सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालको सवारीमा केही दिनअघि खटिएको विराटनगर नगरपालिकाको गाडी। तस्बिर : खिलानाथ/सेतोपाटी
शनिबार दुई मन्त्री एकैसाथ विराटनगर विमानस्थल हुँदै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन हिँडे। वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापा र सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको सवारीका लागि स्थानीय प्रशासनले गाडी खोजिदिएको थियो।
आपूर्तिमन्त्री थापा, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल र मन्त्री पण्डित सबैभन्दा बढी माघ महिनामा विराटनगर विमानस्थल हुँदै आफ्नो पार्टी, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन हिँडे।
सूचनामन्त्री रिजाल चारपटक आए भने पण्डित र थापा दुई–दुई पटक। स्थानीय प्रशासनका अनुसार पूर्वाञ्चलभरि ओहोरदोहोर गर्ने मन्त्रीहरू यही विमानस्थल प्रयोग गर्छन्। यसरी विमानस्थल प्रयोग गरेर व्यक्तिगत, पार्टीको काम र सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन हिँड्ने मन्त्रीको सवारीमा राज्यका निकायहरूलाई हैरानी हुने गरेको छ।
‘मन्त्रीज्यू आउँदै हुनुहुन्छ, गाडी ठीक पार्नू,’ मन्त्रीका स्वकीय सचिवले अपर्झट फोन गर्ने गरेको सम्झँदै मोरङ प्रशासनका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘अब कहाँबाट गाडी खोज्नु चिन्ताको विषय बन्ने गरेको छ।’
ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रीको सवारीका लागि छुट्टै गाडी र इन्धन सुविधा सरकार आफैंले व्यवस्था गरेको हुँदाहुँदै पनि मन्त्रीहरूले आफ्नो सवारीमा स्थानीय निकायलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यसो गर्दा मन्त्री सवारीमा सरकारी निकायका गाडी र इन्धन खर्चको व्यापक दुरूपयोग हुने गरेको छ।
‘नगरौं भने मन्त्रीका लागि कसरी नगरुँ?,’ प्रशासन स्रोतले भन्यो, ‘गर्दा इन्धन र गाडी व्यापक दुरूपयोग भइरहेको छ।’
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रीको सवारीका लागि गृह मन्त्रालयले तेल सुविधासहितको गाडी दिने गरेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय आफैंसँग मन्त्री सवारीका लागि अर्को गाडी पनि हुन्छ। तर राजधानीबाहिर हिँड्दा मन्त्रीले आफ्नो लागि ‘स्ट्यान्ड बाइ’ रहेका सवारी प्रयोग गर्दैनन्।
जुन निकायको सवारीसाधन प्रयोग गरे पनि आफ्नो सुविधाबाट इन्धन दिँदैनन्। ‘मन्त्रीलाई सवारी गराउँदा इन्धन माग्ने कुरा पनि भएन,’ प्रशासन स्रोत भन्छ, ‘मन्त्री सवारी घाँडोको विषय बन्ने गरेको छ।’
मन्त्री हिँड्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमा शान्ति सुरक्षाका लागि चिठ्ठी लेखेको हुन्छ। गृहले स्थानीय प्रशासनलाई शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने गरेको हुन्छ। शान्ति सुरक्षाका अलावा मन्त्रीका लागि इन्धनसहितको गाडी खोज्नसमेत फोन आउने गरेकाले हैरानी खप्नुपरेको प्रशासनको भनाइ छ।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम लुइँटेलका अनुसार सिँचाइ आयोजना, नगरपालिका, खानेपानी संस्थान, क्षेत्रीय कृषि कार्यालय, भन्सार, आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायत केहीमा सीमित गाडी छन्, जुन मन्त्रीकै लागि प्रायः प्रयोग भइरहन्छन्। ‘गाडी, इन्धन खर्च र मर्मत खर्च तिनै कार्यालयले व्यहोरिरहेका छन्, कतिले दिनै मान्दैनन्,' लुइँटेल भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ त पुलिस लगाएर पनि गाडी झिकाउनुपरेको छ।’
जनताको काममा खटिने गरेकाले सवारीसाधन उपलब्ध गराउन अप्ठेरो हुने गरेको एक कार्यालय प्रमुखले बताए। ‘मन्त्री नै आउने भनेर करकर गरेपछि कसरी नदिने भनेर मात्र हो,' उनले भने, ‘मन्त्रीको सवारीमा हाम्रो कार्यालयबाट खर्च भएको हुन्छ, त्यो मन्त्रीले दिँदैनन्।’
लुइँटेलका अनुसार विराटनगर विमानस्थलबाट पूर्वभरि सवारीका लागि मन्त्रीहरू आइरहेका हुन्छन्। तर मन्त्रीको सवारीका लागि विमानस्थलमा इन्धनसहितको छुट्टै गाडीको व्यवस्था छैन। गृह मन्त्रालयमा यो माग गरिए पनि कहिल्यै सुनुवाइ नहुँदा अत्यधिक समस्या भएको लुइँटेल बताउँछन्।
मन्त्री जुनसुकै ठाउँमा हिँड्दा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्छ। यदि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई जानकारी दिएको छ भने मन्त्रीले भ्रमण भत्तासमेत लिन पाउँछन्। वनमन्त्री महेश आचार्य भने कहिल्यै विमानस्थल प्रयोग गर्दैनन्। उनी सधैं गाडीबाटै काठमाडौं विराटनगर ओहोर-दोहोर गर्छन्।
यसरी सवारी हुने मन्त्रीहरू सार्वजनिक कार्यक्रमभन्दा बढीजसो पार्टी र व्यक्तिगत काममा हिँडिरहेका हुन्छन्। पार्टीको आन्तरिक कामका लागि हिँड्दा पनि मन्त्रीले स्थानीय प्रशासनलाई गाडी माग्ने गरेका छन्।
माघ महिनाभर १६ जना मन्त्रीले विराटनगर विमानस्थल प्रयोग गरेको स्थानीय प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ। बहालवाला मन्त्रीसहित पूर्वमन्त्री वा अन्य ५२ भिआइपीले माघमा विमानस्थल प्रयोग गरेको उक्त तथ्यांकमा उल्लेख छ।