प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमतिको वातावरण निर्माणका लागि पुनः पहल गर्ने भएका छन्।
शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले आन्दोलनका शक्तिहरुबीच न्यूनतम सहमतिको आधारमा संविधान बनाउन आवश्यक वातावरण निर्माणको लागि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई विशेष सक्रियता लिन आग्रह गरेको थियो।
निर्धारित समयभित्र संविधान निर्माण गर्न तत्काल दलहरुबीच सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री कोइरालाले आइतबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग वार्ता गरी प्रमुख तीन दलसहित मधेसी मोर्चाको संयुक्त बैठक डाक्ने बालुवाटार स्रोतले बतायो।
शनिबार बिहान कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच भएको वार्तामा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले एमाओवादीलाई संविधानका विषयमा सहमति हुन सक्दैन भने प्रक्रियबाट अघि बढ्न सहमत हुन आग्रह गरेका थिए।
दुई दलको धारणालाई सहमति विरुद्ध बहुमतको दम्भको आरोप लगाउदै एमाओवादी वार्ताबाट बाहिरिएको थियो।
विगत पाँच सात दिनयता दुईपक्षिय, त्रिपक्षिय वार्तामा सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको अवस्थामा हामीले आजको बैठकमा कांग्रेस र एमालेले विषयवस्तुमा केन्द्रीत भएर ठोस सहमतिको प्रस्ताव ल्याउलान भन्ने अपेक्षाका साथ बालुवाटार पुगेका थियौं, बैठकपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने। तर उहाँहरुले कुन कुन विषयमा गिभ एण्ड टेक गरी सहमति गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्तावको सट्टा आफूहरुले प्रस्तुत गरेको धारणामा सहमत हुन नभए प्रक्रियामा अघि बढ्ने भनेपछि आजको छलफल विचमै स्थगित भयो, उनले भने।
एमाओवादीसँगको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले दुईदलको तर्फबाट प्रक्रियामा बढ्ने भनाई राखेपछि एमाओवादीले विषयवस्तुमा केन्द्रीत भएर छलफलको प्रस्ताव ल्याउनुको सट्टा प्रक्रियाको कुरा गर्नु सहमति नगर्ने धम्की भएको श्रेष्ठले बताए।
एमाओवादीसँगको वार्ता विना निश्कर्ष टुंगीएपछि साँझ मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग भएको दुई दलका नेताहरुले गरेको छलफलमा मधेसवादी दलका नेताहरुले एमाओवादीको सहमति विना संविधान बनाउन र कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनाई राख्दै सबैबीच सहमति खोज्न आग्रह गरेका थिए।
सदभावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार मधेसवादी दलका नेताहरुले दुई ठूला दलका नेताहरुलाई उनीहरुको प्रक्रियामा जाने धम्की र फूर्तिले सहमतिको वातावरण विथोलेको आरोप लगाएका थिए।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफू सहमति, सहकार्य र एकताकै आधारमा संविधान बनाउन प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गर्दै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पुन वार्ता गरी तत्काल चार पक्षको संयुक्त बैठक डाक्ने जानकारी दिएको कर्णले बताए।
संविधानका मुख्य विवादित विषयः राज्य पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा दलहरुबीच कायम मतभेदका कारण संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पटक पटक समय पाउदा पनि आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न सकेको छैन।
पछिल्लो समय संवाद समितिले संविधानसभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सत्तारुढ दलका सभासदहरुले छलफल गर्दै अब सहमति खोज्न असहमतिको प्रतिवेदन पुनः संवाद समितिमा फर्काउन नहुने अडान लिदै आएका छन्। उता विपक्षी दल एमाओवादी र मधेसवादी दलका सभासदहरुले भने प्रक्रियाको नाममा बहुमतले पेलेर संविधान बनाउन खोजे त्यसको हरेक तहबाट प्रतिबाद गर्ने चेतावनी दिदैं आएका छन्।
