पाकिस्तानले आउँदा साता करिब पाँच सय दोषी आतङ्कवादीलाई मृत्युदण्ड दिइने जानकारी अधिकारीहरूले सोमबार दिएका छन्। यस मुलुकमा तालिवानले विद्यालयमा आमहत्या गरेपछि सरकारले त्यहाँ दिइएका मृत्युदण्डका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो।
मङ्गलबार उत्तरपश्चिमी नगर पेसावरमा आमहत्यामा १४९ व्यक्तिको मृत्युभएको थियो भने त्यसमा १३३ बालबालिका परेका थिए। यसपछि जनताबीच क्रोध बढेको छ र शुक्रबारदेखि छ लडाकूलाई झुण्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको छ।
पाकिस्तानको इतिहासमा सबैभन्दा घातक आक्रमणपछि प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले मृत्युदण्ड कार्यान्वयनमा लगाइएको प्रतिबन्ध छ वर्षपछि हटाएका थिए। उनले आतङ्कवादसम्बन्धी मुद्दामा दिइएको मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पुनर्स्थापना गरेका थिए।
गृहमन्त्रालयले मृत्युदण्डको निर्णय गरिएका र पुनरावेदनका प्रक्रिया पनि सम्पन्न भएका ५०० दोषीका लागि अन्तिम व्यवस्था गरेको बताइएको छ। उनीहरूले दयाका लागि दिएका पुनरावेदनलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेका छन्। र आउँदा साता उनीहरूलाई मुण्डदण्ड दिइने एक अधिकारीले आफ्नो परिचय नदिने सर्तमा एएफपीलाई बताए।
उक्त कुरालाई अर्का एक अधिकारीले पुष्टि गरे।
यसरी झुण्ड्याएर मुत्युदण्ड दिइएका छ व्यक्तिमध्ये पाँच पूर्व सैनिक शासक पर्वेज मुसर्रफलाई सन् २००३ मा हत्या गर्ने असफल प्रयासमा संलग्न भएको बताइएको छ। अर्का व्यक्ति सन् २००९ मा सैनिक मुख्यालयमा भएको आक्रमणमा संलग्न रहेका थिए।
हाल सेनाले तालिवान लडाकूमाथि आक्रमण अझै गहन बनाएको छ। मृत्युदण्ड कार्यान्वयनको समयमा मुलुकभर, विमानस्थल तथा कारागारमा प्रहरी, सैनिक तथा अर्धसैनिक बल तैनाथ गरिएको छ र उनीहरूलाई सतर्क अवस्थामा राखिएको छ।
प्रधानमन्त्री सरिफले महान्यायाधीवक्तालाई हाल अदालतमा रहेका मृत्युदण्ड दिइने मुद्दालाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउन आदेश दिनुभएको सरकारका एक प्रवक्ताले बताए।
प्रधानमन्त्रीले आतङ्कवादसम्बन्धी हाल स्थगन रहेका मुद्दालाई छिटै टुङ्ग्याउन उपयुक्त पाइला लिन निर्देशन दिएको ती प्रवक्ताले बताए। यी अधिकारीले भने ५०० व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिइने भन्ने विषयलाई भने पुष्टि गरेनन्।
पाकिस्तानले मङ्गलबार विद्यालयमा भएको रक्तपातपूर्ण आक्रमणलाई 'सानो ९/११' को नाम दिएको छ र यसले आतङ्कवादीविरुद्धको युद्धको खेल परिवर्तन गराएको दाबी गरेको छ। तेहरिक–ए–तालिवान पाकिस्तानले उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ।
राजनीतिक तथा सैनिक नेताहरूले आतङ्ककारी क्रियाकलाप बढेको अवस्थामा उनीहरूको दाग मेटाउने प्रयासलाई दोब्बर बनाउने दृढता व्यक्त गरेका छन्। टीटीपीले उत्तरपश्चिमी आदिवासी क्षेत्रमा सेनाको आक्रमणमा आफ्ना परिवारको मत्युको बदला उक्त घटना भएको दाबी गरेको छ।
उत्तरी वजिरिस्तान तथा खैबर आदिवासी क्षेत्रमा तालिवान तथा लडाकूको बलियो नियन्त्रण रहेको क्षेत्रमा सैनिक आक्रमण जुन महिनादेखि आरम्भ भएको हो।
पेसावर आक्रमणपछि लडाकूमाथि शृङ्खलाबद्ध रूपमा आक्रमण भइरहेको छ र त्यसमा लडाकूहरूको मृत्युभएको र उनीहरूविरुद्ध अभियान अझै बढेको देखिएको छ।
मानव अधिकारवादी समूह तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मृत्युदण्ड कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय हटाउने घोषणाको भर्त्सना गरेका छन् र पाकिस्तानलाई यस निर्णयमा पुनः विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
ह्युमन राइट्स वाचले शनिबार मृत्युदण्ड पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय पेसावर हत्याको कायरतापूर्व राजनीतिकृत प्रतिक्रिया भएको आरोप लगाएको छ र उसले थप झुण्ड्याएर मुत्युदण्ड दिइनु नहुने माग गरेको छ।
पाकिस्तानले सन् २००८ मा नागरिकलाई दिइएको मृत्युदण्ड कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। यसो भए पनि कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था कायम थियो र न्यायाधीशहरूले मत्युदण्डको फैसला गरिरहेका थिए।
शुक्रबार मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गर्ने निर्णय आउनुअगाडि पाकिस्तानमा सन् २००८ पछि एक व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो। निजलाई सन् २०१२ मा सैनिक अदालतबाट मृत्युदण्ड दिने निर्णय भएको थियो।
मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले पाकिस्तानले आफ्नो आतङ्कवाद विरोधी कानुनको अति प्रयोग गर्ने गरेको र अदालतले पनि सामान्य अपराधमा पनि मृत्युदण्ड दिने गरेको आरोप लगाएका छन्। रासस/एएफपी
