सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितको सहमति बेगर मेलमिलाप हुन नसक्ने फैसला गरेको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगविरुद्ध द्वन्द्व पीडित नागरिकहरूका तर्फबाट परेका तीन रीट निवेदनमाथि निर्णय गर्दै सर्वोच्चले मेलमिलापका निम्ति पीडितको सहमतिलाई मुख्य आधार मान्नु पर्ने आदेश दिएको हो।
आयोग ऐनको दफा २६ (५) मा ‘पीडकलाई क्षमादान गर्ने सम्बन्धमा पीडितको सहमति, असहमति र घटनाको गम्भीरता समेत विचार गरी क्षमादानको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ' भन्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्दै सर्वोच्चले ‘असहमति' भन्ने शब्द हटाउन आदेश दिएको हो।
असहमति शब्द राख्दा दोहोरो अर्थ लाग्ने भएकोले त्यसलाई हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। आदेशमा भनिएको छ– ‘पीडितको असहमति र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान हुनै नसक्ने कुरा यसअघि यस अदालतबाट जारी भएका आदेशबाट पटक–पटक संवोधन भइसकेको हुँदा त्यसैलाई आयोगले मार्गदर्शन बनाउनु पर्छ। यस अदालतबाट भएक आदेशको उपेक्षा आयोगले गर्न सक्दैन।'
आयोगले कारण र आधार नदेखेमा मुद्दा चलाउन सिफारिस नगर्ने भन्ने दफा २६ को वाक्यांश समेत बदर गरेको छ। त्यस्तै दफा २६ (२) आयोगको छानवीनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका भन्ने वाक्यांश बदर गरेको छ।
आयोगले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सिफारिश गर्ने र त्यसैका आधारमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय भने महान्यायाधिक्तावक्ताले गर्ने व्यवस्थालाई सर्वोच्चले यथावत् छाडिदिएको छ। ऐन अनुसार आयोगले सिफारिस गरेपछि मन्त्रालयले मुद्दा चलाउन लेखीपठाएपछि मात्र महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने भन्ने व्यवस्था थियो।
द्वन्द्व पीडि सुमन अधिकारीलगायतले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले उक्त आदेश गरेको हो। सिफारिस समितिको बैधानिकतालाई प्रश्न गर्दै पीडिछ ज्ञानेन्द्र आरणले दायर गरेको रीटलाई भने सर्वोच्चल खारेज गर्यो।
यो निर्णयसँग आयोगले आफ्नो काम अघि बढाउने पूर्ण अधिकार पाएको छ। यसअघि अदालतले द्वन्द्वसम्बन्धी मुद्दामा गरेका निर्णयलाई समेत स्मरण गराएको छ। ‘हाम्रा आदेशलाई पनि मार्गदर्शन सिद्धान्तका रुपमा लिएर निर्णय गर्नुपर्छ,' सर्वोच्चले भनेको छ।
अदालमा भएका मुद्दाको मिसिल आयोगले झिकाउन सक्ने भन्ने प्रावधानलाई पनि सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आयोगले लिन नसक्ने सर्वोच्चको आदेश छ।
द्वन्द्व पीडित २३४ जनाले दिएको रीट निवेदनमा मेलमिलापका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणकै अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै समितिले कार्यविधि अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा पनि रीट परेको थियो। तर, सर्वोच्चको फैसलापछि आयोग काम अघि बढाउन स्वतन्त्र भएको छ।
न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्र शमशेर जबराको विशेष इजलासले यो आदेश फैसला गरेको हो।
सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीरूको नियुक्ति माघ २७ गते गरेको थियो।
