भनेर त्यसमा नै भर पर्छ अबको राजनीतिक बाटो। सम्भावना त देख्छु, तर उहाँहरूमा भर पर्छ। यदि निर्वाचन प्रणालीको सवालमा ५०-५० प्रतिशतमा आउने, संघीयताको प्रश्नमा ९ प्रदेश मान्ने र नामकरण प्रदेशलाई नै छोडिदिने हो भने कुरा मिल्छ। अरु कुरा मगरातका केही ठाउँ मगराततिरै राख्ने र पाँच जिल्लाका कुरामा विकल्पमा गए कुरा मिल्छ। जस्तै- सुनसरी, मोरङ र झापालाई केही समय छुट्टै प्रदेश बनाउने, केन्द्रशासित बनाउने वा जिल्ला विभाजन गर्ने कुरा हुन सक्छन्।
अब औपचारिक वार्ता कहिलेदेखि सुरु हुन्छ त ?
उहाँहरूले माघ ११ गतेबाट जुन प्रक्रिया सुरु गर्नु भयो, त्यसलाई सच्याउनु भयो र सहमतिबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता देखाउनु भयो भने वार्ता हुन्छ। उहाँहरूको व्यवहारबाट देखिनु पर्यो यस्तो प्रतिबद्धता। हिजो गरेको गल्ती महसुस हुनु पर्यो।
भारत जाँदै हुनहुन्छ। तर राजनीतिक भेटघाट पनि हुँदैछ होला नि ?
त्यहाँ हाम्रो अखिल भारतीय एकता मञ्च भन्ने छ, त्यसको एक संस्थापक म पनि हुँ। म मुम्बईमा कार्यक्रममा भाग लिएर दिल्लीमा एक-दुई दिन बस्छु। केही पुराना मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ। मोदीको आगमनपछि एउटा विकासको मुद्दा छ, पछिल्लो दिल्ली निर्वाचनमा केजरिवालको जितपछि सुशासनको मुद्दा छ। ती अनुभवबाट बुझ्ने र सिक्ने कुरा पनि हो। प्रणव मुखर्जी पुरानो चिनजानका व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँसँग राष्ट्रपति भएपछि भेट भएको छैन। उहाँसँग भेट भए, राम्रै होला भनेर भनेको थिएँ राजदूतसँग। त्यो भेटघाट मिलाएका छौं भनेर भन्नु भएको छ। अरुसँग पनि भेटघाट हुन्छ होला, तर अहिलेसम्म टुंगो भएको छैन। त्योबाहेक बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका मानिसहरू पनि भेटघाट हुन्छ।
