एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सत्तापक्षले बोलाएको आत्मसमर्पणको वार्तामा कोही सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। ‘उहाँहरु (सत्तापक्षी) माघ ११ गते संविधानसभाका अध्यक्षमार्फत बलमिच्याईं गरेर बहमतीय प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि वार्ताको केही औचित्य छैन । वार्ता त त्योभन्दा पहिले गर्नुपर्दथ्यो । नजिकै पुगेको सहमति–समझदारीहरुलाई समेत तोडेर अर्को प्रक्रियामा जानुभयो । प्रक्रिया अर्को सुरु भइसकेपछि त्यसलाई उहाँहरुले नउल्ट्याएसम्म सार्थक वार्ता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन’, रिपोर्टस क्लबले आज एमाओवादी पार्टी कार्यालय, पेरिसडाँडा, कोटेश्वरमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा नेता भट्टराईले भने।
‘माघ ११ गते बलजफ्ती गरिएको निर्णयलाई उहाँहरुले फिर्ता लिनुपर्छ । त्यसपछि नि:शर्त ढंगले फेरि वार्तामा बसौं भनेर वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने वार्ता हुन सक्छ । तर बलमिच्याईंपूर्ण तरिकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउने अनि वार्ता गरौं भन्नु त ‘आत्मसमर्पण गर्न आइज’ भनेजस्तो हुन्छ । त्यस्तो आत्मसमर्पणको वार्तामा कोही सहभागी हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’
नेता भट्टराईले सत्तापक्षले विगतका सहमति–सम्झौतालाई पूरै तोडेर संख्याको आधारमा नै संविधान जारी गर्छु भन्ने मुढेबल प्रदर्शन गरिसकेपछि अन्य पक्षले फेरि आन्दोलनमा जानु, जनताको बीचमा जानुको विकल्प नभएको बताए। फेरि आन्दोलनमा जाने विपक्षी दलहरुको निर्णय उनीहरुको वाध्यात्मक अवस्था भएको पनि उनले बताए। वार्ता र सहमतिको सम्भावनाबारे उनले स्पष्ट पार्दै भने, ‘अझै पनि सत्तामा रहेकाहरुले हिजोका शासकहरुले जस्तो दम्भ प्रदर्शन नगरिकन देश फेरि द्वन्द्व र मुठभेडको दिशामा नजाओस भनेर पहल गर्छन्, आफ्नो कमिकमजोरी सच्याउँछन् भने त म सम्भावना अझै पनि देख्छु ।’
‘१२–बुँदे समझदारीदेखि यता निरन्तर शान्ति प्रक्रियामा संलग्न भएको व्यक्तिको नाताले संविधानसभामार्फत अग्रगामी संविधान बनोस्, यो देशका विभिन्न उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको स्वामित्व, अपनत्व कायम गर्ने गरी संविधान बनोस् र देशमा दीगो शान्ति होस् भन्ने मेरो चाहना हो । त्यसैले म आफ्नो तर्फबाट निरन्तर प्रयत्न त गर्छु’, उनले भने – ‘तर मैले प्रष्टसाथ भन्नैपर्छ स्थिति अब धेरै जटील बनेको छ । अब बल सत्तापक्षको कोर्टमा पुगेको छ।
उनीहरुले कत्तिको सुझ–बुझका साथ आफ्नो कदम चाल्छन्, फेरि यही दम्भ प्रदर्शन गर्छन् या हिजोका आन्दोलनका सहयात्रीहरुलाई साथमा लिएर जाने तत्परता देखाउँछन् त्यसमा भर गर्छ । त्यसैले आगामी केही हप्ता, केही महिना मैले निकै चूनौतीपूर्ण देखेको छु।’
संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिको हैसियतले आफूले निरन्तर प्रयत्न गरेको र राज्यको पुन:संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली लगायतका मुख्य विवादित विषयमा गत असोज १३ गते विभिन्न विकल्पहरु दिएको उनले स्पष्ट पारे। उनले भने– ‘तर, प्रमुख राजनीतिक शक्ति खासगरी कांग्रेस र एमालेले त्यसमा चासो देखाएनन् र अन्तत: बहुमतीय प्रक्रियाको दिशामा गए र माघ ११ गते संविधानसभाका अध्यक्षमार्फत जसरी बलमिच्याईं गरेर सहमतिको प्रक्रिया तोड्ने काम भयो त्यसले परिस्थितिलाई धेरै जटील बनाएको छ । त्यसैले मैले तत्कालै सहमति बन्ने जस्तो स्थिति देखिराखेको छैन ।’
‘कार्यनीति फेल हुन लागेको होइन’
‘शान्ति र संविधानको कार्यनीति फेल हुन लागेको होइन । नेपाली जनताले लडेर ल्याएको संविधानसभालाई यथास्थितिवादी शक्तिहरुले अपहरण गरेका हुन् । माघ ११ गते संविधानसभा अपहरण भएर यथास्थितिवादी र प्रतिगामीको हातमा पुगेको छ । जनताले अझै पनि खोसेर ल्याउन सक्ने सम्भावना म झिनो देख्छु तर त्यसको निम्ति ठूलै संघर्षको आवश्यकता म देख्छु’, संविधानसभाको कार्यनीति नै फेल भएको हो कि भन्ने प्रश्नमा नेता भट्टराईले भने– ‘कार्यनीति नै गलत थियो भन्ने म ठान्दिनँ, अहिले पनि नेपालीको निम्ति संविधानसभाबाट संविधान बन्नु नै हितकारी हुन्छ । तर संविधानसभा जनताको हातबाट यथास्थितिवादी शक्तिहरुको हातमा पुगेको छ । त्यसलाई खोसेर लिन जनता सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्नेमा भर गर्छ । यदि खोसेर लिन सकेनन् भने देशको राजनीतिले नै अर्को बाटो लिन सक्छ ।’
नेपालमा संविधान निर्माण विगतको द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रियाको एउटा अंग भएको उनको भनाई थियो । सामान्य अवस्थामा संविधान बन्ने लागेको नभई १०–वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायतका आन्दोलनपछि विभिन्न शान्ति सम्झौता र अन्य सम्झौताको आधारमा संविधान बन्न लागेको उनले बताए। उनले भने– ‘त्यसैले अब बन्ने संविधानमा विगतका सहमति र सम्झौताहरु प्रतिविम्वित हुनु र ती प्रमुख सरोकारवालाहरुको बीचमा समझदारी बन्नु बिल्कुल आवश्यक र अनिवार्य हुन्छ ।’
पहिलो चरणको संघर्षअन्तरगत फागुन १६ गतेसम्मका लागि संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्का सबै बैठक बहिष्कार गर्न लागिएको बताउँदै उनले यो संघर्षकै एउटा रुप भएको स्पष्ट पारे। उनले भने– ‘सधैंका लागि संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् छोड्ने भनेको होइन।’
‘संविधानसभाका अध्यक्ष विगतका अभ्यासका कुरा गर्नुहुन्छ । तर विगत ५ वर्षका कुनै पनि बैठकमा दलहरुको सहमति र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शविना सभाध्यक्षले निर्णय गरेको एउटा पनि उदाहरण छैन’, उनले भने – ‘त्यसलाई मिचेर उहाँले सत्तापक्षीको बफादार कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । त्यसले उहाँमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।’
