दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले उत्तर कोरियासँग सहानुभुति राख्ने भनिएको एकीकृत प्रगतिशील दल (युनिफाइड प्रोग्रेसिभ पार्टी)लाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने फैसला सुनाएको छ। सन् १९८८ मा स्थापना भएको अदालतले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन दिएको यो पहिलो आदेश भएको समाचार संस्था
एपीले जनाएको छ।
गतवर्ष सरकारले सो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउन अदालतमा निवेदन दिएको थियो। नौ जना न्यायधीसमध्ये आठ जनाले दललाई प्रतिबन्ध लगाउन शुक्रवार सहमति जनाएका हुन।
फैसलापछि न्यायाधीश पार्क हान छुलले युपिपीले प्रजातन्त्र र शान्ति व्यवस्थामा पार्न सक्ने असरलाई हटाउन फैसला गर्नु आवश्यक भएको जनाएका छन।
कोरियाका न्याय मन्त्री ह्वान क्यो आनले गत महिना अदालतमा युपिपीले कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था ल्याउन खोजेको र उत्तर कोरियाको साम्यवादलाई फैलाउन खोजेकाले प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बताएका थिए।
अदालतको निर्णयपछि युपिपीका नेता लि जोङ हीले 'अधिनायकवादी निर्णयले कोरियामा कालो युगको सुरुवात गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 'दक्षिण कोरिया तानाशाही देश बनेको' उनले संवाददातलाई बताए। प्रगतिशील दलका कोरिया संसदमा पाँच जना सांसद छन। अदालतको फैसलापछि समर्थन र विरोधमा सउलमा प्रर्दशन भएको वीवीसीले जनाएको छ।
