संविधानसभाको चुनाव भएयता पार्टीहरु संविधानका विवादित विषयमा सहमतिको यति नजिक यसअघि कहिले पनि पुगेका थिएनन्।
विवादित मुख्य चार विषयमध्य आइतबार साँझसम्ममा संघीयताको नाम र सिमाङ्कनमा मात्र केही असहमति बाँकी रहेका छन्।
'त्यो पनि मिलाउन सकिन्छ, मिलाउनु पर्छ भन्ने छ,' एक शीर्ष नेताले सेतोपाटीसँग भने।
एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा आइतबार विवादित बिषयमा लचक भएर प्रस्तुत भएपछि पार्टीहरुको वार्ता अन्तिम घडीमा आएर सहमति उन्मुख भएको हो। संविधानसभामा पार्टीहरुले माघ ८ भित्र संविधान लेख्न कबुल गरेको समय घर्किन अव तीन दिन मात्र बाँकी छ।
आजको शीर्ष दलको बैठकमा एमाओवादीले सुरुमै शासकीय स्वरूपमा रहेको आफ्नो अडान छोडेको जनाएको थियो।
'हामीले कांग्रेस-एमालेलाई आज प्रष्टैसँग भनेका छौँ, शासकीय स्वरुपमा तपाईंहरुको प्रस्ताव अनुसार नै अघाडि जाउँ। आवश्यक परे त्यसमा हामी 'रिजर्वेसन' लेखेर जान तयार छौँ,' एक एमाओवादी नेताले भने।
आज बिहानै एमाओवादीका पाँच शीर्ष नेता सम्मिलित बैचारिक व्यवस्थापन समितिले सहमतिका लागि हरसम्वभ प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो समितिमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरु बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा र टोपबहादुर रायमाझी रहेका छन्।
सो बैठकले अहिलेको अवस्थामा संविधानसभा छोडेर सडकमा जानु वा संविधान निर्माण प्रक्रियामा पूरै असहमति जनाएर बस्नु पार्टीका लागि आत्माघाती हुने भन्दै सहमतिका लागि अधिक प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानका केही प्रावधानमा आफूलाई चित्त नबुझे त्यसमा रिजर्भेसन लेखेर जान सकिने निर्णय बैठकले गरेको थियो।
एमोवादीले त्यसपछि ३० दलीय मोर्चामा रहेकामध्ये संसदमा उपस्थित १९ दलसँग परामर्श गरी सहमतिका लागि मोर्चा थप लचिलो भएर प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको थियो।
संघीयताका सवालमा पार्टीहरुबीच बहुपहिचानका छ प्रदेशमा जाने समेत सहमति भएको छ। पहाडमा लिम्बु र राईहरुको बहुलता रहेको पहिलो प्रदेश, नेवार र तामाङको बहुलता रहेको दोस्रो प्रदेश, गुरुङ र मगरहरुको बहुलता रहेको तेस्रो प्रदेश र सूदूर पश्चिममा सिन्झा र डोटेली संस्कृति रहेको चौथो प्रदेश रहने छन्। त्यस्तै, पश्चिम तराईमा थारु र अबध भाषा बहुल रहेको एउटा प्रदेश र पूर्वी तराईमा मैथिली र भोजपुरी भाषा बहुल रहेको अर्को प्रदेश रहने छ।
एमाओवादी आफूले शासकीय स्वरुपमा सम्झौता गरेर कांग्रेस-एमालेको प्रस्ताव मानेकोले बहुपहिचान झल्किने नाम राख्न उनीहरुलाई लचक हुन आग्रह गरेको छ। उसको प्रस्ताव राजधानी प्रदेशलाई बागमती-नेवा-ताम्सालिंग भनौँ' भन्ने छ।
'उहाँहरु नाम लेख्दा सबै भन्दा अगाडि बागमती लेख्ने पनि तयार हुनुहुन्छ' एक कांग्रेस नेताले भने, 'बिस्तारै पछिको नाम हराउँदै जान्छ, तपाईंहरुले चाहेजस्तो भौगोलिक नाम मात्र बाँकी रहन्छ भन्ने उहाँहरुको तर्क छ।'
कांग्रेसका नेतहारु आफैले सुरुमा प्रस्ताव गरेको ६ प्रदेशमा सहमति जुट्ने भए नामका बारेमा सोच्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा छन्।
एमाले भने नामाका बारेमा सम्झौता नगर्ने पक्षमै छ। 'जातीयता झल्किने कुनै पनि नाम संविधानमा नाराखियोस् भन्ने हाम्रो अडान हो त,' एक एमाले नेताले भने।
एमाओवादीले भने नेपाली कांग्रेसलाई नाममा लचिलो भैदिन निक्कै जोड गरेको छ। आज एमाओवादी नेताहरुले कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भने, 'तपाईं त सधै 'गिभ एण्ड टेक' गरेर पनि संविधान बनाउँछु भन्नुहुन्छ, तपाईंले 'गिभ' गर्ने चैं के हो? हामी त तपाईंहरुको संसदीय प्रणालीको अडान मान्ने र हाम्रो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अडान छाड्ने भयौं।'
प्रधानमन्त्री केही बोलेनन्।
संघीयताको सिमांकनको विवादमा रहेका तराईका पाँच जिल्लामा पनि आफ्नो धेरै अडान नरहेको तर, मधेशी दललाई भने सबै भएर मिलाउनुपर्ने एमाओवादीले कांग्रेस-एमालेलाई भनेका छन्।
'यी पाँचै जिल्ला तराईमा रहनुपर्छ भनेर हामी भन्दैनौँ, यी पाँच जिल्लाको प्रश्न कसरी हाल गर्ने भनेर पहिले नै हामीले तय गरेका सबै बिकल्पमा हामी खुल्ला छौं,' एमाओवादीलाई उदृत गर्दै एक कांग्रेस नेताले भने, 'तर मधेसी दललाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ, हामी सबै भएर उनीहरुलाई सहमत गरौँ।'
अहिले सम्मको छलफल हेर्दा झापा र कञ्चनपुर पहाडकै प्रदेशमा रहने र मोरङ, सुनसरी र कैलालीका पहाडेबहुल भाग पहाडी प्रदेश र मधेसीबहुल क्षेत्र मधेस प्रदेशमा रहने सम्भावना धरै देखिन्छ।
यसरी जिल्ला विभाजन गरेर भएपनि सहमति गर्नुपर्छ भन्नेमा विजय गच्छेदार धेरै लचक देखिन्छन् भने अन्य मधेसी नेताहरु अझै मानिसकेका छैनन। उनीहरु झापा र कञ्चनपुर भने पहाडी प्रदेशमा छोड्न राजी छन्।
निर्वाचन प्रणालीमा अहिलेसम्म कांग्रेस र एमालेको अडान '७० प्रतिशत प्रत्यक्षबाट र ३० प्रतिशत समानुपातिकबाट छानौं' भन्ने छ भने, मोर्चा ५०/५० प्रतिशतको पक्षमा छ।
'यसमा अन्तिममा ६०/४० मा कुरा मिल्छ,' एक नेताले भने। उनले संवैधानिक अदालत १० बर्षसम्म रहनेमा पनि सहमति भैसकेको दावी गरे।
कांग्रेस-एमाले साेमबार प्रदेशको नाम र सिमांकनमा लचक भएनन् भने के हुन्छ? भन्ने प्रश्नमा एक एमाओवादी नेताले भने, 'जसरी भए पनि माघ ८ अघि मिलाउनै पर्छ भन्ने नै हाम्रो निष्कर्ष हो।'
