संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान चाँडो बनाउने हतपतमा संविधानका अन्तरबस्तुमा आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न बिर्सन नहुने बताएका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार सरोकार केन्द्र, भक्तपुर जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै सभापति भट्टराईले भने – ‘माघ ८ मा बन्ने कि फागुन ८ मा बन्ने भन्ने प्रमुख कुरा होइन । छिटो संविधान बन्नु राम्रो कुरा हो तर राम्रो संविधान बन्ने कुरा मुख्य हो । जनताका हकअधिकार स्थापित गर्ने गरी आन्दोलनबाट स्थापित जुन मूल्य–मान्यता, एजेण्डा र मुद्दा छन् तिनलाई संस्थागत गर्ने गरी संविधान बनाउने कुरा मुख्य हो ।’
‘हाम्रोतिरको एउटा उखान ‘विवाह गर्ने हतपतमा केटा/केटी माग्न बिस्र्यो’ भनेजस्तो संविधान छिटो बनाउने हतपतमा मुद्दा नै बिर्सने, के को निम्ति संविधान बनाउन लागेको हो, के चाहिएको हो भन्ने कुरा बहसमा आउँदैन । खाली छिटो संविधान बन्छ कि बन्दैन, फलानो मितिमा बन्छ कि बन्दैन भन्नेतिर बहस भइराखेको छ’, उनले भने– ‘तर हामीले हेर्ने त्यसरी होइन, बाजागाजा बजाउँदैमा विवाह हुँदैन । त्यहाँ दुलहा–दुलही नै भएनन् भने बाजागाजाको केही पनि अर्थ हुँदैन। त्यसैले हामी यो बाजागाजातिर बढि लाग्ने होइन मुख्यरुपमा संविधानको अन्तरबस्तु कस्तो बन्छ, ठीक ढंगको संविधान बन्छ कि बन्दैन, हामीले लडेर ल्याएको, दशौं हजार सहिदले बलिदान गरेर प्राप्त गरेको अधिकार संस्थागत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मुख्य हो ।’
शासकीय स्वरुप, राज्यको पुन:संरचना, निर्वाचन प्रणालीजस्ता संविधानको मुख्य अन्तरबस्तु जसले राज्यसत्ताको स्वरुप निर्धारण गर्छ त्यस्ता विषयमा नै अहिले सहमति हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो । अग्रगामी परिवर्तन चाहने शक्तिहरु र यथास्थितिवादी शक्तिहरुको बीचमा ठूलो वैचारिक द्वन्द्व चलिराखेको उल्लेख गर्दै उनले भने– ‘हामीले एक थान संविधान मात्रै खोजेको होइन । संविधान नै नभएर संविधान बनाउन लागिएको होइन । यसभन्दा पहिले ६ वटा संविधान बनिसकेको छ । तर ती संविधानहरु जनताले चुनेको प्रतिनिधिहरुले बनाएका थिएनन् । जनताका आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्ने ढंगले नभईकन समाजका केही टाठाबाठा मान्छेहरुले आफ्नो हितमा बनाएका संविधान थिए । अहिले नेपालमा पहिलो पटक संविधान बन्दैछ जसले जनताले जनयुद्ध, जनआन्दोलनमार्फत प्राप्त गरेका हक–अधिकारहरुलाई संस्थागत गर्नेछ ।’
अग्रगामी संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रजस्ता मूलभूत उपलब्धिहरु संस्थागत गर्ने गरी संविधान बनाउनका निम्ति अहिले संघर्ष चलिराखेको उनले बताए।
संयुक्त राष्ट्र संघको १९४८ को घोषणापत्रले नागरिक र राजनीतिक अधिकारमात्रै नभई आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकार र समानताको कुरा पनि गरेको उल्लेख गर्दै सभापति भट्टराईले पूँजीवादी मानवअधिकारवादीहरुले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको पाटो छुटाएको बताए। राजनीतिक अधिकारसँगै आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘मौलिक अधिकार तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका विषयमा अहिलेसम्म मोटामोटी सहमति बनिसकेको छ । यदि ती कुराहरु पारित हुने हो भने हामीले निर्माण गर्ने संविधान समकालीन युगको अत्यन्त प्रगतिशील संविधानमध्ये एक हुन सक्छ’, उनले भने – ‘मौलिक अधिकारभित्र मानवअधिकारको राजनीतिक आयाममात्रै नभई, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा वर्गीय आयामलाई समेत समेटेर समग्रमा मौलिक अधिकारको कुरा गरिएको छ ।’
राज्यसत्ताको स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले नै संविधानमा लेखिएका हक–अधिकार लागू हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा निर्धारित हुने पनि उनले बताए। यदि शासकीय स्वरुप सही भएन भने, राज्यसत्तामा सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गका समुदायको प्रतिनिधित्व भएन भने संविधान, कानुनमा जतिसुकै राम्रा कुरा लेखिए पनि लागू हुन नसक्ने र त्यसको मुख्य अभिव्यक्ति राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमार्फत नै हुने सभापति भट्टराईको भनाई थियो।
