बलात्कार घटनाका पिडितलाई क्षतिपूर्ति, संरक्षण र मुद्दामामिलामा सहयोग गर्न तथा कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यले सम्बन्धीत निकायका पदाधिकारी संग छलफल गरेका छन्।
पिडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिने, मनोवैज्ञानिक र कानुनी सल्लाह उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने विषयमा उनले सबैसंग चासो राखेका थिए।
दिनदिनै बलात्कार र लैंगिक हिंसा बढीरहेको र कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै समिक्षात्मक छलफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए।
उक्त छलफलमा महान्यायाधीवक्ता बाबुराम कुँवर, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लिलामणी पौडेल, गृह सचिव सूर्य सिलवाल, कानून सचिव भेषराज शर्मा, महिलाबालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक लगायतका पदाधिकारीहरु सहभागी थिए।
छलफलको क्रममा बलत्कार र महिला हिंसा विरुद्धमा पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गरिएको भएपनि कार्यान्वयन सन्तोषजनक हुन नसकेको विषय उठेको थियो। ।
बलात्कार तथा महिलाहिंसाको उजुरी लिन प्रहरीको महिला सेल,महिलाआयोग वा स्थानिय निकायमा पनिउजुरी गर्न सकिने व्यवस्था लाई पनि अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, पीडित महिलालाई सुरक्षा दिनको लागि महिला सुरक्षा घरहरुको ७५ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने र त्यहाँ पिडितलाई राख्ने अवधि पनि बढाएर ६ महिना पुराउने, छिटो छरितो अनुसन्धान र अभियोजनमा सरकारले अझै ध्यान केन्द्रितगर्नु पर्नेआवश्यकता औँल्याइएको छ। असहाय महिलालाई न्यायको पहूँच दिलाउन जिल्ला कानूनी सहायता समितिमार्फत निशुल्क कानूनी सहायताको व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुनुपर्ने छलफलको निष्कर्ष छ।
