नेपाल बैक लिमिटेडको* ऋण प्रवाहमा भएको घोटाला बारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा १३ वर्ष यता अदालतमा विचाराधिन छ।
ऋण प्रवाह गर्दा घोटाला गरेको भन्दै नेपाल बैंकका तत्कालिन नायव महाप्रवन्धक शेरबहादुर थापा, सञ्चालक समिति र कर्मचारी लगायत १५५ जना लाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेकै पनि ९ वर्ष भैसकेको छ।
९ वर्ष पछि बल्ल सर्वोच्चले पुराना फाइल नेपाल बैंकबाट मगाउने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशहरु गोपाल पराजुली र गोविन्द कुमार उपाध्यायको बेञ्चले सोमबार, तत्कालिन समयमा नेपाल बैंकबाट ऋण प्रवाह गर्दाका फाइल मगाउन आदेश गरेको छ। ऋण असुल गर्दा भएका कारवाहीको विवरण पनि मगाउने उक्त इजलासको आदेश छ।
पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च आएको धेरै वर्ष सम्म म्याद तामेलीमै समय खर्चिएकाले सुनुवाई हुन सकेको थिएन।
त्यसपछि पनि कहिले हेर्न नभ्याइने,कहिले पक्षहरुको कानुनव्यावसायीले स्थगीत गर्ने लगायतका कारणले यो मुद्दामा अहिले सम्म सुनुवाई अघि बढ्न सकेको थिएन।
विषेश अदालतले २०६२ साल कार्तिक १३ गते, पूर्व महाप्रबन्धक सहित १५५ जना लाई नै भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो।
विषेशका तत्कालिन अध्यक्ष न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुली न्यायाधीश रणबहादुर बम र भुपध्वज अधिकारीको इजलासले ऋण लिने र दिने सबैलाई दोषी ठहर गर्दै विगो भराउने फैसला गरेको थियो।
अख्तियारले २०५८ साल फागुनमा तत्कालिन नायव महाप्रवन्धक थापालाई नक्कली ऋणी र उद्योग खडा गर्नेलाई ऋण दिएको अभियोग लगाएको हो। नेपाल बैकंका तत्कालिन सञ्चालक समितिका सदस्यहरु र
अन्य कर्मचारीहरुको मिलेमतो रहेको भन्दै उनीहरुलाई पनि अख्तियारले भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको छ। नक्कली उद्योग खडा गरि ऋण लिनेहरुलाई समेत अख्तियारले विपक्षी बनाएको छ।
ऋण दिँदा कमसल धितो को मुख्यांकन नगरेको, थोरै धितो राखेर धेरै ऋण दिएको लगायतका अभियोग लगाएको छ।
यो मुद्दामा धेरै जनाको संलग्नता देखेपछि अख्तियारले नक्कली उद्योग र ऋणी खडा गरि ऋण लिनेहरुलाई चार समुहमा बाँडेको थियो।
मोहन साहनी नेतृत्वको ५५ जनाको समुह, लक्ष्मीप्रसाद आचार्य नेतृत्वको ५१ जनाको समुह, महेन्द्र गड्तौलाको नेतृत्वको १७ जनाको समुह र विश्वप्रिया मल्लको नेतृत्वमा रहेको १९ जनाको समुह मा बाँडेर अख्तियारले अनुसन्धान र मुद्दा अघि बढाएको थियो।
आयोगले साहनी, आचार्य, गड्तौला र मल्ल समुह लाई अलगअलग मुद्दा दायर गरेको थियो।
साहनी समुहले नेपाल बैँकसंग १२ करोड ६१ लाग ३ हजार रुपैँया ऋण लिएको थियो। आयोगले उक्त समुहसंग १९ करोड ६ हजार ४५ रुपैँया विगो माग गरेको थियो।
आचार्य समुहले १५ करोड ५३ लाख २९ हजार १ सय ५६ लिएकोमा अख्तियारले २१ करोड ३८ लाख ८० हजार २ सय रुपैँया विगो मागेको थियो।
गड्तौला समुहको ऋण ५ करोड ९२ लाख ४४ हजार ६ सय ८२ रुपैँया भएपनि अख्तियारले ९ करोड ६१ लाख २८ हजार ५ सय ३२ रुपैँया विगो बनाएको थियो।
विश्वप्रिया मल्लको समुहले १ करोड २९ लाख ७७ हजार २ सय ५३ रुपैँया ऋण लिएपनि अख्तियारले उनीहरुसंग २ करोड ९ लाख ५० हजार ९ सय विगो दावि गरेको थियो।
यी सबै समुहलाई विषेशले दोषी ठाहर गरि माग बमोजिम विगो मागेको थियो।
अख्तिायारले मुद्दा दायर गरेको ४ वर्षपछि विषेश अदालतले यो मुद्दामा फैसला गरेको थियो। तर सर्बोच्च अदालतमा भने यो मुद्दा ९ वर्ष झुलिसकेको छ। जब कि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार पुनरावेदन परेको ६ महिना भित्र मुद्दा किनारा लगाउनु पर्ने हुन्छ।
*यस अघि, नेपाल बैंक लिमिटेड हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ- सम्पादक
