संविधानसभा बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धनलाई सडक आन्दोलन छाडेर सहमतिका लागि वार्तामा आउन नेपाली कांग्रेसले अपिल गरेको छ।
फागुन ६ गते सुरू भई १० गते र आज बुधबार गरी तीनदिनसम्म बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले गत माघ ११ गतेपछि संविधानसभा, संसद र त्यस मातहतका समितिहरुको बैठक बहिष्कार गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रेका एमाओवादी र मधेसवादी दललाई सहमतिका लागि तत्काल वार्तामा आउन आग्रह गरेको सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताए।
एमाओवादी लगायत आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता र सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्न प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई बैठकले अनुरोध समेत गरेको छ।
तीन दिनसम्म चलेको बैठकमा बोल्ने झण्डै ४० जना केन्द्रीय सदस्यहरुमध्ये अधिकांशले एमाओवादी र मधेसवादी दलसँग वार्ता र सहमतिद्धारा संविधान बनाउनु मुलुक र जनताको हितमा हुने धारणा राखेका थिए।
एक केन्द्रीय सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार, उनीहरुले बोल्ने क्रममा सहमतिका नाममा अनन्त कालसम्म वार्ताको प्रयासलाई लम्ब्याउन नहुने भन्दै निश्चित समयभित्र सहमतिको प्रयत्न गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालाले समय खर्च गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए।
बैठकको समापन गर्नुपूर्व सदस्यहरुले राखेको प्रश्नको जवाफमा सभापति एवम् प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमाओवादी र मधेसवादी दलका नेताहरुसँग वार्ता र सहमतिको प्रयास जारी राखेको बताउदै सकेसम्म आफूले सहमतिको कोशीस गर्ने बताएका थिए।
सबैको सहयोगमा सहमतिका लागि प्रयास गर्दा पनि असन्तुष्ट पक्षसँग सहमति हुन सकेन भने प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार प्रक्रियामा गएर भए पनि मुलुकलाई जतिसक्दो चाडो संविधान दिनु पर्ने पनि उनले बताए।
बैठकमा बोल्ने कतिपय सदस्यहरुले सरकारको कार्यशैलीको विरोध गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनले समस्या समाधान हुने भए त्यसका लागि पनि पार्टी नेतृत्व सबै विकल्पमा खुला रहनु पर्ने धारणा राखेका थिए।
त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफू संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनका लागि राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न मात्र नभई संविधान बने लगत्तै सरकारको नेतृत्वबाट हट्न पनि तयार रहेको स्पष्ट पारेका थिए।
त्यसैगरी सरकारको कार्यशैलीमा सदस्यहरुले गरेको गुनासोप्रति कोइरालाले सरकारको काम कारबाहीबाट अपेक्षाकृत सन्तुष्टि नमिलेको भएपनि त्यसमा देखिएका चुनौतिहरुलाई व्यवस्थि तगर्दै र क्रमिक सुधार गर्दै अघि बढ्नु पर्ने भनाई राखेका थिए।
बैठकमा बोल्ने पार्टी नेता शेरबहादुर देउवा पक्षका अधिकांश सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री एवम् सभापति कोइरालाको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउदै आलोचना गरे पनि कोइराला पक्षको रुपमा चिनिएका अत्यन्त न्यून सदस्यहरुले मात्रै उनको बचाउ गरेका थिए।
कोइरालाले बोल्नु पूर्व पार्टी प्रवक्ता दिलेन्द्र प्रसाद बडु र अर्का सदस्य आनन्द प्रसाद ढुंगानाले पार्टीको १२औं महाधिवेशन लगत्तै पदाधिकारी चयन प्रक्रियादेखि नै भागवण्डा र गटबन्दीको कारण नेतृत्व असहजतामा परेको दाबी गरेका थिए।
सेती/महाकालीका जनतासँग बाबुरामले गरेको सहमति सम्झनु पर्दैनः देउवा
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुको विकल्प नभएको भन्दै प्रदेश निर्माण गर्दा विवादित जिल्ला र क्षेत्रका जनताको भावना अनुसार हुनु पर्ने बताएका छन्।
संविधानका विवादित विषयमध्ये प्रदेश निर्माण गर्दा पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने विषयमा त्यस क्षेत्रका जनताको भावनाको कदर गर्नु पर्ने बताए।
एमाओवादी र मधेसवादी गठबन्धनसँग भएको वार्तामा प्रदेश विभाजन गर्दा यी जिल्ला पहाडी प्रदेशसँग मिलाउने कि तराई मधेसमा भन्ने विवाद भएपछि सहमति हुन नसकेपछि संविधानसभामा माघ ५ गते एमाओवादी गठबन्धन विरोध र तोडफोडमा उत्रेको थियो।
अघिल्लो संविधानसभा विघटन हुनुपूर्व एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुदाँ सेती र महाकाली अञ्चलका जनतासँग भएको सहमति एमाओवादीले सम्झनु नपर्ने अरुले एमाओवादीका मात्रै कुरा सम्झनु र मान्नु पर्ने भन्ने प्रश्न राखेका थिए।
सेती र महाकाली अञ्चललाई अखण्ड सुदुरपश्चिममा राख्न माग गर्दै गरेको आन्दोलन पश्चात तत्कालिन सरकारका प्रमुख भट्टराईले आन्दोलनकारीसँग उनीहरुको माग अनुसार संविधान निर्माण गर्दा हुने भनि सहमति गरेको पनि देउवाले बताए।
उनले संविधानका विवादित विषयमा सहमतिका लागि सक्दो कोशीस गर्नु पर्ने बताँउदै यदि केही लागने भने प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा गएर भएपनि मुलुकलाई संविधान दिनुको विकल्प नभएको दोहोर्याएका थिए।
