संविधान प्रक्रियाबाट कि सहमतिमा जारी गर्ने भन्ने विवादमा ठूला दलहरुबीच गम्भीर मतभेद जारी रहेको बेला संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना राजनीतिक दलहरुले भने सहमतिका नाममा मुलुकलाई बन्धक बनाउन नहुने भन्दै प्रक्रियामा गएर भएपनि संविधान जारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। तर, सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले दुई तिहाईको दम्भ देखाउँदै प्रक्रियाबाट संविधान जारी गरे त्यसलाई जलाएर सडकबाटै अर्को संविधान जारी गर्ने चेतावनी दिए।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संसारमा कतै पनि सर्वसहमतिमा संविधान जारी नभएको ठोकुवा गर्दै नेपालमा संविधान निर्माणको क्रममा प्रक्रियामा जान डराउनेहरु मुलुकको राजनीतिक गतिरोधका दोषी भएको दावी गरे।
केसीले संघीयताको विषय मुलुकको लागि गलपासो बनेको भन्दै संबैधानिक राजनीतिक संबाद तथा सहमति समितिले पनि सहमतिको नाममा नाटक मञ्चन मात्रै गरेको आरोप लगाए। केसीले भने–'संबाद समितिले धेरै नाटक गर्यो। अर्न्तबस्तुमा सहमति गरेर अब प्रक्रियाबाटै संविधान जारी गर्नु पर्छ।
उनले सहमतिको रटान अब नेपाली जनताले नसुन्ने भन्दै प्रक्रियामा जान ढिला नगर्न समेत ठूला राजनीतिक दलहरुलाई सुझाव दिए।
नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले जनादेशलाई नमान्ने सक्रृण सोचका कारण सहमति हुन नसकेको दावी गर्दै दलगत संकृर्ण सोचबाट माथि उठ्न आब्हान गरे। उनले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले ल्याएको नौ बुँदे साझा प्रस्ताव सकारात्मक तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई स्विकार गरेकोले आफूहरुले मानेको स्पष्ट पार्दै मधेसवादी दलहरुले मधेसको बास्तविक एजेण्डा छाडेर जिमदारी र सामान्तवादी ब्यवहार गरिरहेको आरोप लगाए।
मधेसले अलग्गै राज्य नखोजी पहिचान, समावेसी, अधिकार र विकास खोजेको दावी गर्दै विकासमैत्री संघीयता सुरक्षा, विकास र अधिकारसहितको संविधान जारी हुनुपर्ने बताए।
उनले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने भन्दै विदेशीहरुको ईशारा संविधानमा लाद्न नहुने तर्क गरे।
साक्षात्कारमा मैनालीले दलहरुवीच संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुने सम्भावना करिव करिव समाप्त भएको भन्दै आगामि माघ ८ गते संविधानको पहिलो मस्यौदा आएपनि संविधान भने आउन नसक्ने ठोकुवा गरे।
नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साहले दुई तिहाई बहुमतबाट संविधान जारी गर्न आफूहरु सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसको लागि आफूहरुले प्रयास गरिरहेको बताए।
उनले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले क्यान्सरलाई पचाए जस्तै एमाओवादी र मधेसवादी दलहरुको एजेण्डालाई पनि पचाई दिनुपर्ने भन्दै मधेसमा एक प्रदेश हुनै नसक्ने तर्क गरे। यद्यपि उनले पछिल्लो राजनीतिक गतिरोधको दोषी भने काग्रेस र एमाले पनि भएको आरोप लगाए।
राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिनानाथ गिरीले दलहरु सत्ताको फोहोरी खेलमा लागेकोले संविधान बन्न नसकेको दावी गर्दै प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरु जिम्मेवार हुन नसकेको गुनासो गरे।
उनले प्रक्रियाबाट संविधान जारीगर्दा आफुहरुलाई कुनै आपत्ति नरहेको भन्दै हिन्दुराष्ट्र, गणतन्त्र लगायतका मुलभुत मुद्दाहरुमा भने जनमत संग्रहमार्फत जनताको मत लिनुपर्ने बताए। उनले भने–'हिन्दुधर्मलाई निषेध गरेर ल्याईएको संविधानले मुलुकलाई निकास दिनै सक्दैन।'
गिरीले आफूहरुलाई निषेध गरेर विदेशीको ईशारामा संविधान दिन खोजे त्यो दिर्घकालिन हुन नसक्ने पनि चेतावनी दिए। 'विदेशीको बुँई चढेर नहिँडौ, यदि त्यसो गर्यौं भने हामी आफ्नै स्वाभिमानप्रति आत्मघाती भइरहेका छौं त्यसौ
नगरौं।'
सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले दलहरुवीच विवादित विषयमा सहमति नखोजेसम्म आन्दोलनका उपलब्धिहरु सस्थागत हुन नसक्ने भन्दै पछिल्लो समयमा सत्तापक्षीय दलहरुले धम्क्याउन थालेको गुनासो गरे।
अहिलेको तालले सहमति बन्नै नसक्ने ठोकुवा गर्दै कर्णलेे हिम्मत भए काग्रेस र एमालेलाई दुई तिहाई बहुमतबाट संविधान जारी गरेर देखाउन चेतावनी दिए।
उनले भने–'प्रक्रियाबाट जान खोजे हामी जनताको विचमा ठूलो आन्देालन चलाउँछौ, उनहिरुले प्रक्रियामा गएर संविधान जारी गर्ने निर्णय गरेको एक घण्टामै हामी आन्दोलन घोषणा गर्छौं, त्यो संविधानलाई च्यातेर फालिदिन्छौं र सडकबाटै अर्को संविधान जारी गछौं। '
कर्णले काँग्रेस–एमालेले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई संकटमा पारेर मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने प्रयास गरिरहेको समेत आरोप लगाए।
मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले शिर्ष नेताहरु जिम्मेवार नभएको र उनीहरुमा नेतृत्वको क्षमता नभएको भन्दै मनमा एउटा र बाहिर अर्को कुरा गर्ने नेताहरुको चरित्रका कारण समस्या उत्पन्न भएको टिप्पणी गरे।
उनले अहिले मुलुकमा माघ ८ गते संविधान ल्याउने भन्दा पनि सत्ता बाँडफाँडमा छलफल गरिरहेको दावी गर्दै माघ ८ गते कुनै पनि हालतमा संविधान नआउने ठोकुवा गरे।
उनले अहिलेको छलफल संविधान ल्याउने नाटक मञ्चनमात्रै भएको दावी समेत गरे।
त्यस्तै क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाले ठूला राजनीतिक दलहरुले सहमतिको नाममा मुलुकलाई यसरी अल्झाएर राख्न नहुने भन्दै जतिसक्दो चाँडो विवादित विषयमा सहमति कायम गरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए।
