संविधानसभाको आइतबारको बैठकमा पनि संवैधानिक–राजनीतिक तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल जारी रह्यो ।
समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले गत मङ्सिर २४ गते प्रस्तुत गरेकोे समितिको चौथो प्रतिवेदनमा २९ गतेदेखि लगातार छलफल भइरहेको छ ।
छलफलमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) लगायतका दलले सहमति भए सहमति बमोजिम र सहमति नभए प्रक्रियामा गएर पनि संविधान बनाउन जोड दिँदै आएका छन् भने प्रतिपक्षका रुपमा रहेका एनेकपा (माओवादी) लगायतका दलले सहमति नगरी प्रक्रियामा गएर संविधान जारी गर्न नहुनेमा जोड दिँदै प्रक्रियामा गए आफूहरूले स्वीकार नगर्ने बताइआएका छन् ।
आजको बैठकमा नेकपा (एमाले)का गोकर्ण विष्टले संवादहीनताले समस्याको समाधान नहुने भएकाले जिम्मेवारपूर्ण भएर संवाद अघि बढाउन आग्रह गर्दै राम्ररी प्रयत्न गरेमा सहमतिमा पुग्न सकिने बताएका छन्।
उनले भने – संविधान निर्माणमा हाम्रो दल लचकता अपनाउन तयार छ । यस्तै लचकता अन्य दलले पनि अपनाउने हो भने सहमतिमा पुग्न कठिन छैन । जनताको इच्छा बमोजिम समयमै संविधान ल्याउनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक परे प्रक्रियामा पनि जानुपर्छ ।
एनेकपा माओवादीका शक्तिबहादुर बस्नेतले संंविधानसभामा दुई शक्ति मोर्चाका रूपमा प्रस्तुत हुनुभन्दा सहमतिको संविधान जारी गर्न ध्यान जानुपर्ने बताए।
उनले भने – समस्याको चुरो ‘सहमति र प्रक्रिया’भन्दा पनि यथास्थितिवादीको हो। आफ्नो दलले संविधान निर्माणमा निर्वाह गरेको भूमिकाको समीक्षा हुनुपर्ने, सहमतिको निम्ति को कति इमान्दार छ हेर्नुपर्ने, सङ्ख्याको हिसाबले मात्र संविधान जारी नहुने भएकाले बिरासतमा पाएको सङ्ख्यालाई अघि सार्न नहुने उनले बताए।
राप्रपा नेपालका रेशमकुमार लामाले सहमतिको बाटो सकिएकाले विधि र प्रक्रियामा जानुपर्ने र विवादित विषयलाई पुनः समितिमा पठाउनुभन्दा जनमतसङ्ग्रह गराउनुपर्ने विचार प्रकट गरेका थिए।
