संविधानका विवादित विषयमा सहमतिको वातावरण बन्दै गएको दाबी गर्दै आएका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचको सम्बन्धमा एकाएक दरार पर्दै गएको छ।
संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पटक पटकको प्रयासका बाबजूद पनि विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न नसकेपछि विवादित अवस्थाकै विवरणात्मक प्रतिवेदन संधिवानसभामा पठाउन दलहरु सहमत भएका थिए।
मंसिर २४ गते संविधानसभामा पेश भएको प्रतिवेदनमाथि सभासदहरुले छलफल गर्दै गर्दा प्रमुख दलका नेताहरुले वार्ता र संवादद्धारा सहमति खोज्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए।
जस अनुसार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले विभिन्न चरणमा छलफल गर्दै आफूहरु सहमतिको नजिक पुगेको बताउँदै आएका थिए।
तर, शनिबार बिहान बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि दलहरुको सम्बन्धमा फेरि अविश्वासको वातावरण सृजनामात्रै भएको मात्र छैन दलका नेताहरु एकले अर्कोलाई तल्लोस्तरको लान्छना लगाउँदै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रन थालेका छन्।
त्यसको पछिल्लो प्रमाण हो- एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध र एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको पछिल्लो अभिव्यक्ति।
आफ्नो नेतृत्वमा रहेको १९ दलीय मोर्चाको तर्फबाट संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भेटेर बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग प्रचण्डले भने, 'एमाले अध्यक्ष ओली कुनै राजा महाराजा पनि होइनन र यो देशको ठेकेदार पनि होइनन। विगतका सहमति विपरित जातीय क्षेत्रीय र लैगिक अधिकारविरुद् बाेल्ने हिम्मत उहाँमा कहाँबाट अायाे उनले पंश्न गरे।
हे्र्नुहोस् समाचारमा-
प्रचण्डले ओलीको नामै किटेर भने उनी आफूलाई राजा महाराजा र अरूलाई रैतीको व्यवहार गर्दै हेप्न र पेलेर अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएका हुन्। यसले समस्याको समाधान हुँदैन र सहमतिबीना माघ ८ गते संविधान पनि आउदैन। यदि संख्याकै आधारमा बलपूर्वक प्रक्रियामार्फत संविधान निर्माण गर्न खोजे त्यसको प्रतिबाद गर्ने उनले बताएका थिए।
त्यसैगरी एक साक्षातकार कार्यक्रममा बोल्दै एमाले नेता खनालले आफूहरुले एमाओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन देखिसकेको कारण एमाओवादी र मधेसवादी दलले यो गर्छौ र त्यो गर्छौ भनि दिएको हावादारी धम्कीबाट जनता नडराउने बताए।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिबाद गर्ने चेतावनीलाई चुनौति दिँदै खनालले यदि त्यस्तो भए त्यसको प्रतिकार गर्ने तर, समयमै संविधान बनाई छाड्ने दाबी गरे।
त्यसैगरी एमाले अध्यक्ष अाेलीले अन्तरिम सविधान नियमावली अनुसार अघि बढ्नु पर्छभन्दा त्यसकाे विपरित एकाध व्यक्ति र समूहले भनेकै अाधारमा गनेृ हाे भने सविधानसभा नै किन चाहियाे ?
ओली बिरुद्धको आक्रोस कसरी आयो?
संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शनिबार बिहान एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरुलाई बालुवाटारमा बैठकका लागि डाकेका थिए।
जब तीन दलका शीर्ष नेताहरु बैठकमा बसे त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो सक्षिप्त भनाई राख्दै भने, 'हामीले संविधान निर्माणमा अब धेरै ढिला गर्नु हुँदैन। बैठकमा सहभागि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा कोइरालाले एमाओवादीप्रति लक्षित गर्दै भने, 'तपाईहरुको लक्ष्य पनि स्पष्ट छ सडकमा जाने। हाम्रो पनि लक्ष्य स्पष्टै छ कि भए सहमतिबाट र नभए प्रक्रियबाटै निर्धारित मितिभित्रै संविधान निर्माण गर्ने। त्यसैले अब आन्दोलन सान्दोलनको कुरा हैन आजै सहमति गरी प्रक्रियबाट भएपनि संविधान जारी गरौ।'
त्यसपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो भनाई राख्दै एमाओवादी नेतृत्वलाई सहमतिको कुरा गर्ने हो भने उनीहरुले नेतृत्व गर्दै आएका विभिन्न मोर्चा विघटन गर्नुपर्ने भनाई राखेको श्रेष्ठले बताए।
त्यसको अतिरिक्त ओलीले एमाओवादीको धम्की र मधेसका केही मठाधिसले भन्दैमा वा जातीय पहिचानको मुद्दा उछालेर अघि आएका पद्दमरत्न तुलाधर जस्ता 'लिपिस्टक' र अवसरवादी जनजाति नेताले माग राखे भन्दैमा संविधानका विषयवस्तुमा सहमत हुन नसकिने भनाई राखेका थिए।
उनले निर्धारित समयभित्रै संविधान बनाउन आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको भन्दै त्यसका लागि विभिन्न विकल्पहरु अगाडि सारेका थिए। उनको पहिलो विकल्पमा सकेसम्म सबै विषयमा सहमति खोज्ने र नभए प्रदेशको नामांकन र सिमांकनको जिम्मा छुट्टै आयोगलाई जिम्मा दिने।
अर्को विकल्पका रुपमा ओलीले सविधानका मूलभूत विषयमा सैद्धान्तिक विषयमा सहमति गरी संविधान जारी गर्ने र विवादित विषयलाई पछि मिलाउदै जाने। तेस्रो विकल्पका रुपमा ओलीले यदि यसमा पनि सहमति नभए विधि र प्रक्रियाबाट विवादित विषयलाई टुंगो लगाउन एमाओवादी सहमत हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
त्यसको प्रतिवाद गर्दै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरुलाई सहमतिका लागि नभएर धम्क्याउन बोलाएको भन्दै यसले सहमतिको वातावरण विथोले आरोप लगाउदै बैठकबाट बाहिरिएका थिए।
एमाओवादीसँग वार्ता विथोलिएपछि कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले शनिबार साँझ नै मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई छलफलका लागि बालुवाटारमा डाकेका थिए। उक्त बैठकमा मधेसवादी दलका नेताहरुले आन्दोलनको एउटा मुख्य शक्ति एमाओवादीलाई पाखा लगाएर संविधान बनाउन र कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई सहमतिका लागि एमाओवादीसँग वार्ता गर्न आग्रह गरेका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफूले आइतबार बिहान एमाओवादी लगायतका नेताहरुसँग कुरा गरी साँझसम्ममा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसीमोर्चाको संयुक्त बैठक डाक्ने जानकारी दिएको सदभावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले आइतबार साँझसम्म पनि कुनै दलका नेताहरुसँग सम्पर्क गरी वार्ताका लागि नडाकेको दलका नेताहरुले बताए।
माघ ८ गतेको समयसिमा टर्ने सम्भावना बढ्यो
दलका नेताहरुले माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर माघ ८ गते आउन अब ३२ दिन बाँकी रहदा पनि दलहरुबीच सहमतिको छनक नदेखिएपछि निर्धारित समयभित्र संविधान बन्ने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ।
सत्तारुढ दलले सहमति हुन नसके प्रक्रियाबाट संविधान बनाउनुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् भने एमाओवादी लगायत मधेसवादी दल र केही साना दल सहमतिको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन्।
संवाद समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि मंसिर २९ गतेदेखि संविधानसभामा निरन्तर छलफल जारी छ। संविधानसभा सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म चारसय भन्दा बढीले प्रतिबेदनमाथि बोल्न नाम लेखाएकोमा करिब १ सय ४० जना सदस्यले मन्तव्य राखीसकेका छन्। दैनिक ३५ देखि ४० जनासम्मले बोल्दै आएको संविधानसभामा सबैले बोल्न चाहेमा अझै पाँचदिनको समय लाग्ने छ।
यसरी समय व्यथित हुदाँ त्यहिबीचमा दलहरुबीच सहमति कायम हुन नसके र नियमावली संशोधन पनि हुन नसके माघ ८ गते संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी पनि कठीन हुने छ।
