अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले स्थापना गरेको 'कार्टर सेन्टर' नेपालमा अवैध रुपले सञ्चालित भइरहेको र यथास्थितिमा उसलाई नेपालमा काम गर्न दिन नसकिने उच्च सरकारी स्रोतले बताएको छ ।'कार्टर सेन्टर'ले दर्ताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेको तर उसले आफ्नो लक्ष र गतिविधिको प्रकृति स्पष्ट नगरेसम्म दर्ता गर्न नमिल्ने जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छ ।
'कार्टर सेन्टर' सेवामुखी संस्था हो या राष्ट्रिय मामिला या क्षेत्रीय मामिलामा समर्थन राख्ने संस्था हो, त्यसै अनुरुप उसले सम्बन्धित निकायसँग आवद्धता लिएर अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ, परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीलाई भने ।
त्यति मात्र हैन, परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्टर सेन्टरको नेपालमा उपस्थिति अवैध रहेको र अस्पष्ट आधारमा उसलाई दर्ता गर्न नहुने आफ्नो धारणा गृह मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराएको छ ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार कार्टर सेन्टरलाई यथास्थितिमा निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमतिसम्म दिन सकिनेछ । तर, त्यो निर्वाचन मिति घोषणा भई प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा मात्र लिइने निर्णय हो ।
कार्टर सेन्टर ७ वर्षदेखि नेपालमा सक्रिय छ, यद्यपि उसले सरकारको कुनै निकायबाट दर्ता अनुमति हासिल गरेको छैन। 'राष्ट्रिय मामिलामा सरोकार राख्ने हो भने उसले जिल्ला प्रमुख कार्यालयबाट, क्षेत्रीय मामिलामा सरोकार राख्ने भए परराष्ट्र मन्त्रालय र सेवामूलक संस्था भए सामाजिक समन्वय परिषद्बाट सम्बन्धन लिनुपर्ने' परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ। कार्टर सेन्टरले आफ्नो कुनै पनि हैसियत खुलाएको छैन।
विश्वका विभिन्न द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा शान्तिका लागि कार्यरत जिम्मी कार्टरले २०५९ को अन्त्यमा नेपालमा युद्धरत माओवादी र सरकारबीच मध्यस्थताको भूमिका खेल्ने चाहना राख्दै राजा वीरेन्द्रलाई पत्र पठाएका थिए। त्यसको सकारात्मक उत्तर प्राप्त नभए पनि कार्टर तथा कार्टर सेन्टरले नेपालमा युद्धरत पक्षलाई वार्तामा ल्याउन र २०६३ यता माओवादी राजनीतिक मूलधारमा आएपछि संक्रमण समाप्तिमा आफ्नै किसिमले र कहिलेकाहीँ विवादास्पद किसिमले भूमिका खेल्दै आएको छ ।
हालै (मार्च २९ – अप्रिल २) काठमाडौं आएका कार्टरले राष्ट्रपति रामवरण यादव,मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी तथा नेकपा माओवादी लगायत विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरी निर्वाचनमा जान सबैसँग आग्रह गरेका थिए। तर, उनको भ्रमण विवादरहित रहेन । भेटघाटमा नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई चुनाव बिथोल्ने कोसिस गरेमा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको अर्थ लाग्ने गरी कार्टर सेन्टरको सूचनालाई वैद्यले चुनौती दिएका छन् । 'कार्टरको कुनै अधिकार छैन, कुनै नेपाली नेतालाई चेतावनी दिने,' वैद्यले भने।
के कार्टर सेन्टरले दर्ता नपाएको खण्डमा उसको कार्यालय बन्द होला त भन्ने प्रश्नमा परराष्ट्रका अधिकारी भन्छन्, 'हामीले आफ्नो निर्णयबारे सरकारलाई अवगत गराउने हो, तर कानुनभन्दा माथि कुनै व्यक्ति र संस्था हुँदैन।'
