संविधानमा देखिएका विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पुनः पठाउने वा नपठाउने विषयमा सभासद्बीच विवाद देखिएको छ।
सहमति समितिको प्रतिवेदन, २०७१ माथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले) दल सम्बद्ध सभासद्ले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसक्ने समितिमा पुनः प्रतिवेदन पठाउन नहुने भन्दै तत्काल प्रक्रियामा जानुपर्ने धारणा राखे। सहमतिको प्रक्रिया जारी रहेको र विगतको सम्झौताका आधारमा संविधान बनाउनुपर्ने भएकाले पुनः सहमति समितिमा नै विवादित विषय पठाउनुपर्ने धारणा भने एकीकृत नेकपा (माओवादी)मधेसकेन्द्रित दल सम्बद्ध सभासद्ले राखेका थिए।
संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि पटक पटक भएको पहल र प्रयास असफल भएको भन्ने सत्तारुढ दल सम्बद्ध सभासद्को धारणा र सहमतिको विकल्प नभएको भन्दै पुनः समितिमा नै प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने भन्न्ो प्रतिपक्षी दल सम्बद्ध सभासद्बीच जनताका सामु गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार नै आगामी माघ ८ गतेभित्र संविधान दिनुपर्छ भन्नेमा भने मतैक्य थियो।
एमालेका चन्द्रबहादुर गुरुङले जातजातिका आधारमा सङ्घीय राज्य बन्न नसक्ने र त्यसले मुलुकलाई विखण्डन गर्ने विचार व्यक्त गरे।
एमालेका सीता ओलीले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले जनताका सामु गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेका कारण जनतामा निराशा पैदा भएको भन्दै सहमति हुन नसक्ने समितिमा पुनः विवादित विषय फर्काउन नहुनेमा जोड दिइन्।
एमालेकै राधाकृष्ण कँडेल, धनबहादुर रायमाझी र मुक्तिप्रसाद पाठकले सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने विषय सकारात्मक नै भए पनि त्यसैको आडमा प्रक्रियालाई रोकिराख्न नहुने भन्दै तत्काल विधि र प्रक्रियामा जानुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए।
तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका कमलेश्वर पुरी गोस्वामीले बहुमतका आधारमा संविधान जारी गर्छु भन्ने सोच त्याग्न आग्रह गर्दै विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि पुनः सहमति समितिमा नै पठाउन आग्रह गरे।
एमाओवादीका उमेशकुमार यादवले बाह्रबुँदे सहमतिको सहयात्रीलाई बाहेक गरेर एकलौटी रुपमा संविधान जारी गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै पुनः सहमति समितिमा विवादित विषय पठाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
एमाओवादीकै सभासद् श्रीप्रसाद जगेबु, ओङ्दी शेर्पा र कृष्ण धितालले संविधान सबैले अपनत्व लिने र भावना समेटिनुपर्ने विषय भएकाले दुई तिहाईका आधारमा जबर्जस्ती गर्न नहुने तर्क गरे।
काँग्रेसका जीवनबहादुर शाही, दीपक खड्का, रेशमबहादुर बानियाँ र नारायणबहादुर कार्कीले दुई तिहाई जनमतलाई सम्मान गर्दै तत्काल मुलुकलाई समाधान दिन र काँग्रेस र एमालेको नौबुँदे प्रस्तावका आधारमा विवादित विषयलाई टुङ्गो लगाउन जोड दिए।
राप्रपाका प्रेमबहादुर गिरी तथा एमालेका गणेश पहाडी र हर्कबोल राईले सहमति समितिले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसकेकाले संविधानसभाले नै निर्णय गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
एमाओवादीका सुरेन्द्रप्रसाद जैसवालले सहमतिका आधारमा नै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै बहुमतको दम्भ नराख्न आग्रह गरे।संविधानसभाको अर्को बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने कार्यक्रम छ। रासस
