एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको संयुक्त बैठकले आगामी माघ ५ गते देशव्यापी आम हडतालको घोषणा गरेको छ।
संविधानका विवादित विषयमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमतको आडमा पेलेर प्रक्रियाद्धारा माघ ८ गते नै संविधान बनाउने अडान लिएपछि एमाओवादीले संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका साना दलको सहयोगमा सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले सत्तापक्षलाई दबाब दिन आन्दोलनको चरणबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको मोर्चामा आबद्ध सदभावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।
आगामी पुस १९ गते ७५ जिल्लाको सदरमुकाममा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र आमसभा गर्ने मोर्चाको कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी पुस २५ गते खसान/खप्तड र कर्णाली प्रदेश, पुस २७ गते किराँत/खुम्बुवान/तथा मगरात र तमुवान, पुस २८ गते थरुहट तथा मधेस र पुस २९ गते नेवा/तामाङसालिङ प्रदेश बन्द गर्ने कार्यक्रम तय भएको कर्णले बताए।
समाजवादी जनता पार्टीका नेता प्रेमबहादुर सिंहले कांग्रेस र एमालेले विगतका सहमति, सझौता र आन्दोलनका उपलब्धिलाई उल्टाउने कोशीस गरेको आरोप लगाए। उनले परिवर्तनका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न सहमतिबाटै संविधान निर्माणको वातावरण तयार पार्न आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको दाबी गरे।
दलहरुले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार माघ ८ गतेको समयसिमा आउन ३१ दिन बाँकी रहदा एमाओवादी लगायतको मोर्चाले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
यस्तो आन्दोलनको घोषणाले निर्धारित समयमा संविधान आउदैन भन्ने निश्कर्षमा पुगेको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा सिंहले सहमति बीना संविधान सम्भव नभएकोले त्यसको निम्ति दबाब दिनुको विकल्प नभएको बताए।
उनले आफूहरु अबको बाँकी दिनमा पनि सबैपक्षसँग छलफल, वार्ता र आन्दोलन सँगसगै लैजाने तयारीमा रहेको बताए। उनले कांग्रेस र एमालेले बहुमतको आडमा पेलेरै प्रक्रियाट अगाडि बढ्न खोजे आफूहरुले संविधानसभाभित्र पनि संघर्ष गर्ने बताए।
पछिल्लो समय गत शनिबार बालुवाटारमा बसेको तीन दलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाओवादी नेताहरुलाई मोर्चाबन्दी र आन्दोलन छाडि सहमतिमा आउन र नभए प्रक्रियाबाट अघि बढ्न तयार हुन आग्रह गरेका थिए।
खासगरी एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरु लगायत मधेसवादी तथा जातीय पहिचानको पक्षधर नेताहरुलाई अपशब्द प्रयोग गरी धम्क्याउने काम गरेको भन्दै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ओली बिरुद्ध सार्वजनिक रुपमै खनिएका थिए।
एमाओवादीले नेतृत्व गर्दै आएका छुट्टाछुट्टै मोर्चामा संविधानसभाभित्र रहेका १९ दल र संविधानसभाभित्र रहेका ११ दल सहभागी रहेका छन्।
उक्त मोर्चाको तर्फबाट संविधानसभामा रहेका ६ सय १ सदस्य मध्ये झण्डै १ सय ५० सदस्य छन्।
